संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का उपयोग संयम से किया जा सकता है, इसका उपयोग 'केवल त्रुटियों को सुधारने' के लिए नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करने और संबंधित अदालत द्वारा नए आदेश पारित होने तक अंतरिम आदेश पारित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि प्रावधान के तहत शक्ति का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए और इसका उपयोग "मात्र त्रुटियों" को सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता है।

ऐसा करने में अदालत ने आगे कहा कि यदि इस तरह से शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इससे की गई त्रुटि में तेजी आएगी। हाईकोर्ट कोयला असर न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अडानी के इस आरोप के मद्देनजर कोई भी कठोर कदम उठाने से यूनियन को रोकने के लिए कहा गया था कि अडानी ने गोंडुलपारा कोयला ब्लॉक के संबंध में आवश्यक मंजूरी नहीं ली थी

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने अपने 3 अक्टूबर के आदेश में कहा, "इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां 03.08.2024 के आदेश में हस्तक्षेप करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना है। हमने आदेश में हस्तक्षेप किया है, लेकिन अंतरिम आदेश पारित करने के लिए जो तर्क दिया गया है, इस न्यायालय का विचार है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि इस तरह का अनुग्रह दिया जाएगा तो अनुच्छेद 227 के दायरे पर सवाल उठाया जाएगा और यह उस शक्ति के साथ संघर्ष में होगा जिसका प्रयोग अनुच्छेद 227 के तहत किया जाना है संविधान की धारा 226 के अनुसार, जब से यह विधि अधिकथित की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल उपयुक्त मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों को उनके प्राधिकार की सीमा के भीतर रखने के प्रयोजन के लिए किया जाना है न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए, तो अंतरिम आदेश पारित करने से की गई त्रुटि में तेजी आएगी, यद्यपि इस न्यायालय ने आदेश को रद्द करके इसे रद्द कर दिया ताकि विद्वान न्यायालय अपने अधिकार की सीमा के भीतर रह सके न कि त्रुटियों को सुधारकर, "

"यदि यह कानून लागू करना है तो एक बार 03.08.2024 के आदेश को रद्द करके त्रुटि को ठीक कर दिया गया है और यदि ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के हित की रक्षा करते हुए कोई भोग पारित किया जाएगा दिनांक 03.08.2024 का आदेश, वही संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करने में इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र को पार कर जाएगा। इसलिए, मेरा विचार है कि विद्वान अदालत द्वारा की गई अवैधता को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कोई कृपा नहीं दी जा सकती है।

कोयला असर न्यायाधिकरण, रांची के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के 3 अगस्त, 2024 के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिवादी के पक्ष में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। इसने फैसला सुनाया कि ट्रिब्यूनल का आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था।

यह मामला कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी के माध्यम से प्रतिवादी मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को आवंटित गोंडुलपारा कोयला ब्लॉक से जुड़े विवाद से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पहले के आवंटन को रद्द करने के बाद, ब्लॉक को फिर से आवंटित किया गया था, और 8 मार्च, 2021 को एक वेस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया था। कंपनी ने कहा कि उसे कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप माइलस्टोन -2 हासिल करने में देरी हुई; तत्पश्चात्, संवीक्षा समिति ने प्रतिवादी को खनन योजना प्राप्त करने में विलंब के लिए उत्तरदायी पाया और कारण बताओ नोटिस के बाद तथा कंपनी के प्रत्युत्तर पर विचार करने के बाद निष्पादन बैंक गारंटी के विनियोग की सिफारिश की।

अडानी एंटरप्राइजेज ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 की धारा 27 (i) के तहत कोयला असर न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें जांच समिति की सिफारिश के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई को रोकने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता यूनियन ऑफ इंडिया ने तर्क दिया कि अडानी की याचिका की प्रति दी गई थी और 9 जुलाई को याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति दर्ज की गई थी और "उसी दिन स्थगन आवेदन पर सुनवाई की गई थी" और ट्रिब्यूनल ने कहा कि जांच समिति की सिफारिश के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करने वाली याचिका को "बैंक गारंटी के विनियोग के संबंध में नामित प्राधिकारी द्वारा किसी भी आदेश को पारित करने तक स्थगित रखा जाता है"।

यूनियन ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने याचिका पर विचार किया था और याचिकाकर्ता के वकील को सुने बिना, प्रतिवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है कि उक्त तारीख पर शोक व्यक्त करने के बावजूद मामले के निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

अदालत ने पहली बार पाया कि यथास्थिति का आदेश पारित होने पर याचिकाकर्ता-भारत संघ को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला था। इसके बाद पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने और इसे रद्द करने की आवश्यकता है।

"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ता-भारत संघ को बुलाने की जहमत नहीं उठाई है और अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है, यहां तक कि उक्त आदेश में भी कोई संदर्भ नहीं है कि क्या याचिका की प्रति दिनांक 03.08.2024 दिनांक 02.08.2024 के आदेश के साथ याचिकाकर्ता के एडवोकेट को दी गई है या नहीं... याचिकाकर्ता-भारत संघ को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि 03.08.2024 के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

प्रतिवादी ने तब प्रस्तुत किया कि आदेश को रद्द करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन ब्याज की रक्षा की जा सकती है अन्यथा प्रदर्शन बैंक गारंटी को विनियोजित किया जाएगा। यूनियन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है अन्यथा "विद्वान अदालत द्वारा किए गए गलत को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी"।

इसके बाद यह विचार किया गया कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते समय कोई आदेश पारित किया जा सकता है, अंतरिम प्रकृति का, यदि आदेश न्यायिक अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है और; इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि अंतरिम प्रकृति का आदेश पारित किया जाएगा, तो क्या यह पहले से ही की गई अवैधता को बनाए रखने के लिए नेतृत्व नहीं करेगा, जिससे पक्षकारों को पूर्वाग्रह होगा।

कोर्ट ने तब कहा, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का प्रयोग पर्यवेक्षी शक्ति के तहत किया जाना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 की प्रयोज्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूर्य देव राय बनाम राम चन्द्र राय और अन्य, (2003) 6 SCC 675 के मामले में विचार किया गया है लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 की प्रयोज्यता पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा पुनवचार किया गया है जिसमें राधेश्याम और अन्य बनाम बनाम छबि नाथ और अन्य, (2015) 5 SCC 423 के मामले में तीन जज शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि राधेश्याम में यह निर्धारित किया गया था कि यदि न्यायिक अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उसके औचित्य के संबंध में देखा जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति का मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है, बल्कि "केवल पर्यवेक्षी है और एक बार शक्ति पर्यवेक्षी होने के बाद इसका उपयोग संयम से और केवल उपयुक्त मामलों में अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए"।

कोर्ट ने कहा "शक्ति का प्रयोग गंभीर अन्याय या न्याय की विफलता के मामलों में किया जा सकता है जैसे कि (i) अदालत या न्यायाधिकरण ने एक क्षेत्राधिकार ग्रहण किया है जो उसके पास नहीं है, (ii) एक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है जो उसके पास है, ऐसी विफलता जो न्याय की विफलता का अवसर देती है, और (iii) क्षेत्राधिकार हालांकि उपलब्ध है, इस तरह से प्रयोग किया जा रहा है जो अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को पार करने के बराबर है, "

इसलिए, हालांकि हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश में हस्तक्षेप करके अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, हालांकि, उसने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। यूनियन की याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद तीन सप्ताह के भीतर नए आदेश पारित करने के लिए मामले को वापस ट्रिब्यूनल को भेज दिया।