झारखंड हाईकोर्ट ने JUVNL की अपील खारिज की, M/s Rites के साथ विवाद में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्ति को बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने मैसर्स राइट्स के साथ अपने विवाद में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के रिट न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर याचिकाओं या बचाव को अस्वीकार करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा, " एक व्यापक प्रस्ताव को छोड़कर कि उच्च न्यायालय को एसी अधिनियम के तहत प्रावधानों के दांतों में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें कोई निर्णय नहीं दिखाया गया है कि वर्तमान स्थिति में पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का कोई आदेश रिट कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता था। यह प्रस्तुत करना कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग मध्यस्थता के लिए एक पीड़ित पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा इनकार किए जाने के बावजूद बाढ़ के द्वार खोल देगा, कानून में नहीं हो सकता है।

"बुटू प्रसाद कुंभार बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड" में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ देते हुए।1995 सप्प (2) एससीसी 225 के मामले में, पीठ ने कहा, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "फ्लडगेट्स खोलने" के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि इसी तरह की रिट याचिकाएं आने लगेंगी। वर्तमान प्रकृति के मामले अपेक्षाकृत कम हैं और केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब दूसरा पक्ष अनुचित रुख अपनाता है। निष्कर्ष निकालने के लिए, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एक याचिका या बचाव को खारिज कर दे जो अन्य पक्षों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए विशुद्ध रूप से तकनीकी स्टैंड पर आधारित है।

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, जिसका अब जेयूवीएनएल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, ने टर्न-की आधार पर 4923 गांवों के विद्युतीकरण के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किया। राइट्स लिमिटेड ने बारह महीने की पूर्णता अवधि के साथ लगभग 300 करोड़ रुपये का अनुबंध जीता। हालांकि, जेएसईबी ने बाद में इसका दायरा घटाकर 1848 गांवों तक कर दिया, जिनकी कीमत 110.88 करोड़ रुपये थी।

जेएसईबी की सहमति से राइट्स ने ठेका मैसर्स रामजी पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को सौंपा, जिसे सीधे जेएसईबी से भुगतान प्राप्त हुआ। राइट्स ने एक मध्यस्थता खंड का अनुरोध किया, जिसे अनुबंध में शामिल किया गया था। देरी और बैंक गारंटी के मुद्दों सहित विभिन्न विवादों के कारण, राइट्स ने मध्यस्थता खंड को लागू किया, और श्री बीएस मीणा को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया, बाद में डॉ संतोख सिंह और बाद में डॉ गीता रावत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

राइट्स ने विभिन्न भुगतानों और नुकसानों के लिए दावे दायर किए, जबकि जेयूवीएनएल ने जवाबी दावे किए। एकमात्र मध्यस्थ ने राइट्स को ब्याज के साथ 89.2 करोड़ रुपये दिए। अपील पर पुरस्कार को 416.96 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ बढ़ाकर 327.76 करोड़ रुपये कर दिया गया। JUVNL ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार को चुनौती दी, लेकिन मामले को खारिज कर दिया गया, क्योंकि मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी द्वारा पुरस्कार धारा 34 चुनौतियों के अधीन नहीं हैं।

मेसर्स राइट्स द्वारा लाई गई याचिका में, कोर्ट ने अनुबंध समझौते के अनुच्छेद 9 में मध्यस्थता खंड और 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक मामले से एक मिसाल का उल्लेख किया। न्यायालय ने फैसला किया कि विवादों को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा हल किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने बताया कि राइट्स के अनुरोध पर अनुबंध में मध्यस्थता खंड शामिल किया गया था। हालांकि अनुच्छेद में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में कोई असहमति नहीं थी 9, जटिलताएं पैदा हुईं क्योंकि मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी के माध्यम से मध्यस्थता आयोजित की गई थी, जिसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के आवेदन को बाहर रखा, 1996.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पार्टियों का सही इरादा उनके कार्यों और समझौतों के पदार्थ से निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि केवल कानूनी दस्तावेजों या अनुबंध प्रावधानों के शब्दों से।

जेयूवीएनएल के तर्क के जवाब में, कोर्ट ने स्वीकार किया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 226, जो न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है, को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का खंडन नहीं करना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 226 न्याय, समानता और अच्छे विवेक को सुनिश्चित करने के लिए है, विशेष रूप से बड़े सार्वजनिक हित के मामलों में, और सीमाओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा, "तकनीकी आपत्तियां उठाकर, मुकदमेबाजी के लिए एक पक्ष को रिट के पीछे मूल उद्देश्य और उद्देश्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ... एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष, जेयूवीएनएल द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई थी कि राइट्स द्वारा उठाए गए दावों को मध्यस्थता के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा, "अब ऐसी स्थिति में शरण लेते हुए जहां मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी द्वारा दिए गए फैसले लागू करने योग्य नहीं हैं, जेयूवीएनएल ने कई तकनीकी आपत्तियां उठाई हैं। प्रस्ताव में सार यह हो सकता है कि संस्कार सिविल न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन फिर संस्कार क्यों? जेयूवीएनएल, जिसने 19 जनवरी 2011 और 19 सितंबर 2011 के अधिनिर्णयों को चुनौती देने के लिए कामर्शियल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इसके बजाय सिविल कोर्ट में जाता।

नतीजतन, कोर्ट ने पिछले फैसले को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।