पंचायत चुनाव 2023 के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश लागू करने में विफलता के लिए एसईसी (SEC) ने कलकत्ता हाइकोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी

कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (SEC) के खिलाफ अवमानना ​​​​मामला उठाया। अदालत ने एसईसी के खिलाफ नियम निसी जारी किया था और उसे यह बताने का निर्देश दिया कि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। एसईसी 2023 के पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती के लिए अदालत के आदेशों का जानबूझकर पालन करने में विफल रहा है।

एसईसी ने तर्क दिया कि उन्होंने केंद्रीय बल की तैनाती का अनुरोध करने में देरी की, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया में है। न्यायालय के आदेशों की कोई भी अवज्ञा पूरी तरह से अनजाने में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एसएलपी खारिज कर दी और हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि अपील करना एसईसी का अधिकार है, लेकिन उन्हें हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन करना चाहिए, जिसने विशेष रूप से तुरंत अनुपालन का आदेश दिया था। विशेष रूप से बलों की तैनाती में देरी के कारण कई संवेदनशील मतदान क्षेत्रों में हिंसा और जानमाल की हानि की घटनाएं देखी गईं।

यह मानते हुए कि प्रथम दृष्टया अवमानना ​​का मामला बनता है, न्यायालय ने नियम जारी किया और पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया और एसईसी को न्यायालय के कारण बताओ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

वर्तमान अवसर पर, अवमानना ​​​​आवेदकों द्वारा बेंच को बताया गया कि उन्हें अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए समय के विस्तार की आवश्यकता होगी, जबकि एसईसी के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया गया, जिसमें अदालत से बिना शर्त माफी मांगी गई। साथ ही, बताया गया कि कोई भी देरी अनुपालन पूरी तरह से अनजाने में हुआ था।

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 19 फरवरी, 2024 को सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल- सुवेन्दु अधिकारी और एएनआर बनाम राजीव सिन्हा राज्य चुनाव आयुक्त और अन्य।

केस नंबर- डब्ल्यूपीसीआरसी/195/2023