BNSS की धारा 482 ने अपराध की प्रकृति, पूर्ववृत्त जैसे मार्गदर्शक कारकों को हटाकर अग्रिम जमानत पर न्यायालय के विवेक को बढ़ाया: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 ने गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करने वाली आपराधिक अदालत को दिए गए विवेक को बढ़ा दिया है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायिका ने बीएनएसएस में इसी अग्रिम जमानत प्रावधान से पूर्ववर्ती सीआरपीसी में निहित "मार्गदर्शक कारकों" को हटा दिया है।

खंडपीठ ने कहा "पूर्ववर्ती प्रावधान (धारा 438 सीआरपीसी) में कई मार्गदर्शक कारक थे जिन्हें अग्रिम जमानत देते समय विचार करने की आवश्यकता थी। नए प्रावधान (एस. 482 बीएनएसएस), हालांकि, उन मार्गदर्शक कारकों को हटा देते हैं, जिन्हें अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली अदालतों ने ध्यान में रखा हो सकता है, जैसे कि आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आपराधिक पूर्ववृत्त, और अभियुक्त की न्याय से शुल्क लेने की संभावना। यह विलोपन ऐसे आवेदनों की सुनवाई करने वाली अदालत की विवेकाधीन शक्तियों को बढ़ाता है",

बीएनएसएस ने नई शर्तें पेश की हैं जो अग्रिम जमानत देते समय आरोपी पर लगाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए:-

कोर्ट ने कहा "कि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा; एक शर्त है कि व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; एक शर्त है कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा; ऐसी अन्य शर्त जो धारा 480 की उपधारा (3) के तहत लगाई जा सकती है, जैसे कि उस धारा के तहत जमानत दी गई हो।

न्यायालय ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 482 विधि आयोग द्वारा अपनी 41वीं रिपोर्ट में प्रदान की गई सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त को अग्रिम राशि दी जा सकती है "जहां यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के फरार होने की संभावना नहीं है, या अन्यथा जमानत पर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई औचित्य नहीं लगता कि उन्हें पहले हिरासत में प्रस्तुत करने, कुछ दिनों के लिए जेल में रहने और फिर जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है।

इस मामले में, अपीलकर्ता के खिलाफ एक आरोप लगाया गया था कि उसने जानबूझकर शिकायतकर्ता का फोन फोन चुराने के इरादे से लिया था जब अपीलकर्ता अपने पति के पैतृक घर गया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसने फोन वापस करने की मांग की और कहा कि आईपीसी की धारा 451 (घर में अनधिकार प्रवेश), 394/34 (डकैती करने का प्रयास करते समय चोट पहुंचाना) के तहत कोई अपराध करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता अपने पति के घर गई थी और घर की बहू होने के नाते उसे अपने पति के घर जाने का अधिकार था।

न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को अग्रिम जमानत दे दी क्योंकि आरोपों की प्रकृति बड़ी है और यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं था कि अपीलकर्ताओं के फरार होने की संभावना थी, या अन्यथा जमानत पर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की संभावना थी, ऐसा कोई औचित्य नहीं लगता है कि उन्हें पहले हिरासत में प्रस्तुत करने, कुछ दिनों तक जेल में रहने और फिर नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, सीआरपीसी के तहत उल्लिखित मार्गदर्शक कारकों में तल्लीन किए बिना, न्यायालय बीएनएसएस के तहत निर्धारित शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक था।

इस प्रकार, अपीलकर्ताओं पर निम्नलिखित शर्तें लगाई गईं: -

(i) आवेदक जब भी आवश्यक हो, जांच अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएंगे;

(ii) कि आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) कि आवेदक किसी भी तरीके से कार्य नहीं करेंगे, जो निष्पक्ष और शीघ्र विचारण के लिए प्रतिकूल होगा; और

(iv) आवेदक विचारण के निपटारे तक उक्त न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई प्रत्येक तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति दी गई।