गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है, जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को अपनी गवाही पर भरोसा दिलाने के लिए आरोपी को काटना, लात मारना या धक्का देना ज़रूरी हो।

कोर्ट ने कहा कि यौन हमले के समय अलग-अलग पीड़ितों की प्रतिक्रिया अलग-अलग हो सकती है। इसलिए अगर पीड़िता ने शारीरिक रूप से कोई विरोध नहीं किया तो सिर्फ इसी आधार पर उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस माइकल ज़ोथानखुमा और जस्टिस संजीव कुमार शर्मा की खंडपीठ ने कहा:

“यह तथ्य कि पीड़िता ने बलात्कार के दौरान आरोपी का हिंसक या आक्रामक तरीके से विरोध नहीं किया, इसके कई कारण हो सकते हैं। यह काफी हद तक पीड़िता के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। एक ही स्थिति में अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रिया अलग-अलग हो सकती है। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि बलात्कार के हर मामले में पीड़िता को आरोपी को काटना या लात मारना ही चाहिए। पीड़िता की कम उम्र (14 साल) भी इस मामले में एक अहम पहलू है। हो सकता है कि शर्म और झिझक की वजह से पीड़िता ने शोर न मचाया हो या अपने पड़ोसियों को न बताया हो, लेकिन सिर्फ इसी वजह से उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।”

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की, जब वह POCSO कानून के तहत मिली सजा को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर रहा था। ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

यह मामला 26 जून 2022 की एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि जब पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे, तब आरोपी उसके घर में घुस गया और रसोई में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। उस समय घर में पीड़िता की छोटी बहन भी मौजूद थी, जिसने इस घटना को देखने का दावा किया।

बाद में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें उसके जननांग क्षेत्र में खरोंच और हाइमन (Hymen) के फटे होने का पता चला। हालांकि, वजाइनल स्मीयर (Vaginal Smear) में स्पर्मेटोज़ोआ (शुक्राणु) नहीं मिले। अपील के दौरान, आरोपी ने दलील दी कि पीड़िता और उसकी छोटी बहन के बयानों में काफी विरोधाभास थे। उसने बताया कि पीड़िता ने न तो शोर मचाया और न ही घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया। उसने यह भी तर्क दिया कि पीड़िता ने हमला होने पर उसे काटने, लात मारने या धक्का देने जैसा कोई शारीरिक विरोध नहीं किया।

बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया, क्योंकि पीड़िता के पिता के साथ उसका चाय के बागान (टी गार्डन) को लेकर विवाद था, जो उसे लीज पर दिया गया।

इन तर्कों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हमले के समय पीड़िता की कम उम्र को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि यह समझा जा सके कि उसने उस स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दी।

कोर्ट ने कहा,

"हो सकता है कि शर्म और संकोच के कारण पीड़िता ने शोर न मचाया हो या अपने पड़ोसियों को न बताया हो, लेकिन केवल इसी आधार पर उसके बयान को खारिज नहीं किया जा सकता।"

बेंच ने आगे कहा कि कोर्ट में दिए गए पीड़िता के बयान और जांच अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए उसके बयानों में कोई बड़ी कमी या विरोधाभास नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छोटी बहन के बयानों में जो कमियां थीं—जिन्हें ट्रायल कोर्ट पहले ही यह मानकर खारिज कर चुका था कि उसे किसी ने सिखा-पढ़ाकर भेजा है—उनके आधार पर पीड़िता के बयान को गलत नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट ने मेडिकल सबूतों पर भी गौर किया, जिनसे पता चलता है कि पीड़िता के निजी अंगों पर चोटें थीं और उसका हाइमन फट गया था। कोर्ट ने कहा कि ये सबूत घटना के बारे में पीड़िता द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि करते हैं।

झूठे मामले में फंसाए जाने का दावा खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि चाय के बागान को लेकर जिस विवाद का जिक्र किया गया, उसके बारे में शिकायतकर्ता से जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) के दौरान कोई सवाल नहीं पूछा गया। इसलिए बचाव पक्ष की बातों को मानने के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला।

ट्रायल कोर्ट के फैसले और सजा में कोई कमी न पाते हुए हाईकोर्ट ने अपील खारिज की और आरोपी की दोषसिद्धि तथा उसे सुनाई गई 20 साल की कैद की सजा बरकरार रखी।

Case Title : Damba Rabidas versus State of Assam & Anr

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