हिरासत में लिए गए व्यक्ति की भाषा में हिरासत के लिए आधार बताना संवैधानिक अधिकार: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला मजिस्ट्रेट कठुआ द्वारा जारी किए गए हिरासत आदेश रद्द किया, जिसमें प्रक्रियात्मक अनुपालन में विफलता का हवाला दिया गया। विशेष रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में हिरासत के आधार के बारे में जानकारी देने में।

जस्टिस सिंधु शर्मा ने इस आवश्यकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि संचार का अर्थ याचिकाकर्ता को उन तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में पर्याप्त और प्रभावी ज्ञान प्रदान करना है, जिनके आधार पर हिरासत का आदेश पारित किया गया है और ऐसी भाषा में संचार करना है जिसे याचिकाकर्ता समझता है।

अदालत ने जोर देकर कहा कि हिरासत के आधारों की सेवा करना बहुत कीमती संवैधानिक अधिकार है और जब तक इन आधारों को पूरी तरह से समझाया या किसी ऐसी भाषा में अनुवादित नहीं किया जाता, जिसे आरोपी समझता है, तब तक हिरासत की वैधता से समझौता किया जाता है, जिससे यह गैरकानूनी हो जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निवारक निरोध आदेश जारी किया था, इस आरोप के आधार पर कि व्यक्ति की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक थीं।

याचिकाकर्ता ने निरोध आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उसे निरोध प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया। उसे निरोध के आधारों की अनुवादित प्रतियाँ प्रदान नहीं की गई। यह तर्क दिया गया कि इस चूक ने संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत गारंटीकृत उसकी हिरासत के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया।

इन दलीलों की जांच करते हुए अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता निरक्षर होने और उन भाषाओं से अपरिचित होने के कारण जिनमें हिरासत के आधार प्रदान किए गए थे, वह अपनी हिरासत के कारणों को समझ नहीं सका।

अदालत ने हिरासत में रखने वाले अधिकारी की इस आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला कि हिरासत के आधार को बंदी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संप्रेषित किया जाना चाहिए। इस तरह के संचार की अनुपस्थिति यह माना जाता है, हिरासत आदेश को प्रभावित करती है।

अदालत ने अपने फैसले का समर्थन करने के लिए कई मिसालों का हवाला दिया। महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम संतोष शंकर आचार्य, (2000) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक राज्य सरकार किसी हिरासत आदेश को मंजूरी नहीं देती, तब तक हिरासत में रखने वाला अधिकारी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के आधार पर उसमें संशोधन, बदलाव या उसे रद्द कर सकता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में सूचित न करना अनुच्छेद 22(5) के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त चाजू राम बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य के फैसले का हवाला दिया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह बिल्कुल जरूरी है कि जब हम किसी ऐसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति से निपट रहे हों, जो अंग्रेजी भाषा या किसी भी भाषा को पढ़ या समझ नहीं सकता है तो हिरासत के आधारों को उसे जल्द से जल्द उस भाषा में समझाया जाना चाहिए, जिसे वह समझता है ताकि वह प्रतिनिधित्व करने के वैधानिक अधिकार का लाभ उठा सके।

न्यायालय ने रजिया उमर बख्शी बनाम भारत संघ और अन्य का भी संदर्भ दिया, जहां यह माना गया कि उचित स्पष्टीकरण या अनुवाद के बिना किसी अज्ञात भाषा में आधारों की सेवा करना आधारों की सेवा न करने के बराबर है, जिससे हिरासत को अमान्य कर दिया जाता है।

इन निष्कर्षों को देखते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को उसकी समझ में आने वाली भाषा में हिरासत के आधारों को स्पष्ट न करने के परिणामस्वरूप उसके संवैधानिक अधिकारों का महत्वपूर्ण उल्लंघन हुआ।

परिणामस्वरूप हिरासत आदेश को कानून में अस्थिर माना गया और उसे रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि उसे किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो।

केस टाइटल– माखन दीन बनाम जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश और अन्य