पश्चिम बंगाल सरकार ने नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने, राज्य-विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देने के लिए समिति गठित की

पश्चिम बंगाल सरकार ने नए लागू किए गए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए सात सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया जा सके कि राज्य स्तर पर क़ानूनों के नाम बदलने की ज़रूरत है या नहीं, और राज्य-विशिष्ट संशोधनों का सुझाव दिया जा सके।

समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

जस्टिस (रिटायर) आशिम कुमार रॉय, (रिटायर जस्टिस, कलकत्ता हाईकोर्ट और लोकायुक्त, पश्चिम बंगाल); मलय घटक, (एमआईसी, विधि विभाग, न्यायिक विभाग और श्रम विभाग); चंद्रिमा भट्टाचार्य, (एमओएस (आई-सी), वित्त विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और भूमि और भूमि सुधार और शरणार्थी, राहत और पुनर्वास विभाग); पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल संजय बसु, (पश्चिम बंगाल राज्य के सीनियर सरकारी वकील भारत के सुप्रीम कोर्ट); पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक तथा कोलकाता के पुलिस आयुक्त।

16 जुलाई को पारित प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 246 (2) का संदर्भ देता है, जिसमें कहा गया कि सूची-II (राज्य सूची) में किसी भी बात के होते हुए भी संसद तथा सूची-I (संघ सूची) के अधीन किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची) में सूची-II में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

इसमें आगे कहा गया कि संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां हैं:-

(क) आपराधिक कानून, जिसमें इस संविधान के प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामले शामिल हैं, लेकिन सूची-I या सूची-II में निर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में कानूनों के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर और नागरिक शक्ति की सहायता में नौसेना, सैन्य या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल के उपयोग को छोड़कर।

(ख) दंड प्रक्रिया, जिसमें इस संविधान के प्रारंभ में दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामले शामिल हैं।

प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार ने भारत सरकार को उक्त दंड कानूनों के संचालन को स्थगित करने के लिए लिखा और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया।

तदनुसार, इसमें यह भी जोड़ा गया:

तीनों कानूनों के महत्व और व्यापक निहितार्थों को देखते हुए राज्य सरकार समिति का गठन करना आवश्यक समझती है, जो निम्नलिखित की जांच करेगी:-

(क) तीनों दंड कानूनों में आवश्यकतानुसार राज्य-विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देना।

(ख) क्या राज्य स्तर पर दंड कानूनों के नाम बदलने की आवश्यकता है?

(ग) कोई अन्य मामला जिसे समिति आवश्यक समझे।

तदनुसार, राज्य सरकार ने नए लागू किए गए दंड कानूनों की समीक्षा के लिए उक्त समिति का गठन किया।

समिति को विषय वस्तु पर उनके विचार जानने के लिए अकादमिक विशेषज्ञों सीनियर एडवोकेट, शोध सहायकों और अन्य कानूनी विशेषज्ञों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। समिति को सार्वजनिक परामर्श करने तथा जनता से राय लेने का भी अधिकार होगा।

समिति अधिसूचना की तिथि से 3 महीने के भीतर रिपोर्ट के रूप में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।