बीमा कंपनी को पूरी बीमित राशि का भुगतान करना होगा, सरकार से राहत अप्रासंगिक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि एक बीमा कंपनी सरकार से प्राप्त अनुग्रह राहत के आधार पर दावेदार को भुगतान को कम नहीं कर सकती है।

एक फैसले के खिलाफ एक बीमा कंपनी द्वारा दायर सिविल प्रथम विविध अपील को खारिज करते हुए, चीफ़ जस्टिस ताशी राबस्तान और जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने कहा कि

"बीमा कंपनी बीमा राशि के खिलाफ दावे का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यह बीमा कंपनी का काम नहीं है कि वह देखे कि नुकसान झेल रहे व्यक्ति को अन्य स्रोतों से किसी प्रकार की राहत का भुगतान किया गया है या नहीं।

यह मामला अगस्त 2013 में किश्तवाड़ में हिंसा भड़कने के दौरान एक वाइन शॉप को हुए व्यापक नुकसान से उपजा है। दुकान का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ₹22 लाख में किया गया था, और गहन मूल्यांकन के बाद, नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा कुल नुकसान का अनुमान ₹29,24,212.96 लगाया गया था। हालांकि, बीमा कंपनी ने 3.50 लाख रुपये काटने के बाद 15,61,153 रुपये के कम भुगतान को मंजूरी दी, जो दुकान को सरकार से अनुग्रह राहत के रूप में मिली थी।

असंतुष्ट दुकान के मालिक ने जम्मू-कश्मीर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया, जिसने उसे दावे की तारीख से 10% ब्याज के साथ 19,11,153.66 रुपये का भुगतान किया। बीमा कंपनी ने इस सिविल प्रथम विविध अपील में हाईकोर्ट के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी।

पुरस्कार का विरोध करते हुए बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि चूंकि दुकान मालिक को पहले ही सरकार से राहत के रूप में 3.50 लाख रुपये मिल चुके हैं, इसलिए यह राशि बीमा दावे से काट ली जानी चाहिए। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि उसने बीमित राशि और प्राप्त बाहरी राहत के आधार पर नुकसान की गणना करते हुए अच्छे विश्वास में काम किया था।

बीमा कंपनियों के कर्तव्यों और अनुग्रह राशि के भुगतान के निहितार्थ के बारे में विस्तृत टिप्पणी करते हुए, अदालत ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस तथ्य का विरोध नहीं किया कि प्रतिवादी की दुकान को व्यापक नुकसान हुआ था। सर्वेक्षक का आकलन, जिसने ₹29,24,212.96 के नुकसान की सूचना दी, अब तक ₹22 लाख की बीमित राशि से अधिक है और इसलिए ₹19,11,153.66 का शुद्ध नुकसान पूरी तरह से भुगतान किया जाना चाहिए, भले ही कोई भी सरकारी राहत प्राप्त हो, अदालत ने कहा।

बीमा दावों पर सरकार की अनुग्रह राशि के निहितार्थ पर पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों और हाईकोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए पुष्टि की कि सरकार द्वारा किया गया अनुग्रह भुगतान अनुग्रह का कार्य है और बीमा कंपनियों की देनदारी पर इसका कोई कानूनी असर नहीं है।

अदालत ने टिप्पणी की,

"बीमा कंपनी बीमा राशि के खिलाफ दावे का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यह बीमा कंपनी का काम नहीं है कि वह देखे कि नुकसान झेल रहे व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार की राहत का भुगतान किया गया है या नहीं।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने सुदेश डोगरा बनाम भारत संघ (2014) और हाईकोर्ट की श्रीनगर विंग के फैसलों का उल्लेख किया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम केएच घो मो. शाह (1979) में सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह व्यवस्था दी थी कि सरकार से अनुग्रह राशि की राहत बीमा भुगतान से नहीं काटी जा सकती क्योंकि ये भुगतान सद्भावना के कार्य हैं और बीमा कंपनियों पर उनकी देनदारियों को कम करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है।

इन टिप्पणियों के साथ संरेखण में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, और ब्याज और मुकदमेबाजी लागत के साथ पुरस्कार को बरकरार रखा, जैसा कि पहले उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा आदेश दिया।