झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 'नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम' (NGDRS) पोर्टल पर मौजूद 'प्रतिबंधित भूमि' की सूची को तुरंत हटा दे। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22-A, जिसके तहत यह सूची तैयार की गई, उसे पहले ही रद्द (स्ट्रक डाउन) किया जा चुका है। इसके साथ ही कोर्ट ने झारखंड के सभी सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश दिया कि वे उन ट्रांसफर डीड (संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों) का रजिस्ट्रेशन करें, जो सभी कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं।

जस्टिस राजेश शंकर की सिंगल जज बेंच ने पाया कि इस प्रतिबंधित सूची के बने रहने से जमीन मालिकों को बेवजह परेशानी हो रही है। सब-रजिस्ट्रार मनमाने ढंग से उन संपत्तियों की वैध सेल डीड (बिक्री दस्तावेजों) को रजिस्टर करने से मना कर रहे थे, जो इस सूची में शामिल थीं।

कोर्ट अमित रंजन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर से यह मांग की थी कि बोंगा गांव में स्थित उनकी 42 डेसिमल जमीन को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A के तहत बनी प्रतिबंधित सूची से हटाने के उनके आवेदन पर विचार किया जाए।

याचिकाकर्ता ने बताया कि अपनी जमीन को इस सूची से हटाने के लिए आवेदन देने के बावजूद, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 'बसंत नहटा' मामले के फैसले का हवाला दिया। उस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 246 का उल्लंघन करने के कारण रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A (जिसे राजस्थान संशोधन अधिनियम, 1976 के जरिए जोड़ा गया) रद्द कर दी गई।

इसके अलावा, कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की पुरानी डिवीजन बेंच (खंडपीठ) के फैसले का भी जिक्र किया, जो 'छोटानागपुर डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन' मामले से जुड़ा था। उस फैसले में झारखंड द्वारा अपनाई गई धारा 22-A और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना संख्या 1132 रद्द किया गया।

डिवीजन बेंच ने 'बसंत नहटा' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया, क्योंकि दोनों मामलों के प्रावधान एक जैसे ही थे। राज्य की ओर से पेश होते हुए एडवोकेट जनरल ने बताया कि 1 मई, 2025 के डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली दो 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। हालांकि, कोर्ट ने गौर किया कि इन मामलों में कोई अंतरिम आदेश (Interim Order) पारित नहीं किया गया। राज्य ने यह भी बताया कि वह इस मुद्दे से जुड़ा नया कानून लाने की प्रक्रिया में है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बीच राज्य उस नोटिफिकेशन और कानूनी प्रावधान के आधार पर काम नहीं कर सकता, जिसे पहले ही रद्द किया जा चुका है।

बेंच ने पाया कि पिछले फैसले के बावजूद, NGDRS पोर्टल पर 'प्रतिबंधित सूची' (Prohibited List) अभी भी दिख रही थी। इसके कारण सब-रजिस्ट्रार सेल डीड (बिक्री विलेख) के रजिस्ट्रेशन से इनकार कर रहे थे, जिससे कई परेशान ज़मीन मालिकों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो जाने मात्र से ही कोई व्यक्ति ज़मीन का वैध मालिक नहीं बन जाता, और न ही इससे विक्रेता के मालिकाना हक (Title) में मौजूद कमियां दूर होती हैं। हालांकि, रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी के पास मालिकाना हक से जुड़े विवादों को सुलझाने का अधिकार नहीं है। इसलिए वे केवल इस आधार पर रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं कर सकते कि संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद है—बशर्ते रजिस्ट्रेशन एक्ट और बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की सभी शर्तें पूरी की गई हों।

राज्य ने सुझाव दिया कि प्रभावित ज़मीन मालिकों को अपनी संपत्तियों को इस सूची से हटवाने के लिए अपने-अपने ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर से अलग-अलग संपर्क करना चाहिए।

इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:

"मुझे एडवोकेट जनरल की इस दलील में कोई दम नहीं लगता, क्योंकि 1908 के एक्ट की धारा 22-A और 26.8.2015 के नोटिफिकेशन को इस कोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही रद्द कर चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता या इसी तरह की स्थिति वाले अन्य लोगों को इस काम के लिए सरकारी अधिकारियों के पास अलग-अलग जाने के लिए कहना उचित नहीं है।"

बेंच ने आगे कहा कि राज्य ने प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना ही 'सार्वजनिक नीति' (Public Policy) का हवाला देकर याचिकाकर्ता की ज़मीन और अन्य संपत्तियों को एकतरफा तरीके से प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन ट्रांसफर करने से रोकना गंभीर नागरिक मामला है, जिसके लिए 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) का पालन किया जाना ज़रूरी है।

इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह NGDRS पोर्टल पर मौजूद ज़मीनों की 'प्रतिबंधित सूची' को तुरंत हटा दे। इसने पूरे झारखंड के उप-पंजीयकों (सब-रजिस्ट्रारों) को यह निर्देश भी दिया कि वे हस्तांतरण विलेखों (ट्रांसफर डीड्स) का पंजीकरण करें, जो पंजीकरण अधिनियम, 1908 और बिहार पंजीकरण नियम, 1937 के अनुरूप हों।

इसके अनुसार रिट याचिका का निपटारा किया गया।

Case Title : Amit Ranjan v. The State of Jharkhand

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