आदिवासी परिवारों के कथित जबरन धर्मांतरण और विस्थापन का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों के कथित जबरन धर्मांतरण और उनके विस्थापन से जुड़े मामले में याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की शिकायतों पर विचार करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उचित न्यायिक मंच है।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि केवल इस तथ्य से कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का मुख्यालय दिल्ली में है और विवादित आदेश राष्ट्रीय राजधानी से पारित किया गया था, दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं हो जाता।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता, पीड़ित परिवार, कथित घटना का स्थान, संबंधित अधिकारी और मामले के सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित हैं।

    क्या है पूरा मामला?

    यह याचिका बामन राम कावासी ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चितलनार गांव में ईसाई धर्म का पालन करने वाले कई आदिवासी परिवारों को हिंदू धर्म अपनाने से इनकार करने पर हिंसा की धमकी दी गई और उनके घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया।

    याचिका के अनुसार, 5 मार्च को स्थानीय पंचायत सदस्यों सहित एक भीड़ कथित तौर पर ईसाई आदिवासी परिवारों के घरों में घुस गई। भीड़ ने परिवारों से कहा कि या तो वे हिंदू धर्म अपना लें या गांव छोड़ दें।

    आरोप है कि इनकार करने पर दो व्यक्तियों के साथ लाठियों से मारपीट की गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल, सुकमा में भर्ती कराना पड़ा।

    याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि परिवारों को जान से मारने की धमकी दी गई और उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। प्रभावित परिवारों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, जो कथित तौर पर सुकमा शहर में अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हुए।

    यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस और जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। याचिका के अनुसार, 17 मार्च को भीड़ ने दोबारा परिवारों को धमकी दी कि यदि वे ईसाई धर्म त्यागकर हिंदू धर्म स्वीकार किए बिना गांव लौटे, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।

    NHRC ने शिकायत जिला प्रशासन को भेजी थी

    इसके बाद याचिकाकर्ता ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12, 13, 17 और 18 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में विस्तृत शिकायत दर्ज कराई।

    9 जून को NHRC ने शिकायत का निपटारा करते हुए उसे सुकमा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने, इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता या पीड़ितों को शामिल करने और की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया।

    NHRC के इस फैसले से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

    उन्होंने मांग की कि NHRC के आदेश को शिकायत का अंतिम निपटारा मानने के बजाय अंतरिम निर्देश माना जाए। साथ ही, आयोग को शिकायत पर नए सिरे से विचार करने और निपटारे से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देने का निर्देश देने की मांग की गई।

    केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से जुड़ा है। कथित घटनाएं, परिवारों का विस्थापन और प्रशासन की कथित निष्क्रियता स्थानीय पुलिस एवं जिला प्रशासन से संबंधित हैं।

    केंद्र ने दलील दी कि केवल NHRC का मुख्यालय दिल्ली में होने से दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं मिल सकता।

    दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनौती NHRC द्वारा नई दिल्ली में लिए गए एक विशिष्ट फैसले को दी गई है। इसलिए मामले के कारण-ए-दावा (Cause of Action) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिल्ली में उत्पन्न हुआ है।

    याचिकाकर्ता की दलील खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि NHRC ने केवल शिकायत को उन अधिकारियों के पास भेजने का काम किया, जिनके खिलाफ मूल रूप से शिकायत की गई थी।

    कोर्ट ने टिप्पणी की, "विवादित आदेश याचिकाकर्ता के किसी अधिकार या दावे पर निर्णय नहीं करता है।"

    पीठ ने कहा कि NHRC ने केवल शिकायत को सुकमा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के पास भेजा था और उन्हें आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

    कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतों पर विचार करने के लिए सुकमा में हुई कथित घटनाओं, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कथित निष्क्रियता तथा NHRC के निर्देशों के बाद की गई कार्रवाई की जांच करनी होगी।

    पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य, जिला मजिस्ट्रेट और सुकमा के पुलिस अधीक्षक, जिनके खिलाफ निष्क्रियता के आरोप लगाए गए थे, उन्हें इस कार्यवाही में पक्षकार तक नहीं बनाया गया था।

    कोर्ट ने आगाह किया कि यदि याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो इसका मतलब होगा कि देश के किसी भी हिस्से में हुई घटना से संबंधित NHRC के प्रत्येक आदेश को केवल इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, क्योंकि आयोग का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में है।

    जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस विवाद का सबसे सीधा और महत्वपूर्ण संबंध छत्तीसगढ़ से है। इसलिए याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सबसे उपयुक्त मंच है।

    इन टिप्पणियों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव और Forum Conveniens (उपयुक्त न्यायिक मंच) के सिद्धांत के आधार पर याचिका खारिज कर दी।

    हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करना भी शामिल है।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने कथित जबरन धर्मांतरण, हिंसा, विस्थापन के आरोपों या अधिकारियों द्वारा उठाई गई अन्य आपत्तियों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

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    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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