S.37 NDPA Act | अलग-अलग आरोपियों से बरामद प्रतिबंधित सामान को सामूहिक रूप से एक व्यक्ति से जोड़कर ज़मानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कई अभियुक्तों से अलग-अलग प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया जाता है, तो उसे सामूहिक रूप से किसी एक अभियुक्त के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ताकि उसे ज़मानत देने से इनकार किया जा सके।

इस मामले में, हालांकि एनडीपीएस मामले में ज़मानत मांग रही आवेदक से मध्यम मात्रा में हेरोइन (100 ग्राम) बरामद की गई थी, अभियोजन पक्ष ने पांच व्यक्तियों से सामूहिक रूप से बरामद की गई हेरोइन को केवल 1097 ग्राम के लिए ज़िम्मेदार ठहराया, जिससे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 पर दबाव पड़ा, जो वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में ज़मानत पर रोक लगाती है।

इस दृष्टिकोण से असहमत होते हुए, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,

"ऐसा नहीं हो सकता कि जहां अभियुक्तों से अलग-अलग हेरोइन बरामद की गई हो, वहां उसे सामूहिक रूप से आवेदक के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सके।"

आवेदक-अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21/25/29 के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह लगभग एक वर्ष और चार महीने की न्यायिक हिरासत में रहीं और उन्होंने इस आधार पर ज़मानत मांगी कि जांच अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तारी के कारणों के बारे में कोई लिखित सूचना नहीं दी।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तलाशी और ज़ब्ती के समय कोई फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी नहीं की गई थी।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि वह प्रतिबंधित पदार्थों की नियमित आपूर्तिकर्ता थीं और अंतरराज्यीय मादक पदार्थ वितरण नेटवर्क में एक प्रमुख कड़ी थीं।

हालांकि, अदालत ने कहा कि "आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया और 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जो मध्यम श्रेणी की है।"

यह भी नोट किया गया कि मध्यम श्रेणी की हेरोइन रखने वाले दो सह-आरोपियों को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

इस प्रकार, यह कहते हुए कि जांच के उद्देश्य से आवेदक को हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने उसे 35,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर ज़मानत दे दी।