धारा 27 साक्ष्य अधिनियम | सह-अभियुक्तों से संबंधित तथ्यों की खोज साजिश का आरोप स्थापित करने के लिए स्वीकार्य होगी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में आरोपी के अपराध से संबंध को स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए, एक हत्या के मामले में शामिल कई व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। मामला विवाहेतर संबंध से जुड़ी एक साजिश के इर्द-गिर्द केंद्रित था।

अपने फैसले में, न्यायालय ने ऐसे मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुप्रयोग और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामलों में पुष्टि करने वाले साक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

चीफ ज‌स्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "अभियोजन पक्ष को आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए हर परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करना आवश्यक है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला में सभी कड़ियां पूरी हैं, जो अनिवार्य रूप से आरोपी के अपराध की एकमात्र परिकल्पना की ओर ले जाती हैं, जिसमें निर्दोष होने की कोई संभावना नहीं है, जिसे अभियोजन पक्ष ने वर्तमान मामले में साबित कर दिया है।"

न्यायालय ने महबूब अली एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, (2016) 14 एससीसी 640 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा, "...धारा 27 के तहत अन्य अभियुक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, षड्यंत्र के आरोप को स्थापित करने के लिए, सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकार्य होगा।"

उल्लेखनीय रूप से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 जो 'अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकती है' से संबंधित है, कहती है कि, "बशर्ते कि, जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज की जाती है, तो ऐसी जानकारी में से उतनी जानकारी, चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या न हो, जो उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, साबित की जा सकती है।"

यह उपरोक्त निर्णय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेंड्रा रोड के सत्र परीक्षण में निर्णय को चुनौती देने वाली छह आपराधिक अपीलों के एक समूह के जवाब में दिया गया था।

न्यायालय ने अपने आदेश में शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के "पांच स्वर्णिम सिद्धांतों" पर जोर दिया, जिसमें रेखांकित किया गया कि मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव था और इसके बजाय यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था।

न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की।

न्यायालय ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, आरोपी महेंद्र उर्फ ​​गिरधारी हत्या के समय मौजूद नहीं था। न्यायालय ने स्वीकार किया कि उसके खिलाफ एकमात्र सबूत उसकी बहन कामता और तीरथ के बीच मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत की सुविधा प्रदान करना था, और घटना के बाद, तीरथ ने गिरधारी के माध्यम से कामता को सूचित किया था कि "काम हो गया है।"

अंत में, न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों को जोड़कर और यह दिखाकर सफलतापूर्वक अपना मामला स्थापित किया कि तथ्य लगातार आरोपी व्यक्तियों के अपराध की ओर इशारा करते हैं। यह निष्कर्ष निकालने का कोई उचित आधार नहीं था कि आरोपी निर्दोष थे।

इस प्रकार, न्यायालय ने बिना किसी संदेह के यह स्थापित कर दिया कि अभियुक्तों ने 15.08.2020 और 16.08.2020 की रात के बीच दुर्गेश पनिका की हत्या करने का एक साझा इरादा बनाया था। इस इरादे को पूरा करने के लिए, उन्होंने दुर्गेश को जैक रॉड से मारकर मार डाला, उसके शव को एक वाहन में रख दिया और मौत को दुर्घटना के रूप में पेश करने का प्रयास किया। न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि दुर्गेश पनिका की हत्या के लिए सभी अभियुक्त दोषी थे।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाई और आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया।

केस टाइटलः दिलीप सरिवान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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