सिर्फ इसलिए चयन प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती कि इंटरव्यू के लिए केवल एक उम्मीदवार आया: गुवाहाटी हाईकोर्ट
Shahadat
18 Nov 2026 8:12 PM IST

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हुआ और जिसे नियुक्ति के लिए योग्य पाया गया, उसे सिर्फ इसलिए नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता क्योंकि अन्य योग्य उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए नहीं आए।
जस्टिस राजेश मजूमदार ने कहा,
"मेरी राय में याचिकाकर्ता को इस आधार पर सजा नहीं दी जा सकती कि चयन प्रक्रिया की तय तारीख पर बाकी उम्मीदवार नहीं आए। याचिकाकर्ता ने पूरी गंभीरता से इस इंटरव्यू प्रक्रिया का सामना किया, इसलिए इसे रद्द करके उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।"
यह टिप्पणी डॉ. नंदिता पॉल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आई। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिलचर के गुरुचरण कॉलेज में बंगाली विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए चयन प्रक्रिया रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। यह भर्ती 7 अगस्त 2016 के एक विज्ञापन के आधार पर शुरू हुई।
कॉलेज प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार, इस पद के लिए 17 आवेदन मिले थे। इनमें से याचिकाकर्ता सहित आठ उम्मीदवारों को योग्य पाया गया और उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। 17 नवंबर 2022 को चयन समिति के सामने केवल याचिकाकर्ता ही उपस्थित हुईं, और उन्हें नियुक्ति के लिए योग्य और उपयुक्त पाया गया।
उनका नाम कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के जरिए असम के उच्च शिक्षा निदेशक (डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन) को भेजा गया। लेकिन, शिक्षा मंत्री द्वारा जांच की सिफारिश वाली शिकायत के बाद उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया। इसके बाद निदेशक ने इस आधार पर पद के लिए फिर से विज्ञापन (री-एडवरटाइजमेंट) निकालने की अनुमति दे दी कि इंटरव्यू के लिए केवल एक ही उम्मीदवार आया था।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि चयन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी या गैर-कानूनी काम नहीं हुआ, और बाकी उम्मीदवारों के न आने के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कॉलेज प्रशासन का कहना था कि सभी योग्य उम्मीदवारों को बुलावा पत्र (कॉल लेटर) भेजे गए और पूरी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया गया।
वहीं, उच्च शिक्षा विभाग का तर्क था कि चूंकि केवल एक उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था, इसलिए चयन प्रक्रिया में "स्वस्थ प्रतिस्पर्धा" (हेल्दी कॉम्पिटिशन) की कमी थी। विभाग का मानना था कि सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए फिर से विज्ञापन निकालना जरूरी था।
हाईकोर्ट ने गौर किया कि उच्च शिक्षा निदेशक ने चयन प्रक्रिया में किसी तरह की अवैधता या अनियमितता का आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने केवल "स्वस्थ प्रतिस्पर्धा" (Healthy Competition) के अभाव की बात कही थी। प्रतिवादियों का यह भी कहना नहीं था कि योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार (Interview) के लिए नहीं बुलाया गया, या याचिकाकर्ता के प्रति कोई रियायत बरती गई।
अदालत ने टिप्पणी की,
"मेरी राय में, जब किसी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार, बुलाए जाने के बावजूद साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो जो उम्मीदवार साक्षात्कार में आते हैं और जिनका मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें अन्य उम्मीदवारों की अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।"
अदालत ने आगे कहा कि "स्वस्थ प्रतिस्पर्धा" के अभाव पर तब विचार किया जा सकता था, जब कोई आवेदन ही न आया हो या योग्य उम्मीदवारों को कॉल लेटर न भेजे गए हों। लेकिन इस मामले में योग्य उम्मीदवारों ने विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया, उन्हें सूचित किया गया और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।
जस्टिस मजूमदार ने टिप्पणी की,
"हालांकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जब याचिकाकर्ता की पात्रता और योग्यता पर कोई सवाल नहीं है, और एकमात्र मुद्दा यह है कि साक्षात्कार की तारीख की जानकारी होने के बावजूद अन्य उम्मीदवार शामिल नहीं हुए तो याचिकाकर्ता को उस पद के लिए विचार किए जाने के उचित अवसर से वंचित करना अनुचित और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, जिसके लिए उसने आवेदन किया और साक्षात्कार में भाग लिया था।"
अदालत ने माना कि चयन समिति द्वारा याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का प्रस्ताव अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। इसमें उन उम्मीदवारों की अनुपस्थिति का कोई महत्व नहीं है, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग न लेने का विकल्प चुना था।
तदनुसार, हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार की और उच्च शिक्षा निदेशक के उस निर्देश को रद्द किया, जिसमें पद के लिए फिर से विज्ञापन (Re-Advertisement) निकालने को कहा गया।
अदालत ने निदेशक को निर्देश दिया कि वे चयन समिति द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कानून के अनुसार कार्रवाई करें। यदि कोई बाधा न हो तो आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर इसे अंतिम मंजूरी दी जाए। यदि कोई बाधा आती है, तो उसी अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी जाए और उसे उस कमी को दूर करने का अवसर दिया जाए।
Case Title : Dr Nandita Paul v. The State of Assam and 3 Ors.

