आर्मी पब्लिक स्कूल अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं, रोजगार विवाद रिट अधिकार क्षेत्र के तहत विचारणीय नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल (APS) और उनकी शासी संस्था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES), भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" के रूप में योग्य नहीं हैं।

इसके परिणामस्वरूप जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने स्पष्ट किया कि निजी संविदात्मक शर्तों द्वारा शासित APS शिक्षकों से संबंधित रोजगार विवादों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अदालत ने जोर देकर कहा,

“एक शैक्षणिक संस्थान की भूमिकाएं सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं, और यदि इन भूमिकाओं को सार्वजनिक दायित्व/कर्तव्य माना जाता है, तो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। फिर भी, एक मानक रोजगार अनुबंध के तहत निष्पादित किए गए कार्य या निर्णय जिनमें वैधानिक समर्थन की कमी है, उन्हें अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है”

पृष्ठभूमि

यह याचिका चार शिक्षकों द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें 2022 में एक खुली भर्ती प्रक्रिया में उनके चयन के बाद एपीएस उधमपुर में नियुक्त किया गया था और वे फरवरी 2024 में जारी किए गए अपने समाप्ति आदेशों का विरोध कर रहे थे, उन्हें अनुचित बताते हुए क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट या अनुशासनात्मक कार्रवाई रिकॉर्ड में नहीं थी।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि एपीएस धार रोड के लिए उसी विज्ञापन नोटिस के तहत नियुक्त अन्य शिक्षकों को समाप्त नहीं किया गया था और उन्होंने बहाली, उनकी सेवाओं को जारी रखने, वेतन और लाभ जारी करने की मांग की और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर उनके समाप्ति आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि शिक्षा प्रदान करने के सार्वजनिक कर्तव्य में लगे होने के कारण एपीएस अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" के रूप में योग्य है। इसलिए, अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका विचारणीय थी।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि एपीएस और एडब्ल्यूईएस निजी कानून के तहत काम करते हैं और रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं। यह तर्क देते हुए कि एपीएस के साथ रोजगार संबंध पूरी तरह से संविदात्मक है, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की बर्खास्तगी परिवीक्षा नियमों के तहत वैध थी, जो बिना कारण बताए बर्खास्तगी की अनुमति देती है, बशर्ते कि नोटिस दिया गया हो।

मुख्य कानूनी मुद्दे

मामले का निष्पक्ष रूप से न्याय करने के अपने प्रयास में अदालत ने न्यायनिर्णयन के लिए तीन मुख्य प्रश्नों की पहचान की:

-क्या AWES संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के रूप में योग्य है?

-क्या AWES और शिक्षकों के बीच एक निजी रोजगार अनुबंध को रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से लागू किया जा सकता है?

-क्या प्रतिकूल रिपोर्ट या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुपस्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं की बर्खास्तगी उचित थी?

न्यायालय की टिप्पणियां और निष्कर्ष

इस सवाल का समाधान करते हुए कि क्या AWES अनुच्छेद 12 के तहत एक 'राज्य' है, जस्टिस नरगल ने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी बनाम सुनील कुमार शर्मा (2024) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए फैसला सुनाया कि AWES और APS अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंग नहीं हैं। हालाँकि APS शिक्षा प्रदान करने का सार्वजनिक कार्य करता है, लेकिन इसके कर्मचारियों के साथ इसका संबंध निजी कानून द्वारा शासित होता है, न्यायालय ने कहा।

न्यायालय ने आगे कहा, “ऐसे मामलों में, पीड़ित पक्ष प्रासंगिक कानूनी मंच के माध्यम से उपचार प्राप्त कर सकता है, जिसमें क्षतिपूर्ति, विशिष्ट प्रदर्शन या अन्य न्यायसंगत उपचार शामिल हो सकते हैं, जो उल्लंघन की प्रकृति और लागू कानून पर निर्भर करते हैं, न कि किसी सार्वजनिक कर्तव्य को निष्पादित करने के बहाने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करके इस न्यायालय के हस्तक्षेप के आधार के रूप में”(

दूसरे प्रश्न से निपटते हुए कि क्या किसी निजी अनुबंध को रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से लागू किया जा सकता है, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निजी रोजगार अनुबंधों से उत्पन्न विवाद अनुच्छेद 226 के दायरे में नहीं आते हैं जब तक कि कोई वैधानिक तत्व शामिल न हो।

जस्टिस नरगल ने कहा, “व्यक्तिगत गलतियों या निजी अनुबंधों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को, बिना किसी सार्वजनिक पहलू के, अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता है। इन मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप केवल तब हुआ है जब सेवा की शर्तों को वैधानिक विनियमों द्वारा विनियमित किया गया था, जब नियोक्ता को 'राज्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।”

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि एपीएस शिक्षा प्रदान करके एक सार्वजनिक भूमिका निभा सकता है, लेकिन विचाराधीन विवाद याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की समाप्ति के इर्द-गिर्द घूमता है, जो प्रकृति में संविदात्मक था।

अदालत ने स्पष्ट किया, "इसका अर्थ है कि किसी निर्णय को लागू करने के लिए, यह एक सार्वजनिक कार्य के निष्पादन से संबंधित होना चाहिए। यद्यपि प्रतिवादी का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, जिसे एक सार्वजनिक भूमिका के रूप में स्वीकार किया जाता है, वर्तमान समस्या याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति है, जो अनिवार्य रूप से एक संविदात्मक मामला है।"

जस्टिस नरगल ने रेखांकित किया कि जबकि याचिकाकर्ताओं के दावों को अनुच्छेद 226 के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वे अन्य कानूनी मंचों के तहत उपाय मांगने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रतिकूल रिपोर्ट या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुपस्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं का सेवा रिकॉर्ड साफ-सुथरा था, उनमें से एक को "सर्वश्रेष्ठ शिक्षक" का पुरस्कार मिला था। इसके बावजूद, AWES विनियम बिना किसी कारण के परिवीक्षा के दौरान सेवा समाप्ति की अनुमति देते हैं, बशर्ते नोटिस दिया गया हो, न्यायालय ने नाराजगी जताई।

कोर्ट ने कहा, “सेना कल्याण शिक्षा सोसायटी नियम और विनियम के नियम 132 (सी) के अनुसार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी प्रतिकूल रिपोर्ट या लंबित अनुशासनात्मक जांच के अभाव में, याचिकाकर्ताओं की परिवीक्षा अवधि न बढ़ाने या बिना किसी ठोस कारण के उनकी सेवाएं समाप्त करने का प्रतिवादी अधिकारियों के पास क्या औचित्य था”।

यह निर्णय देते हुए कि याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचारणीय नहीं थी, न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के लिए अन्य उचित कानूनी मंचों के माध्यम से उपाय करने का विकल्प खुला छोड़ दिया।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला “यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की समाप्ति के बारे में कोई निर्धारण नहीं कर रहा है; यदि याचिकाकर्ता संबंधित फोरम के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हैं तो सक्षम अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे को संबोधित किया जाना खुला है।"

केस टाइटल: शिवाली शर्मा बनाम आर्मी पब्लिक स्कूल, अध्यक्ष AWES के माध्यम से

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (JKL) 288

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