निर्दोषों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अदालत की यह जिम्मेदारी है कि वह मामले को गहराई से देखे: झारखंड हाईकोर्ट ने बलात्कार और एससी/एसटी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ बलात्कार के आरोप सहित आपराधिक कार्यवाही को "कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग" का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट आम तौर पर यह तय करने में सतर्क रहता है कि कोई मामला उचित है या नहीं, लेकिन दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को रोकना भी उसका कर्तव्य है।

उन्होंने जोर देकर कहा, "यदि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन किया जाता है और यदि हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह मामले को समझे, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए और उसे मुकदमे का सामना न करना पड़े।"

मामले के तथ्यों के अनुसार, लक्ष्मी बरुला नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को "कंप्यूटर ऑपरेटर" के रूप में नौकरी का वादा किया था, जबकि उसे तिवारी के आवास पर घरेलू नौकरानी का काम सौंपा गया। घर के कामों के साथ-साथ, वह कॉलेज जाती थी, लेकिन आरोप लगाया कि तिवारी धीरे-धीरे उसके साथ अनुचित व्यवहार करने लगे। उसने दावा किया कि तिवारी ने उसे छूने की कोशिश करने सहित अवांछित प्रयास किए और मार्च 2020 में, कथित तौर पर नशे में उसके साथ मारपीट की। जुलाई 2020 में सूचनाकर्ता ने तिवारी के आवास को छोड़ दिया। उसने दावा किया कि घटना के बाद, आरोपी ने उसे बार-बार फोन किया, माफी मांगी और घटना का खुलासा न करने की विनती की। जुलाई 2020 में, वह आखिरकार तिवारी के आवास से चली गई। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने आरोपी के प्रयासों का विरोध किया, तो उसने जाति-आधारित गालियां देते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

अदालत ने अपने आदेश में पाया कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजे जाने की विशिष्ट तिथि और समय का कोई उल्लेख नहीं था, न ही यह संकेत दिया गया था कि मेडिकल जांच रिपोर्ट कब जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता और पीड़िता दोनों के मोबाइल डिवाइस डेटा रिकवरी के लिए भेजे गए थे और डेटा सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त किया गया था, लेकिन चार्जशीट में इस डेटा का विवरण नहीं बताया गया था।

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को 14.09.2021 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। चार्जशीट के अनुसार, मोबाइल फोन, डोंगल और सिम कार्ड को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था; हालांकि, प्रयोगशाला से प्राप्त निष्कर्षों पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि पीड़िता के खाते का संदर्भ दिया गया था, लेकिन खाते की शेष राशि या लेन-देन के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

इन टिप्पणियों के आलोक में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले की दुर्भावनापूर्ण तरीके से जांच की गई थी, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने एक महिला की सहायता की थी जिसने वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए थे।

याचिकाकर्ता की रिट के पैरा 8(बी) में इस संलिप्तता का उल्लेख किया गया था, जिसका प्रतिवादी-राज्य ने अपने जवाबी हलफनामे में खंडन नहीं किया। न्यायालय के अनुसार, इससे पता चलता है कि मामला दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया था, और जांच पक्षपातपूर्ण मानसिकता के साथ की गई प्रतीत होती है।

न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि "जब शिकायतकर्ता खुद मामले का समर्थन नहीं कर रहा है और दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है," तो मुकदमे को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायालय ने परबत भाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया, जिसके तहत यह माना गया था कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में एफआईआर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि, न्यायालय ने बताया कि इस मामले में, शिकायतकर्ता ने हलफनामे दाखिल करने की पहल की थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उसकी प्रारंभिक शिकायत गलतफहमी से उपजी थी और अब वह इस विवाद को समाप्त करना चाहती है। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि ऐसी परिस्थितियों में, मुकदमे को जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि यह संभवतः बरी होने पर समाप्त होगा, जिससे पर्याप्त सार्वजनिक संसाधन बर्बाद होंगे।

मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि वह फिर भी पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इच्छुक है, जो रिट याचिका का विषय है, क्योंकि याचिकाकर्ता पर आगे मुकदमा चलाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों, कारणों और विश्लेषण के मद्देनजर न्यायालय ने कहा कि उसे "इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

तदनुसार, न्यायालय ने एसटी/एससी क्षेत्राधिकार के तहत मामले के संबंध में संज्ञान लेने के आदेश और आरोपपत्र सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए रिट याचिकाओं को अनुमति दी।

केस टाइटल: सुनील तिवारी @ सुनील कुमार तिवारी बनाम झारखंड राज्य और अन्य

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