क्या राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला जा सकता है? अनुच्छेद 143 और सलाहकार क्षेत्राधिकार की व्याख्या

संविधान का अनुच्छेद 143(1) तब चर्चा में आया जब भारत के राष्ट्रपति ने विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित 14 प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित करने के लिए इस प्रावधान को लागू करने का एक असाधारण कदम उठाया।चूंकि संदर्भ के तहत मुद्दों को तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा सुलझाया गया था, जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया, इसलिए राष्ट्रपति के संदर्भ ने कुछ लोगों को चौंका दिया है और एक राजनीतिक विवाद भी...

RTI Act की धारा 7 के तहत जांच शुरू करना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का कानूनी दायित्व नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) की धारा 7 के तहत किसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (PIO) के पास RTI आवेदनों के निस्तारण के दौरान कोई जांच शुरू करने की शक्ति या कर्तव्य नहीं है।यह निर्णय जस्टिस एन. नागरेश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने प्राचार्य पद पर नियुक्ति को मंजूरी देने का निर्देश मांगा था।याचिकाकर्ता को विधिवत चयन प्रक्रिया और यूनिवर्सिटी की मंजूरी के बाद कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया था।...

भारतीय मेडिकल कानून में प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि मरीज की स्वायत्तता को सहमति का आधार क्यों बनाया जाना चाहिए?

विश्वास से पारदर्शिता तक भारत में कई पीढ़ियों से डॉक्टर-मरीज का रिश्ता अंतर्निहित विश्वास पर आधारित रहा है, जो चिकित्सा प्राधिकरण के प्रति सम्मान की परंपरा में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे चिकित्सा तकनीकें उन्नत होती गईं और मरीज अधिक जागरूक होते गए, कानून अब किनारे पर रहने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पेशेवर विवेक के प्रति सम्मान के रूप में जो शुरू हुआ, वह धीरे-धीरे एक कानूनी सिद्धांत में विकसित हो गया है जो रोगी की स्वायत्तता को नैदानिक ​​अभ्यास के केंद्र में रखता है। जब कानून ने चिकित्सा के आगे...

फ़ैक्टरी एक्ट के तहत लॉन्ड्री सेवाएं “विनिर्माण प्रक्रिया” के रूप में योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

श्रम और रोज़गार कानूनों से संबंधित एक हालिया घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट (“एससीआई”) ने गोवा राज्य और अन्य बनाम नमिता त्रिपाठी मामले में इस बात पर विचार किया कि क्या फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 (“अधिनियम”) की धारा 2(के) के अनुसार कपड़ों की सफ़ाई, धुलाई और ड्राई क्लीनिंग से जुड़ा 'लॉन्ड्री व्यवसाय' 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। साथ ही, क्या ऐसा कोई सेट-अप जिसमें दस या उससे ज़्यादा कर्मचारी हों और जो बिजली का इस्तेमाल करते हों, अधिनियम के तहत फ़ैक्टरी के रूप में योग्य...

जब लोकतन्त्र दोबारा न दिखाई दे

संसदीय चर्चा से लाखों लोगों को बाहर रखना लोकतांत्रिक विफलता है।लगभग सौ साल पहले, टीएस एलियट ने प्रसिद्ध रूप से पूछा था, "ज्ञान में हमने जो बुद्धि खो दी है, वह कहां है? सूचना में हमने जो ज्ञान खो दिया है, वह कहां है?" उनके शब्द आज और भी सत्य लगते हैं, ऐसे युग में जहाँ सूचना ही प्रभाव और पहुंच का एक रूप है। भारत का संविधान इस प्रभाव को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 19(1)(ए), जैसा कि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (1995) 2 SCC 161 और पीपुल्स...

लास्ट जूरी स्टैंडिंग: भारत की अनूठी पारसी वैवाहिक न्यायालय प्रणाली

चंदू माधवलाल त्रिवेदी, जिन्हें आम तौर पर सीएम त्रिवेदी के नाम से जाना जाता है, ने 1959 के ऐतिहासिक मामले केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1962 SC 605 में मुख्य लोक अभियोजक के रूप में काम किया, जिसे स्वतंत्र भारत का अंतिम जूरी ट्रायल माना जाता है। जूरी, जिसमें सभी पारसी सदस्य शामिल थे, ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दोषपूर्ण साक्ष्य के बावजूद, आठ-से-एक के बहुमत से अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया, जिसके कारण न्यायाधीश रतिलाल मेहता ने फैसले को 'विकृत' कहा। न्यायाधीश ने मामले को बॉम्बे...

कॉपीराइट और शास्त्रीय संगीत - दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का विश्लेषण

उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर बनाम ए आर रहमान मामले में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में यह लेख भारतीय शास्त्रीय संगीत में निहित रचनाओं को कॉपीराइट संरक्षण की सीमा की जांच करता है, इसके अनूठे पारंपरिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए। चुनौती कॉपीराइट कानूनों में 'मौलिकता' के परीक्षण में निहित है, जैसा कि हम आज समझते हैं।यह मामला लोकप्रिय रचना वीरा राजा वीरा से जुड़ा था, जिसे न्यायालय ने जूनियर डागर बंधुओं द्वारा पहले की शिव स्तुति का उल्लंघन करने वाला पाया। न्यायालय ने "पर्याप्त...

NEET को क्यों खत्म किया जाना चाहिए? तमिलनाडु का शैक्षिक न्याय का मामला

केंद्र सरकार द्वारा नीट से छूट मांगने वाले तमिलनाडु के विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार किए जाने के माध्यम से कार्य करना एक निर्णायक क्षण है - न केवल संघीय राजनीति में, बल्कि शैक्षिक समानता की लड़ाई में भी। 2021 और 2022 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित, विधेयक राज्य की सामूहिक राजनीतिक और सामाजिक सहमति को दर्शाता है: कि नीट, अपने वर्तमान स्वरूप में, चिकित्सा शिक्षा में संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर रहा है। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सलाह पर कार्य करते हुए विधेयक को मंजूरी...

सीजेआई संजीव खन्ना की विरासत: अग्नि परीक्षाओं के दौरान चुपचाप संविधान की रक्षा की

जस्टिस एचआर खन्ना ने आपातकाल के दिनों में एडीएम जबलपुर मामले में साहसपूर्ण असहमति व्यक्त की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रशंसा करते हुए एक संपादकीय लिखा, जिसमें कहा गया कि अगर भारत कभी अपनी स्वतंत्रता और आजादी की ओर वापस लौटता है, तो उसे जस्टिस खन्ना का आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह वही थे जिन्होंने "स्वतंत्रता के लिए निडरता और वाक्पटुता से बात की।"कुछ इसी तरह का कथन उनके भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने छह महीने के...

सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए की थी सराहना

दो महिला अधिकारियों भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में राष्ट्र को संबोधित किया था। अपने संबोधन के ज़रिये दोनों अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर भारतीय सैन्य हमलों के बाद राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का एक शक्तिशाली संदेश दिया। यह देखते हुए कि पहलगाम आतंकवादी हमले का उद्देश्य भारतीय समाज को सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत करना भी था, इन दो अधिकारियों का प्रेस...

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के प्रति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अन्याय को नकारा

एक झलकजस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाल ही में भूतपूर्व सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) को भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणी के तहत पंजाब सिविल सेवा में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया (सिविल अपील 5235/2025 इरवान कौर बनाम पंजाब लोक सेवा आयोग और अन्य का 16-04-2025 को निर्णय)। सेवानिवृत्त एमएनएस अधिकारी कैप्टन गुरप्रीत कौर ने ईएसएम श्रेणी के तहत पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) परीक्षा - 2020 दी, बिना इस आशंका के कि उन्हें एक कठिन और...

कागज़ का बोझ: दिल्ली की जिला अदालतों में तकनीकी समानता के लिए एक अर्ज़ी

दिल्ली के राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय में न्याय का भार अक्सर खुद को काफी हद तक शाब्दिक रूप से प्रकट करता है - केस फ़ाइलों के विशाल रिकॉर्ड में। किसी भी दिन, कुछ हज़ार पृष्ठों से ज़्यादा के रिकॉर्ड को नेविगेट करना यहां सफ़ेदपोश अपराध मुकदमेबाजी में अभ्यास करने वाले वकीलों के लिए सामान्य बात है। इसी पृष्ठभूमि में, बैंक धोखाधड़ी के मामले में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान, मेरे सह-वकील, न्यायाधीश और मेरे बीच एक खुलासा करने वाली बातचीत हुई।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश ने मेरे सह-वकील की...

मॉरीशस से इंदिरा गांधी के वकील

अगले महीने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ आने वाली है, ऐसे में मेरा ध्यान 12 जून, 1975 से शुरू होने वाले तेज़ गति वाले कानूनी घटनाक्रमों की ओर जाता है, जिसके कारण 25 जून को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस कानूनी नाटक में इंदिरा गांधी के वकीलों में से एक, मॉरीशस के बैरिस्टर मदुन गुजाधुर को पर्याप्त प्रचार नहीं मिला है।12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने भ्रष्ट आचरण के आधार पर 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला...

क्या हर मामले में गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार अनिवार्य रूप से बताए जाने चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के आधार को गिरफ्तार व्यक्ति को बताए जाने की बात दोहराए जाने के बाद, अभियोजन पक्ष की ओर से एक नया तर्क दिया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है...तो क्या उसे गिरफ्तारी के आधार को बताते हुए नोटिस दिया जाना चाहिए? क्या उसे नहीं पता कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है? अगर किसी व्यक्ति के पास भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पाए जाते हैं या वह किसी को गोली मारता है, तो क्या उसे नहीं पता कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है?जब तक परीक्षार्थी...

जानबूझकर विधायी एक्सरसाइज या ड्राफ्ट्समैन की गलती?

प्रत्येक नागरिक जिसे किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी है, उसका यह कर्तव्य है कि वह पुलिस के समक्ष सूचना रखे तथा साक्ष्य एकत्र करने के लिए नियुक्त जांच अधिकारी के साथ सहयोग करे।1 प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे अपराध के घटित होने के बारे में पुलिस को सूचना दे, जिसके बारे में उसे जानकारी है। क्या कानून ऐसे व्यक्ति की रक्षा करता है, जो किसी अपराध से अनजान है, तथा जो पुलिस को उसके बारे में गुप्त सूचना देता है?साक्ष्य अधिनियम की धारा 125भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 में...

सीनियर एडवोकेट संजय सिंघवी: दृढ़ संकल्प और करुणा से युक्त प्रतिबद्धता का जीवन

संजय सिंघवी अन्याय के अथक विरोधी थे: युवावस्था से लेकर 66 वर्ष की आयु में असामयिक मृत्यु तक। अपने जीवन के विभिन्न चरणों में, संजय ने खुद को प्रतिबद्धताओं की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला में डुबो दिया: छात्र सक्रियता, जातिगत अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और श्रमिकों के संघर्ष और सांप्रदायिक सद्भाव का कारण। ये सभी संजय की न्याय की खोज में गहरी संलग्नता थी और उनकी अडिग समतावादी प्रतिबद्धता का शानदार प्रमाण है।15 मई 1958 को मुंबई में जाने-माने और प्रगतिशील वकील-माता-पिता,...

शिकायत मामलों में पूर्व-संज्ञान चरण में प्रस्तावित अभियुक्त को सुनवाई का अवसर: BNSS की धारा 223(1) के प्रावधान के निहितार्थ

अवलोकनभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2024 (BNSS), एक परिवर्तनकारी कानून है, जिसने धारा 223(1) में प्रावधान को शामिल करके आपराधिक न्यायशास्त्र को फिर से परिभाषित किया है। यह प्रावधान निर्धारित करता है कि निजी शिकायतों से उत्पन्न मामलों में, मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को नोटिस देना चाहिए, जिससे उन्हें न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का अवसर मिल सके। इस अग्रणी सुधार ने कानूनी पेचीदगियों और प्रक्रियात्मक दुविधाओं के एक झरने को खोल दिया है, जिससे कानूनी विद्वानों और चिकित्सकों को कठोर...

लाभ लेने के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में कटौती के नियम को बरकरार रखा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) नियम के नियम 18 की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें कम्यूटेशन की प्रभावी तिथि से 15 वर्ष बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली का प्रावधान है, इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं नियम और निर्धारित 15 वर्ष की अवधि से लाभ प्राप्त किया है। न्यायालय को मुख्य रूप से यह निर्धारित करना था कि क्या याचिकाकर्ता, जिन्होंने पेंशन के कम्यूटेशन के माध्यम से 1944 के नियमों का लाभ उठाया था, नियम 18 और पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए निर्धारित 15 वर्ष की...

चैट का मूल्यांकन: भारत में व्हाट्सएप साक्ष्य की कानूनी भूलभुलैया

2024 में साउथ वेस्ट टर्मिनल लिमिटेड बनाम एच्टर लैंड एंड कैटल लिमिटेड के मामले में कनाडाई अदालत ने माना कि टेक्स्ट संदेश में “अंगूठा ऊपर” वाला इमोजी अनुबंध में स्वीकृति का एक वैध रूप है। यह मामला इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की उभरती भूमिका पर प्रकाश डालता है।भारतीय अदालतें और क़ानून उन्नत हैं और डिजिटल संचार के विकास को स्वीकार करते हैं। अनौपचारिक चैट से लेकर व्यावसायिक समझौतों तक, व्हाट्सएप चैट डिजिटल युग में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। यहां,, अदालतें एक मुश्किल सवाल से घिर...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध अस्वीकार्य

चल रही राजनीतिक-कानूनी बहस में कुछ बुनियादी बातों को याद रखने और ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि ध्यान भटक न जाए। ये बुनियादी बातें हैं:संविधान ने प्रतिनिधि लोकतांत्रिक सरकार के कैबिनेट रूप को अपनाया है जिसे संक्षेप में 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' पर आधारित बताया गया है जहां राजा शासन करता है लेकिन शासन नहीं करता है, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है जिसकी सहायता और सलाह पर उसे कार्य करना होता है। "वह उनकी सलाह के विपरीत कुछ नहीं कर सकता है और न ही वह उनकी सलाह के बिना कुछ कर सकता है।"भारत...