दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से संबंधित कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MCOCA) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार किया।

जज मनोज जैन ने आदेश पारित किया।

जज ने पिछले हफ्ते मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिसंबर 2024 में गिरफ्तारी के बाद से बालियान हिरासत में हैं। वह मंडोली जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

यह मामला कथित तौर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान द्वारा संचालित एक कथित संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है।

इससे पहले, उन्हें 15 जनवरी, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा MCOCA मामले में जमानत देने से इनकार किया गया। यह देखा गया कि उन्हें एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जोड़ने के पर्याप्त सबूत थे।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि बाल्यान "समूह के सदस्य के रूप में चल रही गैरकानूनी गतिविधियों" में सक्रिय रूप से शामिल था।

दिल्ली पुलिस ने सांगवान के सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ 16 FIR दर्ज कीं, जिसमें उन पर राष्ट्रीय राजधानी में जबरन वसूली, हिंसा और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया।

अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष बालियान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि वह संगठित अपराध सिंडिकेट में "सहायक" थे।

संबंधित घटनाक्रम में बालियान को ट्रायल कोर्ट ने 31 जुलाई को 2023 के जबरन वसूली मामले में बरी किया, क्योंकि इसने जांच में कई खामियों को उजागर किया।

Title: Naresh Balyan v. State