चौराहे पर कानून: आरटीआई एक्ट के 16 वर्ष

स्नेहा राव

सूचना का अधिकार कानून ने 12 अक्टूबर 2021 को 16 साल पूरे कर लिए। इस कानून की नींव सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों ने रखी थी, जिनमें कहा गया था कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सूचना के अधिकार के लिए चलाए गए मजबूत जमीनी अभियान ने सांविधिक मान्यता के लिए मजबूती से प्रोत्साहित ही किया। बीते 16 वर्षों में इस कानून ने आम नागरिक को राज्य सत्ता के भ्रष्ट और मनमाने इस्तेमाल पर नियंत्रण का अधिकार दिया है।

आरटीआई एक्ट के कार्यान्वयन की 16 वीं वर्षगांठ को रेखांकित करने के लिए सतर्क नागरिक संगठन (एसएनएस) ने 'भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड 2021' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर देश भर में सूचना आयोगों के प्रदर्शन को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में भारत में सभी 29 आयोगों के प्रदर्शन का परीक्षण इस आधार पर किया गया है कि उन्होंने अपीलें, शिकायतें पंजीकृत और निस्तार‌ित कीं। शिकायतों की संख्या, लंबित मामलों की संख्या, प्रत्येक आयोग में दायर अपील/शिकायत के निपटान के लिए अनुमानित प्रतीक्षा समय, आयोगों द्वारा दण्डित उल्लंघनों की आवृत्ति और उनके कार्य में पारदर्शिता आदि को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों में तीन राज्य सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, क्योंकि पुराने आयुक्त के पद छोड़ने पर कोई नया आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नागालैंड, मणिपुर और तेलंगाना राज्यों के राज्य आयोग वर्तमान में बिना मुखिया के काम कर रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है जब संगठन ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के सबंध में आश्चर्यजनक गैर-अनुपालनों को उजागर किया है। 2018 में आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, कमोडोर लोकेश बत्रा और अमृत जौहरी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचना आयोगों में रिक्तियों को शीघ्र भरने के ‌लिए एक याचिका दायर की थी।

फरवरी 2019 में अंजलि भारद्वाज बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा था कि रिक्तियों को 6 महीने के भीतर भरा जाए; रिक्तियों को समय पर विज्ञापित किया जाए और खोज समिति द्वारा अपनाए गए चयन मानदंडों को सार्वजनिक किया जाए।

यह आशा व्यक्त की गई थी कि बिना रिट के यह रिट याचिका सूचना आयुक्तों के पदों की रिक्तियों को न भरने में जानबूझकर की जा रही लापरवाह‌ियों, और इस प्रकार आरटीआई एक्ट के तहत स्‍थापित मैकेनिज्म को कमजोर करने की प्रक्र‌िया को समाप्त कर देगी। सूचना आयोगों के कामकाज पर एसएनएस की 2021 की रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि यथार्थ ने उस आशा को झुठलाया है और निर्देश केवल कागजों पर ही रह गए हैं।

मामले की याचिकाकर्ता सुश्री अंजलि भारद्वाज रिक्तियों और नियुक्तियों के मामले में जमीनी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव के बारे में थोड़ी अधिक आशावादी हैं। लाइव लॉ से बात करते हुए उन्होंन बताया कि अंजलि भारद्वाज बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया के फैसले के बाद से रिक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय अंतर आया है। केंद्रीय सूचना आयोग का उदाहरण देते हुए वह बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करने के समय केवल 4 कार्यरत सीआईसी थे, जिसका अर्थ है कि 6 रिक्तियां थीं, जबकि वर्तमान में सीआईसी में केवल एक रिक्त‌ि हैं। उनका मानना ​​है कि इसका असर राज्य सूचना आयोगों के कामकाज में भी देखा जा सकता है। वह बताती हैं- "रिट याचिका दायर करने के समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राज्य सूचना आयोग पूरी तरह से गैर-कार्यात्मक थे, लेकिन अब वे अलबत्ता वैधानिक रूप से अनिवार्य क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं।"

वह आगे कहती हैं, "तो आप देखते हैं, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।" उनकी राय में, सुप्रीम कोर्ट या अन्य अदालतों ने इन नियुक्तियों की निगरानी की, इस तथ्य ने रिक्तियों के मुद्दे पर बहुत बड़ा अंतर डाला। " बेशक, वह आगे कहती हैं, "जैसा कि एसएनएस की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बहुत कुछ वांछित है।"

हालांकि, सुश्री भारद्वाज जो उदाहरण देती हैं, उससे सवाल उठता है- क्या सूचना आयोगों में रिक्तियों के मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान विभिन्न संवैधानिक अदालतों के समक्ष रिट याचिका दायर करना है?

जैसा कि सुश्री भारद्वाज खुद बताती हैं, 2014 के बाद से अदालतों के हस्तक्षेप के बिना केंद्रीय सूचना आयोग में एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। क्या यह कार्यपालिका के कामकाज के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता का उदाहरण है या कार्यपालिका द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता का एक लक्षण है?

2021 में सुश्री भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें अंजलि भारद्वाज बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सूचना आयोगों में पदों और रिक्तियों के संबंध में अनुपालन की मांग की गई थी। इस मामले को अगस्त और सितंबर के महीनों में दो बार सूचीबद्ध किया गया था, फिर भी इस पर विचार नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अंजलि भारद्वाज मामले में अपने फैसले में न केवल भारत में सूचना आयोगों में रिक्तियों पर तीखी टिप्पणियां की थीं, जिसने उनके कामकाज को पंगु बना दिया, बल्कि सूचना आयुक्तों के पद के लिए आवेदकों के पूल में विविधता की कमी और अंततः चयन पर भी ध्यान दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि-"जैसा कि देखा जा सकता है, कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त बनने के लिए योग्य है …… हम देखते हैं कि जिन लोगों का चयन किया गया है वे केवल एक श्रेणी के हैं, अर्थात् सार्वजनिक सेवा, यानी वे सरकारी कर्मचारी हैं।"

अदालत के निर्देशों की सूची में एक निर्देश शामिल था कि सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति अधिनियम की धारा 12(5) और 15(5) में वर्णित सभी क्षेत्रों यानी कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन आदि में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाला हो; मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 12(3) और 15(3) उपरोक्त योग्यताओं वालों पर समितियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि शॉर्टलिस्टिंग वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत मानदंडों के आधार पर की जाए।

इस मोर्चे पर जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं बदला है। केंद्र और राज्य स्तर पर अधिकांश नौकरशाह और सरकारी कर्मचारी सूचना आयुक्त बने हुए हैं। जैसा कि सुश्री भारद्वाज बताती हैं, "एक नौकरशाह होने का मतलब किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि निर्णय की भावना के साथ विविधता के कारण को आगे बढ़ाने की जरूरत है।"

कानून, पत्रकारिता या सामाजिक सक्रियता जैसे अन्य क्षेत्रों से लोगों को चुनने में मनमानी की कमी से समझौता किए बिना विविधता को अपनाना होगा। वह बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 'उद्देश्य मानदंड' की आवश्यकता और पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नाम और मानदंड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।

दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय सूचना आयोग के चयन के हालिया दौर में विपक्ष के नेता, जो सूचना आयुक्तों के लिए चयन समिति का हिस्सा हैं, ने एक असहमति नोट पेश किया था जिसमें कहा गया था कि नियुक्तियां अंजलि भारद्वाज बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया में उम्मीदवारों के नाम और मानदंड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की जानबूझकर अनदेखी में की गई थीं।

डिसेंट नोट में आगे बताया गया है कि "माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सर्च कमेटी द्वारा चुने गए नामों में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आदि के पद के लिए आवेदन करने के बावजूद केवल नौकरशाह शामिल थे।"

सुश्री भारद्वाज के रूप में इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए, आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के 16 साल पूरे होने के अवसर पर, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने आश्चर्य जताया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बावजूद कि सूचना आयोगों में रिक्तियों को 6 महीने के भीतर भरा जाना था, उन्हें क्यों नहीं भरा गया। जैसा कि वह कहते हैं, रिक्तियों को खाली छोड़ने की जानबूझकर प्रथा आरटीआई अधिनियम को "कमजोर" करती है।

किसी को आश्चर्य हो सकता है कि सूचना आयोगों में जानबूझकर रिक्त पदों को आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का कार्य कैसे हो सकता है? सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना के समयबद्ध वितरण के लिए जिम्मेदार पीआईओ, सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्तों का एक आंतरिक तंत्र स्थापित करता है। सूचना से इनकार किए जाने की स्थिति में ये अधिकारी अपीलीय तंत्र के रूप में भी कार्य करते हैं। यदि रिक्तियों को अधूरा छोड़ दिया जाता है तो यह पूरे तंत्र को निरर्थक बना देता है।

इस प्रकाश में, न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि रिक्तियों को खाली छोड़ने की "जानबूझकर लापरवाही" उस शक्ति को "कमजोर" करने की एक विधि की तरह प्रतीत होती है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आम नागरिकों को सरकारी प्राधिकरण पर सवाल उठाने में सक्षम होने के लिए देता है।

सूचना का अधिकार और न्यायालय

एक पहलू जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मुकदमेबाजी का विषय रहा है, वह यह है कि इसके तहत स्थापित संस्थान और तंत्र काम कर रहे हैं।

दूसरा पहलू आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रयोज्यता के संबंध में रहा है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे के मुद्दे पर अदालतों के समक्ष विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं क्योंकि अधिनियम के तहत केवल एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" जैसा कि धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित किया गया है, को एक आरटीआई आवेदन के जवाब में सूचना प्रदान करना अनिवार्य है।

विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, न्यायालयों ने आरटीआई अधिनियम के दायरे का विस्तार करते हुए कहा है कि संस्थान, पद और कार्यालय "सार्वजनिक प्राधिकरण" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल के ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चीफ जस्टिस इंडिया का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है क्योंकि यह एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" है।

जहां कुछ दलीलें आरटीआई अधिनियम के दायरे को स्पष्ट करने वाली सुप्रीम कोर्ट की घोषणाओं के साथ समाप्त हो गई हैं, वहीं पीएम-केयर्स फंड, चुनावी बांड और राजनीतिक दलों के लिए आरटीआई की प्रयोज्यता से संबंधित कुछ याचिकाएं संवैधानिक अदालतों के समक्ष लंबे समय से लंबित हैं।

यह याद किया जा सकता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय एक आरटीआई आवेदन को खारिज करने वाले पीएमओ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि पीएम केयर्स आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के अर्थ के भीतर एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" नहीं था। याचिका के प्रतिवादी के रूप में अपने जवाब में, पीएम केयर्स फंड ने तर्क दिया है कि यह आरटीआई कानून की धारा 2 (एच) के अर्थ के भीतर "सार्वजनिक प्राधिकरण" नहीं है, क्योंकि "पीएम केयर्स फंड को एक सार्वजनिक धर्मार्थ के रूप में स्थापित किया गया है। ट्रस्ट भारत के संविधान द्वारा या उसके तहत या संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा नहीं बनाया गया है ... यह ट्रस्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकार के किसी उपकरण द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं है।

दूसरे शब्दों में पीएम केयर्स फंड को आरटीआई अधिनियम के दायरे में शामिल करने की मांग की गई है क्योंकि ट्रस्टी सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और फंड को बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ है।

जैसा कि न्यायमूर्ति मदन लोकुर ने हाल ही में कहा था- "पीएम-केयर्स एक सार्वजनिक निधि होने के बावजूद, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और औसत नागरिकों ने करोड़ों और करोड़ों का दान दिया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है"।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2020-2021 की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई है। सुश्री भारद्वाज ने भी पीएम केयर्स फंड के संबंध में इसी तरह की चिंता व्यक्त की और आश्चर्य जताया कि क्या यह लोकतंत्र में लोगों के लिए उपयुक्त है कि लोगों को इस बारे में जानकारी रखने का अधिकार हो कि कैसे 'उच्च-कार्यालयों' वाले लोगों के नेतृत्व वाली सार्वजनिक संस्थाएं और उनके साथ व्यवहार करती हैं।

पीएम केयर्स फंड को शामिल करने का मुकदमा अभी भी अपेक्षाकृत ताजा मुद्दा है। आरटीआई एक्ट की प्रयोज्यता के संबंध में कुछ अन्य मुद्दों पर और भी लंबे समय से विवाद चल रहा है। राजनीतिक दलों के आरटीआई अधिनियम के दायरे में आने का मुद्दा कई वर्षों से खुद उथल-पुथल भरा सफर रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग ने तीन जून, 2013 को द‌िए अपने आदेश में घोषित किया था कि राजनीतिक दल आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। इसके अनुसरण में, सीआईसी के आदेश में कहा गया था, इन पार्टियों द्वारा प्राप्त योगदान के साथ-साथ उनके वार्षिक लेखा परीक्षित खातों के बारे में सभी जानकारी, जब भी आयोग को प्रस्तुत की जाती है, सार्वजनिक डोमेन में डाल दी जाती है।

तो सीआईसी के आदेश के बावजूद राजनीतिक दलों के आंतरिक वित्त और कामकाज के बारे में सार्वजनिक डोमेन में जानकारी क्यों नहीं है? सुश्री भारद्वाज बताती हैं कि हालांकि किसी भी अदालत द्वारा उस आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने सीआईसी के आदेश का स्पष्ट गैर-अनुपालन में आरटीआई आवेदनों पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

वह आगे बताती हैं कि पार्टियों ने न तो सीआईसी के आदेश को अदालतों के सामने चुनौती देने का विकल्प चुना है और न ही उन्होंने आदेश का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं।

सीआईसी के आदेश का पालन न करने और आरटीआई एक्‍ट की धारा 2 (एच) के तहत राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में घोषित करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अधिकांश याचिकाओं में, प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी नहीं किया गया है।

चुनावी बांड योजना के मामले में भी इसी तरह का प्रक्षेपवक्र दिखता है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, जिसे विडंबनापूर्ण रूप से "चुनावी फंडिंग में अधिक पारदर्शिता लाने" के घोषित उद्देश्य के साथ लाया गया था, को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

किसी भी लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों में विश्वास की नींव उसके चुनावी फंडिंग तंत्र में पारदर्शिता से मापी जाती है।

जैसा कि सुश्री भारद्वाज बताती हैं, "राजनीतिक दल जो सरकार बनाते हैं, उनके लिए काम करेंगे जो उन्हें फंड देते हैं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। इस प्रकाश में, आम आदमी को यह जानने का अधिकार नहीं है कि कौन किस राजनीतिक दल को फंडिंग कर रहा है। क्या इससे बड़ा कोई 'जनहित' है?"

केंद्रीय सूचना आयोग 2020 के लिए उस धारणा से असहमत प्रतीत होता है, सीआईसी ने कहा कि चुनावी बांड और उसके प्राप्तकर्ताओं के तहत राजनीतिक दलों के नामों का खुलासा करना जनहित में नहीं है। चुनावी बांड योजना को लागू हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं, फिर भी इसकी वैधता या सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

जब कोई इस बात को ध्यान में रखता है कि सूचना आयोग कैसे क्षमता से कम काम कर रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की चिंताजनक रिपोर्ट और वर्षों से लंबित होने की दलीलें और आरटीआई आवेदन के तहत मांगी गई जानकारी को मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है तो ऐसा लग सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 विफल हो रहा है।

यदि असफल नहीं हो रहा है, जैसा कि न्यायमूर्ति मदन लोकुर ने कहा- "सूचना एकत्र नहीं किया जा रहा है, साझा नहीं किया जा रहा है, नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, आवेदन नहीं करने वाले व्यक्तियों का चयन किया जा रहा है और अपील लंबित रखी जा रही है।"

हालांकि, सब कुछ इतना धूमिल नहीं है। राजस्थान राज्य में जहां सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था, राज्य सरकार ने एक बटन के क्लिक पर सरकारी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है।

पोर्टल आरटीआई अधिनियम, 2005 के धारा 4 के पीछे के वास्तविक इरादे को जीवंत करता है, जिसके लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना का खुलासा करने की आवश्यकता होती है ताकि लाभार्थियों को यह पता लगाने की कोशिश न करना पड़े कि क्या गलत हुआ और कैसे सही किया जाए।

उम्मीद है, यह सार्वजनिक प्राधिकरणों और सरकारों की आरटीआई अधिनियम के प्रति अपने प्रतिकूल दृष्टिकोण को बदलने की शुरुआत है और सार्वजनिक डोमेन में सरकारी कामकाज की जानकारी होने के महत्व को समझने की दिशा में है।

आखिरकार सूचना तक पहुंच और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग करने से राज्य की क्षमता मजबूत होती है। यह उन लोगों को सशक्त बनाने का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण भी है जिनके लिए सरकारें वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही हैं।

जैसा कि सुश्री भारद्वाज बताती हैं कि आरटीआई एक्ट की सशक्तिकरण क्षमता को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि आरटीआई एक्ट को कमजोर करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाने के बावजूद, भारत में हर साल 60 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन दायर किए जाते हैं, जो दुनिया किसी भी स्थान की तुलना में कहीं अधिक है।

आश्चर्य है कि कैसे इस बेहद सशक्त कानून को कानून के इरादे को कमजोर करने और नष्ट करने के बार-बार प्रयासों के आलोक में संरक्षित और मजबूत किया जा सकता है। सुश्री भारद्वाज और जस्टिस लोकुर दोनों इस बात से सहमत हैं कि कोई आसान समाधान नहीं है।

यह पूछे जाने पर कि इस बेहद सशक्त कानून की रक्षा के लिए आम लोग क्या रणनीति अपना सकते हैं, सुश्री भारद्वाज को लगता है कि चूंकि आरटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एक जन आंदोलन का परिणाम रहा है, इसलिए सभी मोर्चों पर एक समान संयुक्त प्रयास किए जाने की जरूरत है- अदालतों का दरवाजा खटखटाना, संस्थाओं के कामकाज की लोगों की निगरानी और आरटीआई द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान अधिकार की रक्षा के लिए जनता के दबाव का निर्माण करना, जैसे कि सतर्क नागरिक संगठन, जमीनी स्तर पर मजबूत वकालत, मामलों को उपयुक्त मंचों पर ले जाना आदि।

जस्टिस लोकुर भी इसी तरह के विश्वास को प्रतिध्वनित करते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संरक्षण के लिए लोगों, अदालतों और संस्थानों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कानून का एक हिस्सा है जो जनता द्वारा निरंतर अभियान से उत्पन्न हुआ है और इसे जनता द्वारा संरक्षित किया जाना है। जैसा कि सुश्री अरुणा रॉय ने आरटीआई अधिनियम के 16 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए हाल के एक अंश में इसे मार्मिक ढंग से रखा है, "आप कानून को दरकिनार कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं और यहां तक ​​कि संशोधन भी कर सकते हैं - लेकिन आप किसी आंदोलन में संशोधन नहीं कर सकते।"

एक आंदोलन ने इसके अधिनियमन की ओर अग्रसर किया और एक नए आंदोलन को इसके संरक्षण की ओर ले जाना चाहिए।