झारखंड हाईकोर्ट ने प्लास्टिक प्रतिबंध के क्रियान्वयन में विफलता के लिए भ्रष्टाचार को ज़िम्मेदार ठहराया, सुधारों का सुझाव दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार, बुनियादी ढांचे की कमी और कमज़ोर प्रवर्तन ने राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को अप्रभावी बना दिया।

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ डॉ. शांतनु कुमार बनर्जी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा कानून होने के बावजूद प्लास्टिक प्रतिबंध के गंभीर क्रियान्वयन के अभाव को लेकर चिंता जताई गई।

अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि प्रवर्तन को प्रणालीगत सुधारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

इसने प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया,

"शासन के विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन प्रयासों पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीकृत और बहु-स्तरीय संरचना वाली निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की जाएं।"

इसने आगे आदेश दिया,

"उल्लंघन करने वालों के लिए दंड वास्तव में निवारक के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर होने चाहिए, अनुपालन के लिए स्पष्ट समय-सीमा और उल्लंघनों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।"

अदालत ने व्यापक जनभागीदारी का भी आदेश दिया और कहा,

"प्लास्टिक प्रदूषण के नुकसान और व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों, समुदायों और व्यावसायिक संघों के माध्यम से निरंतर और व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए।"

इसके अलावा, अदालत ने कहा,

"राज्य को प्लास्टिक पर निर्भरता कम करने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग, कपड़े के बैग और कम्पोस्टेबल सामग्री जैसे वैकल्पिक उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए और उन पर सब्सिडी देनी चाहिए।"

अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि "नियमित रिपोर्टिंग, ऑडिट और प्रवर्तन डेटा के पारदर्शी खुलासे के माध्यम से राजनीतिक जवाबदेही को मजबूत किया जाना चाहिए।"

अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ता के विस्तृत सुझावों की जांच करने का भी निर्देश दिया, जिसमें कांच और स्टील की बोतलों को बढ़ावा देना, प्लास्टिक कचरे के लिए बाय-बैक केंद्र और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्लास्टिक कचरे का अनिवार्य संग्रह और वितरण शामिल है।

प्रतिवादियों द्वारा अपने प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए अब इस मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को होगी।

Case Title: Dr. Santanu Kumar Banerjee v. State of Jharkhand & Ors.