गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU) प्रशासन को विश्वविद्यालय परिसर में समलैंगिकता और बलात्कार के संबंध में दो छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों को 'दबाने' के लिए फटकार लगाई।

पुनर्गठित तथ्य-खोज समिति द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर रिपोर्ट को "डरावना" बताते हुए, चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. मेयी की खंडपीठ ने कहा कि जीएनएलयू प्रशासन ने जानबूझकर घटना की संपूर्णता को छिपाया था।

कोर्ट ने कहा कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है क्योंकि समिति की रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि परिसर में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थीं। कोर्ट ने कहा कि जीएनएलयू और उसके संकाय सदस्यों के मामलों की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, 'छेड़छाड़, बलात्कार, भेदभाव, होमोफोबिया, पक्षपात, आवाज दमन, आंतरिक शिकायत समिति की कमी की घटनाएं सामने आती हैं. और फिर यह एक एनएलयू है! इसके रजिस्ट्रार ने हमारे समक्ष एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ और हमें मामले को बंद करने के लिए कहा और जब कोर्ट इस मामले पर विचार कर रही थी तो उन्होंने हमारे सामने यह कहने का दुस्साहस किया।

कोर्ट ने ये टिप्पणियां कानून की द्वितीय वर्ष की छात्रा द्वारा अपने बैचमेट के खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोपों और जीएनएलयू में एक समलैंगिक छात्र के उत्पीड़न से संबंधित मामले से निपटने के दौरान कीं। अदालत ने इससे पहले इस मुद्दे से संबंधित संस्थान की आंतरिक तथ्यान्वेषी समिति के कामकाज पर कड़ी आपत्ति जताई थी.

पुनर्गठित तथ्यान्वेषी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए छात्रों के बयानों पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों के लिए घटनाओं के बारे में बोलना मुश्किल था।

"जीएनएलयू के छात्रों के लिए बोलना बहुत मुश्किल था और वे कानून के छात्र हैं। अगर कानून के छात्रों की आवाज दबाई जाएगी तो देश में कौन बोलेगा? वे दूसरों की मदद करने वाले हैं ... पीड़िता ने कहा कि एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति पुलिस के सामने घटना को दबाने में शामिल था ... हम कैसे मान सकते हैं कि छात्र गलत कह रहे हैं, वे ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है।

कोर्ट ने कहा, 'मैं कानून के छात्रों के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित हूं. वे कानून के रक्षक हैं ... अगर यह एक लॉ कॉलेज में हो रहा है तो हम किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं और ये सभी व्याख्यान, और सेमिनार बकवास पर जाते हैं ... यह एक लॉ कॉलेज में मामलों की स्थिति है, "

कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी से खंडपीठ को यह बताने के लिए भी कहा कि तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है।

अपने मौखिक अवलोकन में, न्यायालय ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय के एक पुरुष संकाय सदस्य के खिलाफ आरोप थे और कैसे जीएनएलयू प्रशासन ने इंस्टाग्राम पोस्ट (जिसमें क्वीयरफोबिया और बलात्कार के आरोप थे) को अपराध किया और उन्होंने एक प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया।

कोर्टने टिप्पणी की, "यह रिपोर्ट का सबसे डरावना हिस्सा है," कोर्ट ने टिप्पणी की क्योंकि उसने महाधिवक्ता को इस मामले में निर्देश लेने का निर्देश दिया कि तथ्य-खोज समिति की रिपोर्ट के आधार पर मामले में कौन कार्रवाई करेगा।