उस व्यक्ति को प्रभार सूचित करना जरूरी, जिसके खिलाफ आयकर कार्यवाही शुरू की गई: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि कारण बताओ नोटिस से नोटिस प्राप्तकर्ता को नोटिस में इंगित प्रस्तावित आरोपों के खिलाफ आपत्ति करने का उचित अवसर मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गई है, उसे उसके खिलाफ आरोप बताए जाने चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके।

जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा है कि कार्यवाही के पूरे पाठ्यक्रम में, किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता को कानून के उन प्रावधानों से अवगत नहीं कराया गया है जिनका उल्लंघन किया गया है और/या जिसके तहत अतिरिक्त करने की मांग की गई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है, और विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित या उचित नहीं है।

याचिकाकर्ता या निर्धारिती झारखंड राज्य में लोहे और इस्पात उत्पादों के निर्माण के व्यवसाय में है। याचिकाकर्ता ने समय पर अपनी आय की विवरणी दाखिल की थी, और इसकी लेखा पुस्तकों का विधिवत ऑडिट किया गया था। हालांकि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 और 148 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि सामग्री के अस्तित्व और कारणों के बिना एक उचित विश्वास बनाने के लिए कि याचिकाकर्ता की आय मूल्यांकन से बच गई है, उधार की संतुष्टि पर उचित विश्वास का गठन किया गया है। बार-बार अनुरोध के बावजूद कथित उचित विश्वास के गठन के लिए भरोसेमंद दस्तावेज की आपूर्ति नहीं की गई थी, और इसके अलावा, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दाखिल करने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया है।

निर्धारिती ने तर्क दिया कि उचित विश्वास बनाने के लिए कोई कारण या सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता की आय मूल्यांकन से बच गई है; इसलिए, धारा 147 के तहत शुरू की गई कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना है। धारा 133A के तहत दर्ज बयान का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि विश्वास का गठन उधार की संतुष्टि पर आधारित है। दिमाग का कोई स्वतंत्र अनुप्रयोग नहीं है। इसलिए, धारा 147 के तहत कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना है।

विभाग ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने के लिए एक वैकल्पिक उपाय एक वैधानिक मंच, यानी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 ए के तहत आयुक्त (अपील) के समक्ष है और इस प्रकार रिट याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक दोनों आदेशों में कारणों को दर्ज करना आवश्यक है। कारण यह प्रकट करते हैं कि न्याय किया जा रहा है, शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रासंगिक आधार पर विवेक का प्रयोग किया गया है, और न्यायिक समीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता की सुविधा के लिए। निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का ढोंग, या "रबर-स्टैम्प कारणों," को एक वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ बराबर नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा गठित विश्वास सदाशयता की कमी से ग्रस्त है और अस्पष्ट, दूर की कौड़ी, अप्रासंगिक है, अनुमानों और अनुमानों के आधार पर, और मनमाना और तर्कहीन भी है। कार्यवाही की शुरुआत ही कानून में खराब है और एक अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को आकर्षित करती है, जो मामले की जड़ तक जाती है।

याचिकाओं के वकील: मेसर्स कार्तिक कुर्मी

प्रतिवादी के वकील: आर.एन.सहाय

केस टाइटल: मेसर्स पसारी कास्टिंग एंड रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर विभाग

केस नंबर: डब्ल्यूपी (टी) नंबर 1850/2022