गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध भूमि आवंटन मामले में पूर्व IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को कच्छ के भुज में दर्ज 2023 के मामले के संबंध में रिटायर्ड IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें शर्मा पर कच्छ जिले के तत्कालीन कलेक्टर के रूप मौद्रिक के लिए सरकारी भूमि के कथित अवैध आवंटन के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक विश्वासघात का आरोप है।

अदालत ने उच्च सरकारी पद पर उनके कार्यकाल के दौरान इसी तरह के अपराधों के लिए उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर का हवाला देते हुए शर्मा का पक्ष लेने में अनिच्छा व्यक्त की।

जस्टिस दिव्येश जोशी ने मंगलवार को शर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा,

“यह ध्यान देने योग्य है कि हाल के दिनों में देश में सामाजिक आर्थिक अपराधों में वृद्धि हुई है। ये वे अपराध हैं, जो पूरी तरह से व्यक्तिगत लाभ के लिए किए जाते हैं। ये अपराध देश की आर्थिक संरचना के हर हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं और व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म कर रहे हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है और मामले को गुमराह करने की पूरी संभावना है। इसलिए ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जमानत आवेदन की अनुमति अपराध की प्रकृति और संबंधित परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 217, 120बी, 114 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सीआईडी क्राइम बोर्डर जोन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में नियमित जमानत के लिए 2023 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(सी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

अदालत ने दोनों पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद इस बात पर जोर दिया कि जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए यह घिसा-पिटा कानून है। हालांकि विस्तृत कारण बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबूतों को सावधानीपूर्वक तौलने की जरूरत नहीं है। व्यापक संभावनाओं के आधार पर अस्थायी निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा कि जमानत देने के आदेश में कम से कम गंभीर मामलों में विवेक का उपयोग प्रदर्शित होना चाहिए, जहां आवेदक को जमानत दी गई, या अस्वीकार की गई। जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अस्थायी होने के कारण मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट बिना किसी पूर्वाग्रह के मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएगा और निर्णय करेगा।

'मामले के अजीबोगरीब तथ्यों' पर आते हुए न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने विभिन्न स्थानों पर कलेक्टर के रूप में काम करते हुए सरकारी निहित भूमि को अवैध रूप से इच्छुक व्यक्तियों को आवंटित करके विभिन्न अनियमितताएं की थीं। मामले के पूरे रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि आवेदक-अभियुक्त ने अभियुक्त को वह भूमि आवंटित करके अनुचित पक्षपात किया, जो आवंटित करने योग्य भी नहीं है। इस प्रकार, "अपने पद और स्थिति की शक्ति का दुरुपयोग किया"।

संजयकुमार मोहनसिंह बारिया के बयान पर ध्यान देते हुए अदालत ने कहा कि शर्मा को विशेष कार्य करने के लिए निश्चित राशि मिली, जो कानून के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी विभिन्न प्रस्तावों और परिपत्रों के विपरीत है।

कोर्ट ने कहा,

“इतना ही नहीं, आरोपी नंबर 3 के पक्ष में आदेश पारित करते समय आवेदक-अभियुक्त यह अच्छी तरह से जानता था कि जमीन के बीच से रेलवे लाइन के साथ-साथ सार्वजनिक सड़क भी गुजर रही है।”

कोर्ट ने आगे कहा,

“जहां तक मंजूरी के मुद्दे का सवाल है, अन्यथा मामले की योग्यता पर चर्चा किए बिना भी क्योंकि मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है, आवेदक मुकदमे से पहले सवाल उठा सकता है कि मंजूरी आवश्यक है या नहीं। इसके अलावा, उक्त मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के समक्ष भी है। इसलिए इस स्तर पर मंजूरी के मुद्दे को छूना व्यर्थ अभ्यास होगा।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि यह स्वीकृत तथ्य है कि शर्मा के खिलाफ उसी तरह की अनियमितताओं और अवैधताओं के तहत कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में आरोप लगाया गया।

न्यायालय ने शर्मा की याचिका खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला,

“इस प्रकार, रिकॉर्ड पर उपलब्ध समग्र सामग्री और आवेदक-अभियुक्त की भूमिका के साथ-साथ सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आवेदक-अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए यह न्यायालय नहीं है आवेदक-अभियुक्त के पक्ष में किसी भी विवेक का प्रयोग करने के इच्छुक हैं।“

केस टाइटल: प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा बनाम गुजरात राज्य