अनुच्छेद 226 याचिका में, जिसमें 'आपराधिक मामले के संकेत' हों, सिंगल जज के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) सुनवाई योग्य नहीं है, खासकर जब याचिका में आपराधिक मामले की विशेषताएं हों।

एक पुलिस अधिकारी खुर्शीद अहमद चौहान द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग करने वाली एक रिट याचिका में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर एलपीए को खारिज करते हुए कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस एम ए चौधरी ने कहा, “…भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश/निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं है, जिसमें आपराधिक मामले की विशेषताएं हैं”।

मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने पर डिवीजन ने पाया कि याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई थी, लेकिन इसकी प्रकृति स्पष्ट रूप से आपराधिक थी। अदालत ने कहा कि हिरासत में यातना से संबंधित चौहान द्वारा लगाए गए आरोप और आपराधिक जांच के अनुरोध ने मामले को सीधे तौर पर आपराधिक कानून के दायरे में ला दिया है।

पीठ ने शमशादा अख्तर बनाम एजाज परवेज शाह (2021) और अब्दुल कयूम खान बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (2023) में स्थापित कानूनी मिसालों का हवाला दिया, जिसने इस बात को पुख्ता किया कि जब याचिका में आपराधिक तत्व हों तो लेटर्स पेटेंट अपीलें सुनवाई योग्य नहीं होती हैं।

कोर्ट ने कहा, "... इस न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के नियम 12 के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश/निर्णय के खिलाफ एक अंतर-न्यायालय अपील सुनवाई योग्य नहीं है"।

अदालत ने आगे जोर देकर कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 अदालतों को लिपिकीय त्रुटियों के सुधार को छोड़कर, आपराधिक मामलों में अपने निर्णयों पर हस्ताक्षर होने के बाद उन्हें बदलने या समीक्षा करने से रोकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया,

“.. लेटर्स पेटेंट के तहत हाईकोर्ट की खंडपीठ एक एकल न्यायाधीश के रूप में कार्य करती है, जो केवल सुधार न्यायालय के रूप में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है और यह हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की सत्यता की गहन जांच करने के उद्देश्य से लेटर्स पेटेंट के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करती है”।

अंत में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लेटर्स पेटेंट के तहत अपील स्वीकार्य नहीं थी और प्रक्रियात्मक आधार पर अपील को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: खुर्शीद अहमद चौहान बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (जेकेएल) 263

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