सेल डीड और भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के बीच कम अंतराल होने पर मूल्य में कोई संचयी वृद्धि दर नहीं दी जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब बिक्री लेनदेन की तिथि और भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के बीच कम अंतराल हो तो भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करते समय संचयी वृद्धि दर नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि चूंकि सेल डीड और अधिग्रहण अधिसूचना नौ महीने की अवधि के भीतर जारी की गई थी, इसलिए बाजार मूल्य का आकलन करते समय संचयी वृद्धि दर की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस कुकरेजा ने टिप्पणी की:

"अतः, अधिसूचना जारी करने की तिथि और सेल डीड के निष्पादन की तिथि के बीच बहुत कम अंतराल को देखते हुए भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करते समय संचयी वृद्धि दर नहीं दी जा सकती।"

कंडाघाट गाँव में स्थित अपीलकर्ताओं की भूमि, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा एक सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 15 फ़रवरी, 2000 को जारी की गई।

शुरुआत में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिया गया मुआवज़ा ₹17,50,000 प्रति बीघा से लेकर ₹84,000 प्रति बीघा तक भिन्न-भिन्न था।

व्यथित होकर भूस्वामियों ने धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ की मांग की। संदर्भ न्यायालय ने वैधानिक लाभों के साथ मुआवज़े को ₹1,40,000 प्रति बीघा की एक समान दर तक बढ़ा दिया।

फिर भी असंतुष्ट, अपीलकर्ताओं ने धारा 54 के अंतर्गत हाईकोर्ट में अपील दायर कर इसे ₹5,00,000 प्रति बीघा तक बढ़ाने की मांग की।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि संदर्भ कोर्ट ने यह नहीं माना कि भूमि औद्योगिक क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है, और वह सही बाजार मूल्य निर्धारित करने में विफल रहा।

Case Name: Bhagwan Dutt & others v/s State of H.P. & others