'इंडियन मुजाहिदीन के संपर्क में थे, जिहादी सामग्री फैलाई': दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA आरोपी को 12 साल हिरासत में रहने के बावजूद ज़मानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को UAPA मामले में आरोपी दो लोगों को ज़मानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ये लोग न सिर्फ़ भारत में, बल्कि पाकिस्तान में भी इंडियन मुजाहिदीन के संपर्क में थे और जिहादी सामग्री फैलाते थे।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि लगभग 12 साल से हिरासत में होने के बावजूद, उन्हें रिहा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह लगातार खतरा बना हुआ है कि अगर उन्हें ज़मानत दी गई तो वे फिर से ऐसी ही गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"अपील करने वाले ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ़ भारत में, बल्कि पाकिस्तान में भी इंडियन मुजाहिदीन के नेतृत्व के संपर्क में रहे हैं। उन्होंने जिहादी सामग्री फैलाई है और बम बनाने की ट्रेनिंग दी।"

बेंच ने मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर की अपीलें खारिज कीं, जिनमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें उनकी ज़मानत याचिकाएं खारिज की गईं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपील करने वाले इंडियन मुजाहिदीन के राजस्थान मॉड्यूल का हिस्सा थे और दिल्ली में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में शामिल थे।

उन्हें ज़मानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनसे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। यह इस बात के सबूत है कि वे ट्रेनिंग गतिविधियों और आतंकी मॉड्यूल में भर्ती करने में शामिल थे।

बेंच ने यह भी कहा कि अपील करने वालों के रियाज़ भटकल जैसे बड़े गुर्गों के साथ भी संबंध थे। उन्होंने नकली ID, एन्क्रिप्टेड संचार और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया था।

कोर्ट ने कहा कि रसायनों, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, IED सामग्री, हथियारों, डेटोनेटर, डिजिटल उपकरणों आदि के रूप में जो सामग्री जब्त की गई, उससे होने वाले नुकसान की गंभीरता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा,

"...इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सिर्फ़ लंबे समय तक हिरासत में रहना ही अपील करने वालों को ज़मानत देने के लिए काफ़ी नहीं होगा।"

Title: MOHD.SAQUIB ANSARI v. STATE OF DELHI & Other Connected Matter