धारा 148 के तहत जारी फिर से खोलने का नोटिस 149 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के अनुसार रद्द किया जाएगा: झारखंड हाईकोर्ट

यह पाते हुए कि धारा 148 के तहत जारी नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 149 के तहत निर्धारित सीमा अवधि से वर्जित है, झारखंड हाईकोर्ट (रांची बेंच) ने फैसला सुनाया कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की शुरुआत पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है।

जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि निर्धारण वर्ष 2016-17 की तीन साल की समयावधि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी। तदनुसार, आक्षेपित नोटिस, दिनांक 21.07.2022, 3 वर्ष की समयावधि से अधिक है। इसके अलावा, उक्त नोटिस 39,21,450/- रुपये की कथित बच गई आय के लिए है जो 50,00,000/- रुपये से कम है और इस प्रकार, उक्त नोटिस सीमा की विस्तारित अवधि का लाभ नहीं ले सकता है जो तीन साल से अधिक दस साल तक है।

मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, निर्धारिती कंपनी को धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसके अनुसरण में, निर्धारिती ने विभाग से विश्वास करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में राजस्व ने अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के तहत नोटिस के रूप में एक पत्र जारी किया। तथापि, विभाग द्वारा जिस सूचना और सामग्री पर भरोसा किया गया था, वह निर्धारिती को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। हालांकि, निर्धारिती ने आपत्ति जताते हुए एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया और प्रमुख विसंगतियों को इंगित किया। उन प्रस्तुतियों को खारिज करते हुए, विभाग ने धारा 148 ए (डी) के तहत आदेश पारित किया और मांग नोटिस जारी किया।

बेंच ने पाया कि विभाग ने कथित आय के लिए धारा 148A(d) के तहत 21 जुलाई, 2022 के आक्षेपित आदेश के पारित होने के अनुसरण में धारा 148 के तहत 21 जुलाई, 2022 को पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी किया है, जो मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के लिए 39,21,450/- रुपये की राशि से बच गया है।

खंडपीठ ने कहा कि धारा 148 ए (बी) के तहत नोटिस के साथ-साथ धारा 148 ए (डी) के तहत पारित आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कथित आय, जो मूल्यांकन से बच गई है, केवल 39,21,450 / रुपये।

बेंच ने कहा "आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत कोई भी नोटिस आम तौर पर प्रासंगिक निर्धारण वर्ष (इस मामले में निर्धारण वर्ष 2016-17) के अंत से तीन साल का होता है और इसे 3 साल से आगे बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है, बशर्ते कर निर्धारण से बच गई आय 50,00,000 रुपये या उससे अधिक हो जो आक्षेपित नोटिस में अनुपस्थित हो",

बेंच ने कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत पर प्रकाश डाला कि यदि किसी भी कार्यवाही की नींव कानून में अवैध और अस्थिर है, तो सभी परिणामी कार्यवाही या आदेश भी कानून में खराब हैं।

इसलिए आईटीएटी ने निर्धारिती की याचिका की अनुमति दी और निष्कर्ष निकाला कि पुनर्मूल्यांकन आदेश और मांग की सूचना एकमात्र कारण के लिए रद्द करने योग्य है कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की शुरुआत अधिकार क्षेत्र से परे है।

याचिकाकर्ता के वकील: राहुल लांबा और आदित्य मोहन

प्रतिवादी के वकील: आर.एन.सहाय और अनुराग विजय

केस टाइटल: मेसर्स सेवनसी विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स

केस नंबर: डब्ल्यूपी (टी) नंबर 2815/2023