केवल महिला का अपहरण करना आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध नहीं, विवाह करने या जबरन संभोग करने का इरादा साबित होना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि नाबालिग लड़की के हर अपहरण को धारा 366 आईपीसी [अपहरण, बहला-फुसलाकर भगा ले जाना या शादी के लिए महिला को मजबूर करना आदि] के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अपराध के तत्वों की पुष्टि पीड़िता के बयान के साथ-साथ रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्य से होनी चाहिए ताकि आरोपी की मंशा स्थापित हो सके।

कोर्ट ने कहा,

“…केवल यह पता लगाना कि महिला का अपहरण किया गया था, पर्याप्त नहीं है, यह भी साबित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने महिला का अपहरण इस इरादे से किया कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है या यह जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है”।

खंडपीठ ने मोहम्मद यूसुफ उर्फ ​​मौला और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2020) पर भरोसा करते हुए यह फैसला सुनाया।

मोहम्मद यूसुफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "...उपर्युक्त धारा के तहत अभियोजन पक्ष को न केवल अपहरण को सरलता से साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें अपहरणकर्ता के उपर्युक्त विशिष्ट इरादे को दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है..."

इससे पहले के मामले में, जिसमें 14 वर्षीय नाबालिग का कई बार अपहरण किया गया था, हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष कथित यौन उत्पीड़न के अपराध को साबित करने में असमर्थ था, जो धारा 366 आईपीसी के तहत आवश्यकता को पूरा कर सकता था।

आरोपी को 2024 में विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम), महासमुंद द्वारा POCSO अधिनियम की धारा 363, 366, 506 (ii) और धारा 4 (2) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने धारा 366 आईपीसी और POCSO अधिनियम की धारा 4 (2) के संदर्भ में आंशिक रूप से दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के बयान में बताया गया है कि कैसे आरोपी, जो नाबालिग का दूर का रिश्तेदार है, ने कथित तौर पर नवंबर 2022 में दो बार उसका अपहरण करने का प्रयास किया।

नवंबर के अंत में इस तरह के एक प्रयास को नाबालिग की मां और एक अन्य व्यक्ति ने विफल कर दिया था। इसके तुरंत बाद, पुलिस ने आरोपी पर जबरन यौन संबंध बनाने और अपहरण करने के लिए जान से मारने की धमकी देने के साथ-साथ धारा 376 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप पत्र दायर किया।

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को देखने के बाद पाया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने एस.164 सीआरपीसी बयान में बलात्कार की घटना का उल्लेख नहीं किया था। उसने केवल आरोपी द्वारा अपहरण का उल्लेख किया था। कोर्ट ने नोट किया कि इसके विपरीत पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए गए धारा 161 सीआरपीसी बयान में बलात्कार का आरोप है।

अक्टूबर 2022 में, आरोपी ने नवंबर में अपहरण की दो घटनाओं से पहले भी, पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे, जब वह अकेली थी।

कोर्ट ने कहा, “…एमएलसी रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी और आंतरिक जांच में हाइमन झिल्ली नहीं फटी थी… उक्त डॉक्टर की राय के अनुसार, पीड़िता कुंवारी हो सकती है और पीड़िता के शरीर में संभोग के कोई निशान नहीं देखे गए…”।

इसके अलावा, पीड़िता की स्लाइड या कपड़ों में वीर्य के धब्बे या मानव शुक्राणु का कोई संकेत नहीं था।

अदालत ने बताया कि पीड़िता के पिता (शिकायतकर्ता) ने भी एफआईआर दर्ज करने के समय बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था, हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में पहले से पता था।

कोर्ट ने कहा, “…अपनी जिरह के पैरा 17 में, जब इस गवाह से पूछा गया कि क्या पीड़िता ने बताया था कि आरोपी पीड़िता को अपने साथ ओनकी गांव ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, तो गवाह ने कहा कि पीड़िता ने उसे बताया था कि एक बार आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे…”।

अभियोजन पक्ष के बयान में इन विसंगतियों के आधार पर, न्यायालय ने माना कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ बलात्कार नहीं किया था।

इसके बाद, न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि धारा 363 आईपीसी [वैध संरक्षकता से अपहरण] के तहत अपहरण धारा 366 आईपीसी में वर्णित उद्देश्यों में से एक के लिए किया गया था।

अदालत ने आदेश में कहा कि "अभियोजन पक्ष...आईपीसी की धारा 366 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने पीड़िता का अपहरण किया है और पीड़िता के साथ विवाह के बहाने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है", जबकि आपराधिक अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

केस टाइटलः ठंडा राम सिदार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

केस नंबर: सीआरए नंबर 595 ऑफ 2024

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