अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी के लिए जांच अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य से पुलिस को संवेदनशील बनाने को कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक गिरफ्तारी के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ कदम नहीं उठाए जाते, तब तक संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन और छेड़छाड़ जारी रहेगी।

एनडीपीएस के एक आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस कौशिक गोस्वामी ने कहा,

"मैं जांच/गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत उसके अधिकार के बारे में सूचित करने की संवैधानिक आवश्यकता का पालन न करने के संबंध में अपनी असंतुष्टि और नाराजगी को लिखना चाहता हूं, जिसके कारण संवैधानिक न्यायालय के पास जघन्य और गंभीर अपराध और विशेष अधिनियम आदि के तहत मामलों में भी जमानत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। इसलिए मेरा दृढ़ मत है कि जब तक ऐसे जांच/गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को गिरफ्तारी से संबंधित अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने में उनकी चूक के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाता, तब तक गिरफ्तार व्यक्ति को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन और छेड़छाड़ जारी रहेगी।"

"इसके अलावा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि गिरफ्तारी से संबंधित अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन भी कई बार गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं असम सरकार के मुख्य सचिव से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और न केवल गिरफ्तारी से संबंधित अनिवार्य आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन के लिए उचित कदम उठाएं, बल्कि संबंधित गिरफ्तार करने वाले/जांच अधिकारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करें।"

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी/याचिकाकर्ता के कमरे में गांजा (भांग) का अवैध कारोबार चल रहा था, और उन्होंने जांच शुरू की और इस तरह की जांच में आरोपी/याचिकाकर्ता को उसके कमरे में पाया और वह टीम को उस स्थान पर ले गया जहां गांजा को एक ड्रम में छिपाकर रखा गया था, साथ ही नशीली दवाओं की अन्य खेप भी थी।

तदनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया और सभी प्रतिबंधित वस्तुओं को जब्त कर लिया गया और आरोपी/याचिकाकर्ता सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन स्थापित हो जाता है, तो वैधानिक प्रतिबंध न्यायालय की जमानत देने की शक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं।

इसलिए, जहां तक ​​अनुच्छेद 22(1) का संबंध है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बनाने वाले बुनियादी तथ्यों की पर्याप्त जानकारी देकर अनुपालन किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को आधार प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से बताए जाने चाहिए, जिस तरह से वह उन्हें पूरी तरह से समझ सके। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि गिरफ्तारी के आधार को उस भाषा में सूचित किया जाना चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो, न्यायालय ने कहा।

तदनुसार, न्यायालय ने जमानत दी और असम सरकार के मुख्य सचिव को मामले की जांच करने और न केवल गिरफ्तारी से संबंधित अनिवार्य आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा, बल्कि संबंधित गिरफ्तार करने वाले/जांच अधिकारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत अनिवार्य आवश्यकता के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भी कहा।