वसीयत पेश करने वाले को ही उसका निष्पादन और साक्ष्यांकन साबित करना होगा; जालसाजी साबित न कर पाने से वसीयत वैध नहीं हो जाती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Shahadat
20 Nov 2026 7:01 PM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत के सही निष्पादन (Execution) और साक्ष्यांकन (Attestation) को साबित करने की जिम्मेदारी उसे पेश करने वाले व्यक्ति की होती है। यदि कोई व्यक्ति वसीयत को चुनौती देता है और वह जालसाजी साबित नहीं कर पाता तो भी यह जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती।
अदालत ने कहा कि जब तक वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक गवाह (Attesting Witness) को न बुलाया जाए, तब तक उस वसीयत को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
जस्टिस सचिन सिंह राजपूत एक दूसरी अपील पर सुनवाई कर रहे थे। यह अपील उस फैसले के खिलाफ दायर की गई, जिसमें अपीलकर्ता के कृषि भूमि की घोषणा, बंटवारे और अलग कब्जे का दावा खारिज कर दिया गया। यह विवाद उस जमीन से जुड़ा था, जो मूल रूप से शांति बाई की थी। शांति बाई अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 (जो आपस में भाई-बहन हैं) की नानी थीं। उनकी मां रुक्मणी बाई का निधन शांति बाई से पहले ही हो गया। अपीलकर्ता का दावा था कि कोई वैध वसीयत या संपत्ति हस्तांतरण न होने के कारण उसे और उसके भाई को यह संपत्ति बराबर हिस्सों में विरासत में मिली है।
वहीं, भाई ने 6 अक्टूबर 1999 की एक अपंजीकृत (Unregistered) वसीयत के आधार पर पूरी संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताया। उसका दावा था कि शांति बाई ने यह वसीयत उसके पक्ष में बनाई। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि यह वसीयत फर्जी है और उसने अपने भाई के नाम पर संपत्ति के म्यूटेशन (Mutation) को चुनौती दी।
हाईकोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या निचली अदालतों ने गलत तरीके से काम किया? उन्होंने वसीयत को तो सही मान लिया, लेकिन जालसाजी साबित करने का बोझ अपीलकर्ता पर डाल दिया, जबकि वसीयत पेश करने वाले को ही उसका सही निष्पादन और साक्ष्यांकन साबित करना चाहिए।
अदालत ने 'इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925' की धारा 63 और 'इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872' की धारा 68 का हवाला दिया, जो वसीयत के निष्पादन और उसे साबित करने से संबंधित हैं। अदालत ने कहा कि जिस वसीयत का कानूनन साक्ष्यांकन (Attestation) होना जरूरी है, उसे तब तक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक गवाह को न बुलाया जाए—बशर्ते वह गवाह जीवित हो और गवाही देने में सक्षम हो।
अदालत ने टिप्पणी की,
"...इस मामले में वसीयत जैसे दस्तावेज, जिनका साक्ष्यांकन होना जरूरी है, उन्हें तब तक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि उनके सही निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक गवाह को न बुलाया जाए।"
अदालत ने गौर किया कि भाई, जो वसीयत पेश करने वाला (Propounder) था, वह एक भी गवाह को पेश करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के 'चीनू रानी घोष बनाम सुभाष घोष' जैसे फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने दोहराया कि वसीयत पेश करने वाले को यह साबित करना होगा कि वसीयत सही तरीके से निष्पादित (Executed) और प्रमाणित (Attested) की गई।
अदालत ने जोर देकर कहा कि वसीयत को साबित करने का भार (Burden of Proof), जालसाजी (Forgery) को साबित करने के भार से अलग है।
अदालत ने कहा:
“सिर्फ इसलिए कि अपीलकर्ता/वादी यह साबित नहीं कर पाया कि वसीयत जाली थी, इसका मतलब यह नहीं है कि वह दस्तावेज़ अपने आप असली हो गया। वसीयत पेश करने वाले को कानून के अनुसार, स्वतंत्र रूप से यह साबित करना होगा कि वसीयत सही तरीके से निष्पादित और प्रमाणित की गई।”
इसलिए अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता संपत्ति पर अपना हक नहीं जता सकता, क्योंकि वह ठोस और पुख्ता सबूत देकर वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा। अदालत ने यह भी कहा कि केवल दस्तावेज़ को पेश कर देने या म्यूटेशन (Mutation) दर्ज करा लेने से ही वसीयत के आधार पर संपत्ति का अधिकार साबित नहीं हो जाता।
अदालत ने निचली अदालत के दृष्टिकोण को कानूनी रूप से गलत माना, क्योंकि उसने केवल इसलिए वसीयत को सही मान लिया था कि अपीलकर्ता/वादी जालसाजी साबित नहीं कर पाया; जबकि उसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या वसीयत पेश करने वाले ने वसीयत के सही निष्पादन और प्रमाणीकरण को साबित किया या नहीं।
इस प्रकार, अदालत ने कानून के मुख्य प्रश्न का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में दिया। अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने जालसाजी का आरोप लगाया है, वसीयत के सही निष्पादन और प्रमाणीकरण को साबित करने का भार उस पर नहीं डाला जा सकता।
परिणामस्वरूप, अदालत ने दूसरी अपील स्वीकार की, निचली अदालतों के फैसलों को रद्द किया और अपीलकर्ता को विवादित संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार घोषित किया।
Case Title: Bhula @ Bhagwati Thakur v. Manharan Singh Thakur & Ors. [Second Appeal No. 244 of 2017]

