सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने के लिए स्नातक प्रशिक्षित स्कूल शिक्षकों की भर्ती की समय सीमा पर राज्य के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए, झारखंड हाईकोर्ट ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में तीन साल से खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा को कम करने का निर्देश दिया है।

चीफ़ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अर्थशास्त्री डॉ. जीन द्रेज द्वारा दायर 2024 की जनहित याचिका में निर्देश पारित किया।

खंडपीठ ने कहा, ''हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा दायर हलफनामे में कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के 15,001 पदों को भरने के लिए बताई गई समय सीमा से संतुष्ट नहीं हैं। हम निर्देश देते हैं कि इस शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषयों के शिक्षकों को नियुक्त किया जाए और कक्षाएं ली जाएं ताकि छात्र उक्त विषयों को सीख सकें क्योंकि पिछले तीन वर्षों से ये पद खाली पड़े हैं।

उपरोक्त विकास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा दायर हलफनामे का अनुसरण करता है, जिसने पहले अदालत को सूचित किया था कि सरकारी स्कूलों में 26,001 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अंतिम परिणाम ( इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों सहित ) अगस्त 2025 से प्रकाशित होना शुरू होगा और श्रेणी और विषय के आधार पर जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक समाप्त होगा।

JSSC ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि कक्षा 1-5 को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, परिणाम जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक प्रकाशित किए जाएंगे.

इस बीच, कक्षा 6-8 को पढ़ाने के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, गणित और विज्ञान शिक्षक के पद के परिणाम अगस्त 2025 के पहले सप्ताह तक प्रकाशित किए जाएंगे और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के पद के लिए परिणाम सितंबर 2025 के चौथे सप्ताह तक प्रकाशित किए जाएंगे।

उसी श्रेणी में ( कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक ) भाषा शिक्षक के पद के लिए परिणाम नवंबर 2025 के पहले सप्ताह तक प्रकाशित किए जाएंगे।

जनहित याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में 8,000 से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालय वर्तमान में एक शिक्षक द्वारा संचालित हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित स्टाफिंग मानदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जिसके कार्यान्वयन की समय सीमा बहुत पहले समाप्त हो चुकी है।

मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, जिसमें नई समयसीमा का संकेत दिया जाएगा।