हिरासत के आदेश के आधार और उद्देश्य के बीच प्रथम दृष्टया संबंध का पता लगा के लिए न्यायालय हिरासत के आधारों की जांच कर सकते हैं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

यह कहते हुए कि न्यायालयों को हिरासत के आधारों की जांच करने से नहीं रोका गया, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि न्यायालय के पास हिरासत के आधारों की जांच करने और आधारों और हिरासत के आदेश के उद्देश्य के बीच प्रथम दृष्टया संबंध सुनिश्चित करने का अधिकार है।

हालांकि यह स्वीकार करते हुए कि हिरासत में लिए गए अधिकारी द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि की न्यायालय द्वारा आलोचनात्मक जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है

जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने कहा,

"न्यायालय को हिरासत के आधारों पर विचार करने और प्रथम दृष्टया खुद को संतुष्ट करने से रोका नहीं गया कि क्या आधारों का उस उद्देश्य से कोई संबंध है, जिसके लिए हिरासत आदेश पारित किया गया।"

ये टिप्पणियां उस याचिका के जवाब में की गईं, जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन लोन ने अपनी मां मेहताबा के प्रतिनिधित्व में उन्हें निवारक हिरासत में रखने के आदेश को चुनौती दी थी। लोन को आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोपों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा द्वारा PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। लोन के पहले के हिरासत आदेश को अप्रैल 2022 में हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया था।

हालांकि, अधिकारियों ने इसी तरह के आधारों का हवाला देते हुए जून 2022 में नया हिरासत आदेश जारी किया। लोन की याचिका ने कई आधारों पर नए हिरासत आदेश को चुनौती दी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हिरासत के आधार अस्पष्ट थे और पिछली हिरासत से उनकी रिहाई के बाद की गई किसी भी गतिविधि का विशिष्ट विवरण नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें हिरासत में लेने वाले अधिकारियों द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की अनुवादित प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गईं और नए आदेश में उन्हीं आधारों पर भरोसा किया गया, जिनका इस्तेमाल पहले निरस्त आदेश में किया गया, जो कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन है।

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादियों ने प्रतिवाद किया कि पर्याप्त नई सामग्री ने नए हिरासत आदेश को उचित ठहराया। उन्होंने आगे बताया कि लोन, जो कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए भूमिगत कार्यकर्ता था, उसने रिहाई के बाद अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं।

ध्यान से जांच करने पर अदालत ने पाया कि हिरासत के आधार काफी हद तक पहले निरस्त आदेश के आधारों से मिलते-जुलते थे, जिससे नए हिरासत की आवश्यकता के बारे में संदेह पैदा हुआ।

कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नए तथ्यों को पहले निरस्त किए जाने के बावजूद बाद के हिरासत आदेशों को उचित ठहराना चाहिए।

पीठ ने टिप्पणी की,

“हिरासत आदेश में उल्लिखित आधारों का बहुत ही सरसरी अवलोकन बताता है कि यह अस्पष्ट है और किसी भी प्रासंगिक विवरण से रहित है। 30.04.2022 को जेल से रिहा होने के बाद से लेकर 20.06.2022 को हिरासत आदेश पारित होने तक याचिकाकर्ता ने किस तरह की विशिष्ट गतिविधि की है, इसकी अनुपस्थिति स्पष्ट है।"

यह देखते हुए कि हिरासत आदेश में अस्पष्ट आधार एक बंदी को सलाहकार बोर्ड और सरकार के समक्ष वैधानिक प्रतिनिधित्व करने से वंचित करता है, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधित्व का अधिकार वैधानिक अधिकार है। इसकी प्रकृति मौलिक है जिससे आरोपों की अस्पष्ट और अस्पष्ट प्रकृति के कारण बंदी को वंचित नहीं किया जा सकता।

हिरासत के आधारों की जांच करने की अपनी शक्ति पर जोर देते हुए अदालत ने हिरासत के आधारों का विश्लेषण करने और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसे हिरासत आदेश से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ उनके सह-संबंध पर प्रकाश डाला।

मामले के आधार का विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने कहा,

“न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विवादित आदेश में हिरासत के आधार, विचाराधीन हिरासत आदेश पारित करने के कारण को मान्य नहीं करते हैं।”

इन विचारों के अनुरूप न्यायालय ने हिरासत आदेश रद्द कर दिया और लोन की तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

केस टाइटल- गुलाम मोहिउद्दीन लोन बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश