अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर सुनवाई स्थगित

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित की।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ED की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू द्वारा केजरीवाल के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित की।

राजू ने कहा कि जवाब देर रात प्राप्त हुआ था। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहती थी।

हालांकि, केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और अधिवक्ता विवेक जैन ने इस दलील का खंडन किया। कहा कि जवाब संबंधित आईओ को दोपहर 1 बजे दिया गया।

अदालत ने मामले को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया और ED को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया।

पिछले महीने, जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने ED की स्थगन याचिका को स्वीकार कर लिया और केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी।

निचली अदालत ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा दायर सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाया गया।

केजरीवाल कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। यह PMLA मामले में उन्हें दी गई जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ।

अदालत की अनुमति के बाद CBI ने 26 जून को अदालत में केजरीवाल से पूछताछ की और फिर मामले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर 01 जून तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।

केजरीवाल ने CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी और तीन दिनों की पुलिस हिरासत रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने भ्रष्टाचार मामले में जमानत की मांग करते हुए याचिका भी दायर की है। दोनों मामलों की सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई।

केस टाइटल: ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल