झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना में 33 वर्षीय गृहिणी की मौत के लिए 'भविष्य की संभावनाओं' के तहत मुआवजा देने का आदेश दिया

सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मरने वाली 33 वर्षीय महिला के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार में उसके योगदान के आकलन में भविष्य की संभावनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को 3,84,000 रुपये से संशोधित कर 5,69,600 रुपये करते हुए न्यायालय ने कहा कि मुआवजे की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा।

भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा देने के पहलू पर निर्णयों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति सुभाष चंद ने अपने आदेश में कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि मृतक 33 वर्षीय महिला थी और विद्वान न्यायाधिकरण ने माना कि वह घरेलू महिला थी, इसलिए उसकी काल्पनिक आय 3,000 रुपये प्रति माह आंकी गई थी। आरोपित निर्णय से यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक के भविष्य के लिए कुछ भी आदेश नहीं दिया है... इसलिए, मृतक जो दुर्घटना की तिथि को 33 वर्ष की थी, एक घरेलू महिला थी। परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली उसकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, भले ही तर्क के लिए, वह कमाई नहीं कर रही थी, मुआवजे की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा"।

इस प्रकार अदालत ने मृतक महिला के परिजनों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हजारीबाग द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती देने वाली विविध अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी।

यह मामला एक सड़क दुर्घटना से उत्पन्न हुआ जिसमें मृतक, एक 33 वर्षीय गृहिणी, की मौके पर ही मौत हो गई जब एक बस उस जीप से टकरा गई जिसमें वह यात्रा कर रही थी। दावेदारों, उसके परिवार के सदस्यों ने मुआवजे की मांग करते हुए मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मृतक एक प्रोविजन स्टोर से प्रति माह 10,000-11,000 रुपये कमाती थी। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, व्यवसायिक आय के दावे को खारिज कर दिया और उसकी काल्पनिक आय 3,000 रुपये प्रति माह आंकी।

हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के काल्पनिक आय रुपये 3,000 प्रति माह आंकने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, “बेशक, मृतक द्वारा प्रोविजन स्टोर चलाने के संबंध में दावेदारों की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी कोई लाइसेंस पेश नहीं किया गया है। किराना दुकान पर खुदरा मूल्य पर उन्हें फिर से बेचने के उद्देश्य से थोक विक्रेताओं से सामान खरीदने के संबंध में दावेदारों की ओर से कोई चालान पेश नहीं किया गया है।”

मुआवजे की मात्रा के बारे में न्यायालय ने कहा, "मृतक की वार्षिक आय 36,000/- रुपये प्रति वर्ष होने के आधार पर इसका आकलन करते समय तथा आय का 1/3 हिस्सा मृतक द्वारा किए गए व्यक्तिगत व्यय के लिए काटा जा रहा था, इसलिए 24,000/- रुपये वार्षिक आय का आकलन किया गया तथा विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा 16 का गुणक लागू किया गया तथा 3,84,000/- रुपये मुआवजे की राशि के रूप में निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त परम्परागत मद में संपत्ति की हानि के लिए 1,00,000/- रुपये तथा प्रेम और स्नेह के लिए 1,00,000/- रुपये तथा अंतिम संस्कार व्यय के लिए 25,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई, इस प्रकार कुल मुआवजा 6,09,000/- रुपये प्रदान किया गया।"

न्यायालय ने पाया कि मृतका, जो 33 वर्षीय गृहिणी थी, की अनुमानित आय ₹3,000/- प्रति माह आंकी गई थी। हालांकि, न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा।

मुआवजा बढ़ाते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भविष्य की संभावनाओं के लिए बढ़ाई गई राशि पर 1 जुलाई, 2013 को मामले के निपटारे से लेकर निर्णय की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लागू होगा, तथा निर्णय की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लागू होगा।

तदनुसार, विविध अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई, जिसमें बढ़ी हुई राशि पर निर्दिष्ट ब्याज शर्तों के साथ मुआवजे को ₹3,84,000/- से संशोधित कर ₹5,69,600/- कर दिया गया।

केस टाइटलः तपेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम आकाशबत रे एवं अन्य

एलएल साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (झा) 175

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