दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 'सनातन धर्म रक्षा बोर्ड' के गठन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है और न्यायालय ऐसे बोर्ड के गठन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सनातन हिंदू सेवा संघ ट्रस्ट से कहा कि वह इस मुद्दे पर सरकार से संपर्क करे।

अदालत ने यह भी कहा कि जनहित याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं को मंजूरी देने के लिए उसके पास ज्ञान या क्षमता नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने मुसलमानों के लिए एक बोर्ड यानी वक्फ बोर्ड के साथ-साथ सिख प्रबंधक समिति बोर्ड भी बनाया है लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कोई बोर्ड मौजूद नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि यह गंभीर स्थिति है जब सनातन/हिंदू धर्म के अन्य धर्मों से संबंधित समुदाय के लोग सनातन धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण जैसे सनातन धर्म को लेकर विभिन्न तरीकों से हमला कर रहे हैं जो सनातन धर्म के अनुयायियों के रीति-रिवाजों और इच्छाओं के खिलाफ है।

उन्होंने कहा, "क्योंकि हमारे देश में इतने सारे मंदिर सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी। जिसके तहत उन तमाले को बैठाया जाता है और सरकार द्वारा धन एकत्र किया गया है। उन मंदिरों से इन के बावजूद हमारी सरकार। सरकार गठित करने की स्थिति में नहीं है। भारत के बड़े पैमाने पर निकाय और ये परिस्थितियां सरकार को हमारे देश में रहने वाले सनातन/हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक निकाय बनाने का संकेत देती हैं, जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाना चाहिए।