झारखंड हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच के खंडित फैसले के कारण मौत की सज़ा बदली

हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने एक मौत की सज़ा को इस आधार पर उम्रकैद में बदल दिया कि सज़ा के सवाल पर डिवीजन बेंच की अलग-अलग राय के कारण मौत की सज़ा को घोषित करना नामुमकिन है, भले ही कोई कम करने वाले हालात न हों।

जस्टिस गौतम कुमार चौधरी एक डेथ रेफरेंस की सुनवाई कर रहे थे, जब झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अलग-अलग राय दी। इससे पहले जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय का मानना ​​था कि अपील करने वालों के खिलाफ आरोप बिना किसी शक के साबित नहीं हुए हैं और वे बरी होने के हकदार हैं, जबकि जस्टिस संजय प्रसाद ने अपील करने वालों को लगाए गए अपराधों का दोषी ठहराया और मौत की सज़ा दी।

अपील करने वालों को ट्रायल कोर्ट ने इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 148, 302 के साथ धारा 149, 120B, 109, 396, 307, 333, 353 और 427, आर्म्स एक्ट की धारा 27 और CLA Act की धारा 17 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई। दोनों अपील करने वालों को ट्रायल कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई।

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, पुलिस सुपरिटेंडेंट एक हथियारबंद एस्कॉर्ट पार्टी के साथ दुमका से पाकुड़ जा रहे थे, जब एक जंगली इलाके में चरमपंथियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद हुई ज़बरदस्त फ़ायरिंग में पुलिस सुपरिटेंडेंट और पांच दूसरे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हुए बुरी तरह घायल हो गए। पांच अफ़सरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने इलाज के लिए ले जाते समय दम तोड़ दिया। अपील करने वालों को बाद में आरोपी बनाया गया।

हाईकोर्ट ने आखिरकार यह मानते हुए अपील करने वालों की सज़ा बरकरार रखा कि पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी के घायल सदस्यों के सीधे चश्मदीद बयान ने हमले में उनकी संलिप्तता को काफी हद तक साबित कर दिया। कोर्ट ने माना कि घायल गवाहों की गवाही को देखते हुए आरोप साबित हुए।

सज़ा के सवाल पर जस्टिस चौधरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमला पुलिस सुपरिटेंडेंट पर पहले से सोची-समझी साजिश थी, जो चरमपंथ विरोधी ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। हमला सोच-समझकर प्लान किया गया और बेरहमी से किया गया, जिसके नतीजे में SP समेत छह पुलिसवाले शहीद हो गए। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमला सिर्फ़ पुलिस फ़ोर्स पर नहीं था, बल्कि खुद राज्य की सॉवरेन अथॉरिटी पर था, जिसका इस्तेमाल उसकी लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसियों के ज़रिए किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि हथियारबंद ग्रुप्स को राज्य के एग्जीक्यूटिव आर्म को चुनौती देने और उस पर हावी होने देने से कानून के राज की नींव खतरे में पड़ जाएगी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि डिवीज़न बेंच ने दोष के सवाल पर अलग-अलग राय दी थी। कोर्ट ने माना कि न्यायिक राय में इस तरह का बंटवारा, अपने आप में मौत की सज़ा को कम करने के लिए काफ़ी माना जाता है।

कोर्ट ने कहा:

“67. अपराध की गंभीरता और अपील करने वालों के पक्ष में कोई कम करने वाला फ़ैक्टर न होने के बावजूद, एक फ़ैक्टर है, जो मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है—वह है सज़ा के पॉइंट पर राय का अंतर। मौजूदा अपीलों में इस कोर्ट के एक माननीय जज ने असहमति जताई और अपने अलग फ़ैसले में बरी करने का फ़ैसला दर्ज किया। इसलिए मौत की सज़ा को कन्फ़र्म करना सही नहीं होगा। जैसा कि पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य, (1954) 2 SCC 826 में कहा गया।”

इस तरह हाईकोर्ट ने अपील करने वालों की सज़ा बरकरार रखी लेकिन सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया।

Cause Title: State of Jharkhand v. Sukhlal @ Prabir Murmu and Others