दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रत्येक फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्लिनिकल चाइल्ड फिजिलॉजिस्ट की नियुक्ति का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को प्रत्येक फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक क्लिनिकल चाइल्ड फिजिलॉजिस्ट की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया, जो आवश्यकता पड़ने पर कस्टडी के मामलों में कस्टडी या मुलाक़ात के अधिकार के लिए या संबंधित मामलों में निर्देशानुसार नाबालिग बच्चों को परामर्श सत्र प्रदान करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।

जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने कहा कि मूल्यांकन या परामर्श पर क्लिनिकल चाइल्ड फिजिलॉजिस्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को संबंधित फैमिली कोर्ट के साथ सीलबंद कवर में साझा किया जा सकता है, जो ऐसी अदालत को उचित राय बनाने में सक्षम बनाएगा। ।

अदालत ने कहा कि बाल परामर्शदाताओं या क्लिनिकल चाइल्ड फिजिलॉजिस्ट द्वारा मूल्यांकन या काउंसलिंग सेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे दूसरे माता-पिता से मिलने के लिए अड़े रहते हैं, जिनके पास बच्चों से मिलने की अभिरक्षा/पहुंच नहीं होती है।

अदालत ने कहा,

"मुलाकात के अधिकार का प्रयोग करने से पहले चाइल्ड फिजिलॉजिस्ट द्वारा एक काउंसलिंग सेशन/मूल्यांकन मुलाक़ात को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और बच्चे के मन में आशंकाओं/संदेहों, यदि कोई हो, को भी दूर कर सकता है।"

इसके अलावा, खंडपीठ को सूचित किया गया कि वर्तमान में वैवाहिक विवादों में शामिल पक्षकारों की सहायता के लिए राष्ट्रीय राजधानी में फैमिली कोर्ट में सी काउंसलरों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, लेकिन प्रत्येक फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्लिनिकल चाइल्ड फिजिलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, जो काउंसलिंग लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे।

अदालत ने कहा,

"ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार क्लिनिकल चाइल्ड फिजिलॉजिस्ट के माध्यम से सहायता के अभाव में दिव्यांग हैं, जो मुलाक़ात के अधिकार को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।"

पीठ पति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने बच्चों की अंतरिम हिरासत देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह नाबालिगों के हित में नहीं होगा।

अपील पर विचार होने तक पिता ने बच्चों के लिए अंतरिम हिरासत या मुलाक़ात के अधिकार की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।

पति और पत्नी दोनों के वकील इस बात पर सहमत हुए कि बच्चों का कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि अदालत मुलाक़ात के लिए पति के आवेदन पर उचित रूप से विचार कर सकती है।

इसके अनुसार, अंतरिम व्यवस्था के रूप में अदालत ने अगली तारीख तक काउंसलर की उपस्थिति में प्रत्येक कार्य शनिवार को दो घंटे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और सुलह केंद्र में बच्चों से मिलने के लिए पति को मुलाक़ात का अधिकार दिया।

अदालत ने कहा,

"बैठक से पहले दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और सुलह केंद्र के काउंसलर व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से दोनों बच्चों के साथ उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए सत्र आयोजित करेंगे, यदि कोई हो, और मुलाक़ात के अधिकार को और अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे।"

इसमें कहा गया कि नाबालिग बच्चे के बढ़ते चरणों में संयुक्त पालन-पोषण महत्वपूर्ण पहलू है और न्यायालय का प्रयास बच्चे को माता-पिता दोनों के साथ सहज बनाना है, जिससे नाबालिग का समग्र और स्वस्थ विकास सुनिश्चित किया जा सके और परस्पर विरोधी रुख के बीच संतुलन बनाया जा सके।

अब इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी 2024 को होगी।

केस टाइटल: एक्स वी. वाई

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