मृत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के सेवा लाभों से जुड़ा विवाद CAT के अधिकार क्षेत्र में आता है, हाईकोर्ट के नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट
Shahadat
18 Nov 2026 7:59 PM IST

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि 'एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, 1985' (प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985) की धारा 14 के तहत, किसी मृत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के सेवा लाभों से जुड़े विवाद पर फैसला लेने के लिए 'सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल' (CAT) ही सही मंच है, न कि हाईकोर्ट।
जस्टिस नचुम्बेमो मोजुई ने टिप्पणी की,
"दोनों पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति कैलाश दास, जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी (एक केंद्रीय सरकारी कार्यालय) में कर्मचारी है, उनसे जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए 'एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, 1985' की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, 'सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल' (CAT) ही उचित मंच है, न कि हाईकोर्ट।"
यह टिप्पणी रीमा बरुआ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। इसमें उन्होंने दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी द्वारा 8 अगस्त, 2025 को जारी उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया कि वह अपने दिवंगत पति कैलाश दास की 'जनरल प्रोविडेंट फंड' (GPF) राशि पाने की हकदार नहीं हैं। उन्होंने 'लीव एनकैशमेंट' (छुट्टी के बदले नकद भुगतान) और CGEGIS लाभों का भुगतान अपने पक्ष में किए जाने की भी मांग की।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने 2010 में कैलाश दास से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है। उनके पति दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी में कर्मचारी था। उसका 2024 में निधन हो गया। उनके जीवित रहते याचिकाकर्ता और उनके बच्चे का नाम उनकी सर्विस बुक में परिवार के सदस्यों के रूप में दर्ज किया गया। हालांकि, बाद में उन्हें पता चला कि उनके पति ने नॉमिनेशन (नामांकन) बदल दिया और उनकी जगह अपनी बहन, रेखा रानी दास का नाम दर्ज करा दिया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, यह बदलाव तलाक या न्यायिक अलगाव (जुडिशियल सेपरेशन) के किसी भी कानूनी दस्तावेज के बिना ही स्वीकार कर लिया गया। प्रतिवादियों ने 'एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, 1985' की धारा 14 और 'एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए रिट याचिका की स्वीकार्यता (Maintainability) पर सवाल उठाया।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने 'हरबंसलाल साहनी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं है कि हाईकोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) खत्म हो जाता है।
दोनों पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा बताए गए फैसलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की शिकायत अपने दिवंगत पति द्वारा नॉमिनेशन (नामांकन) बदलने के बाद उसके दावों को खारिज किए जाने को लेकर थी।
कोर्ट ने कहा,
"तथ्यों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस मामले में एक्ट, नियमों, किसी ऑफिस मेमोरेंडम या नोटिफिकेशन के किसी भी प्रावधान को चुनौती नहीं दी गई है। कोर्ट के सामने मौजूद मुद्दों में किसी कानून की व्याख्या (Interpretation) करने की आवश्यकता नहीं है।"
कोर्ट ने आगे कहा,
"यह तय करने का सवाल है कि क्या याचिकाकर्ता के दावों को - जो प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए नियमों और शर्तों के संदर्भ में हैं - स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे GPF राशि, लीव एनकैशमेंट (छुट्टी के बदले नकद भुगतान) और CGEGIS का लाभ नहीं दिया गया।"
इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने 'एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, 1985' की धारा 14 और 'एल. चंद्र कुमार' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, इस मामले को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), गुवाहाटी के पास भेज दिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि वह आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल के समक्ष नई अर्जी दाखिल करे। साथ ही कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से अनुरोध किया कि वह उस अवधि के लिए याचिकाकर्ता को उचित लाभ दे, जिस दौरान वह हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख रही थी।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया,
"ऊपर दी गई टिप्पणियों और मामले को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, गुवाहाटी के पास भेजने के मद्देनजर, प्रतिवादी अधिकारी याचिकाकर्ता के दिवंगत पति की बहन, सुश्री रेखा रानी दास के पक्ष में GPF राशि, लीव एनकैशमेंट और CGEGIS के लाभों के निपटारे के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे।"
रिट याचिका का निपटारा करते हुए ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया गया कि वह सभी पक्षों को मौका देने के बाद मामले की सुनवाई करे और जल्द-से-जल्द प्रभावी आदेश पारित करे।
Case Title : Rima Baruah v. The Union of India and Anr.

