पदोन्नति के लिए कर्मचारियों से सीधे संवाद की जगह सार्वजनिक विज्ञापन नहीं ले सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की डिवीज़न बेंच ने यह फ़ैसला दिया कि विभागीय ज़रूरतों के लिए कर्मचारियों से सीधे संवाद की जगह सार्वजनिक विज्ञापन नहीं ले सकते, और बिना उचित सूचना के योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित करना मनमाना है। आगे यह भी कहा गया कि प्रभावित कर्मचारी उस तारीख से पिछली तारीख से पदोन्नति के हकदार हैं, जिस तारीख को उनके जूनियर कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई।

पृष्ठभूमि के तथ्य

ये कर्मचारी झारखंड सरकार के सड़क निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने सिंगल जज के समक्ष याचिका दायर कर असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नति की मांग की। वे पूरी तरह से योग्य थे और उनके पास आवश्यक योग्यताएं भी थीं, लेकिन उनके जूनियर कर्मचारियों को उनसे पहले पदोन्नति दी गई।

विभाग ने सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया, जिसके माध्यम से उसने सभी योग्य अधिकारियों से कुछ दस्तावेज़ जमा करने को कहा, जिनमें विजिलेंस क्लीयरेंस और संपत्ति की सूची शामिल थी। कर्मचारियों ने दावा किया कि इस विज्ञापन की जानकारी उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं दी गई। इसके अलावा, उनसे कोई भी दस्तावेज़ जमा करने के लिए सीधे तौर पर कभी कोई संवाद नहीं किया गया। उनके जूनियर कर्मचारी अपने मामलों पर विचार करवाने में सफल रहे और उन्हें इन कर्मचारियों से पहले पदोन्नति दी गई।

पदोन्नति से वंचित किए जाने से व्यथित होकर कर्मचारियों ने एक रिट याचिका दायर की। सिंगल जज ने निर्देश दिया कि उनके मामलों पर पदोन्नति के लिए उस तारीख से विचार किया जाए, जिस तारीख को उनके जूनियर कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई और उन्हें इसके साथ-साथ सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं।

इस फ़ैसले से व्यथित होकर झारखंड राज्य ने झारखंड हाईकोर्ट में एक 'लेटर्स पेटेंट अपील' दायर की।

अपीलकर्ता-राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि विभाग ने सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से सभी अधिकारियों से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा था। यह जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने हेतु किया गया। आगे यह भी कहा गया कि इस तरह का विज्ञापन प्रकाशित होने के बावजूद, कर्मचारी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहे। इसलिए पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार नहीं किया गया।

दूसरी ओर, प्रतिवादी-कर्मचारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि उन्हें कोई भी दस्तावेज़ जमा करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। यह कहा गया कि एक पत्र विभागीय प्रमुख को संबोधित करके भेजा गया, लेकिन उस पत्र की जानकारी कर्मचारियों को कभी नहीं दी गई। यह भी कहा गया कि अधिकांश दस्तावेज़ पहले ही जमा किए जा चुके थे और विजिलेंस क्लीयरेंस जैसे दस्तावेज़ तो स्वयं अपीलकर्ता-राज्य के संबंधित विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराए जाने थे।

न्यायालय के निष्कर्ष

डिवीजन बेंच ने यह पाया कि 29 अगस्त, 2022 को संयुक्त सचिव द्वारा विभागीय प्रमुख को आंतरिक पत्र जारी किया गया। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों से उनकी सर्विस हिस्ट्री, कैरेक्टर रिपोर्ट और प्रोपर्टी लिस्ट से संबंधित विवरण देने के लिए कहना ज़रूरी था।

हालांकि, यह पत्र या अनुरोध कर्मचारियों तक कभी पहुंचाया ही नहीं गया। नतीजतन, विभाग ने यह स्वीकार किया कि कर्मचारियों के साथ कभी भी कोई सीधा संवाद नहीं हुआ। बेंच ने यह पाया कि कर्मचारियों को तकनीकी कारणों से पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिसके लिए कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

डिवीजन बेंच ने आगे यह भी पाया कि कर्मचारियों को सीधे तौर पर पदोन्नति नहीं दी गई, बल्कि उनके मामलों को विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के समक्ष रखा गया। DPC ने पाया कि कर्मचारी उस तारीख से पदोन्नति पाने के हकदार थे, जिस तारीख को उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई।

डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के आदेश V नियम 20 के सिद्धांतों के अनुसार, समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से 'प्रतिस्थापित तामील' (Substituted Service) का सहारा पहली ही बार में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा, विभाग अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ, जो उसी विभाग के भीतर कार्यरत हैं, इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

आगे यह भी फैसला दिया गया कि निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुसार, कर्मचारियों को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था—यह मानते हुए कि पदोन्नति पर विचार करने के लिए ऐसे दस्तावेज़ आवश्यक थे। नतीजतन, कर्मचारियों को योग्य पाया गया और उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक सभी मानदंडों को भी पूरा किया।

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ राज्य द्वारा दायर 'लेटर्स पेटेंट अपील' (Letters Patent Appeal) को डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया।

Case Name : State of Jharkhand & Ors. Vs. Bikaram Mandal & Ors.