'ऑर्डर शीट किसी और ने लिखी, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सिर्फ हस्ताक्षर किए': झारखंड हाईकोर्ट ने लापरवाही से जारी वारंट को खारिज किया

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा के लिए यंत्रवत् आदेश पारित करने के लिए फटकार लगाई।

अभिलेखों की जांच करने के बाद, हाईकोर्ट ने पाया कि गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के लिए आदेश-पत्र "किसी और" द्वारा लिखा गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने "बिना सोचे-समझे यंत्रवत् हस्ताक्षर कर दिए।" अदालत ने कहा कि अभिलेखों से मजिस्ट्रेट की संतुष्टि नहीं दिखती कि याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से बच रहा था। अदालत ने पाया कि आदेश बिना सोचे-समझे यंत्रवत् जारी किया गया प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप, गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया गया।

इसी तरह, अदालत ने पाया कि बाद में जारी उद्घोषणा कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही। अदालत ने रेखांकित किया कि धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा के वैध होने के लिए, यह दर्ज किया जाना चाहिए कि आरोपी फरार है या गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है। इसके अतिरिक्त, आदेश में आरोपी की उपस्थिति के लिए समय और स्थान निर्दिष्ट होना चाहिए, जो इस मामले में नहीं किया गया था। इसलिए, उद्घोषणा को भी रद्द कर दिया गया।

न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया कि वे जमशेदपुर के प्रधान जिला न्यायाधीश को सूचित करें कि न्यायिक अधिकारी लापरवाही से आदेश जारी करने से बचें। न्यायालय ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी द्वारा पारित निर्णय में कहा गया कि, "इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति प्रधान जिला न्यायाधीश, जमशेदपुर को भेजें, ताकि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस तरह के लापरवाही भरे तरीके से, बिना सोचे-समझे आदेश पारित न करने और अनावश्यक रूप से इस न्यायालय पर बोझ न बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो संबंधित न्यायिक अधिकारी को रविवार और छुट्टियों के दिनों में न्यायिक अकादमी, झारखंड में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की सिफारिश की जा सके।"

यह मामला याचिकाकर्ता से जुड़ा है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत आरोपी है, जिसने 28 मार्च, 2024 और 3 मई, 2024 के आदेशों को पलटने की मांग की थी। पहले आदेश में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया था, जबकि दूसरे आदेश में याचिकाकर्ता को फरार घोषित करने की घोषणा शामिल थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी वारंट बिना किसी रिकॉर्ड किए संतुष्टि के जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से बच रहा था। इसके अलावा, धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी की गई थी, विशेष रूप से इस बात की आवश्यक संतुष्टि का अभाव था कि याचिकाकर्ता फरार था और उपस्थिति के लिए समय और स्थान निर्दिष्ट किए बिना।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने मजिस्ट्रेट की कार्रवाई का बचाव करते हुए याचिका का विरोध किया। अभियोजक ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी वारंट जारी करना और उद्घोषणा पर्याप्त सामग्रियों पर आधारित थी जो दर्शाती थी कि याचिकाकर्ता जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा था।

मामले के रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में महत्वपूर्ण प्रक्रियागत खामियां पाईं।

केस टाइटल: अभिषेक कुमार बनाम झारखंड राज्य

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