बकाया राशि वसूलने के लिए आपराधिक अभियोजन का उपयोग करना अस्वीकार्य है, जबकि उसके लिए सिविल उपाय उपलब्ध हो : झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के जज, जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने आपराधिक विविध याचिका की अनुमति देते हुए हाल ही में फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके लिए बकाया राशि का निपटान करने और निकालने के लिए एक प्रभावी सिविल उपाय उपलब्ध है।

इस मामले में पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए आपराधिक विविध याचिका को प्राथमिकता दी गई और जे.एम. प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत प्रथम दृष्टया मामला खोजने के बाद समन जारी किया गया था।

शिकायतकर्ता साझेदारी फर्म है, जो चूना पत्थर के व्यापार और परिवहन के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसका मुख्यालय सोनारी, जमशेदपुर में है। पहली याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा याचिकाकर्ता सीएमडी कंपनी का है और तीसरा याचिकाकर्ता कंपनी का निदेशक है।

ऐसा आरोप है कि दिनांक 22.05.2015 को प्रथम याचिकाकर्ता ने अन्य याचिकाकर्ताओं के माध्यम से विपरीत पक्षकार को चूना पत्थर की गांठों की आपूर्ति के लिए अनुबंध करने के लिए राजी किया और विपरीत पक्ष नंबर 2 के कार्यालय में उसको 67,00,000/- रूपये मूल्य के 10-40 एमएम ग्रेड के 4000 मीट्रिक टन चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए खरीद आदेश जारी किया, जो सोनारी, जमशेदपुर में स्थित है।

सहमत भुगतान पद्धति यह थी कि रेलवे रसीद जारी होने के 60 दिनों के बाद सामग्री लागत का भुगतान किया जाएगा। प्रतिवादी ने उक्त खरीद आदेश स्वीकार कर लिया और पारादीप पोर्ट से रेलवे रेक द्वारा 64,92,862.55/- रूपये मूल्य के आरोपी व्यक्तियों द्वारा ऑर्डर किए गए 3690.87 मीट्रिक टन चूना पत्थर को याचिकाकर्ताओं के कलिंग नगर साइट पर पहुंचा दिया।

उक्त क्रय आदेश के अनुसार, प्रतिवादी ने आर/आर जारी करने की तिथि से 60 दिनों के बाद सामग्री की आपूर्ति के लिए बिल जारी किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने उक्त बिल के विरुद्ध कोई राशि का भुगतान नहीं किया।

बहुत अनुनय के बाद याचिकाकर्ताओं ने जून 2016 में प्रतिवादी को 6,00,000/- रूपये की मामूली राशि का भुगतान किया। यह भी दावा किया गया कि प्रतिवादी ने ईमेल से कई अवसरों पर 58,92,862/- रूपये के शेष भुगतान की मांग की और सभी याचिकाकर्ताओं के साथ फोन कॉल की, लेकिन आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया। जिसके बाद प्रतिवादी ने बैंक डिटेल के साथ अनुरोध पत्र भेजा, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया, इसलिए शिकायत मामला दर्ज किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील एस.आर. सोरेन ने प्रस्तुत किया कि अदालत ने इस तथ्य की अनदेखी की कि याचिकाकर्ता नंबर 1 कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कंपनी होने के नाते अपने एजेंटों या नौकरों के कृत्यों के लिए आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्त के रूप में नहीं बनाया जा सकता है और ऐसे एजेंटों की मनमानी या नौकरों को कंपनी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

इस विवाद के समर्थन में उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बनाम मेसर्स सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी (पी) लिमिटेड [AIR 1964 BM. 195] और रवींद्रनाथ बाजपे बनाम मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड और अन्य [आपराधिक अपील संख्या 1047- 1058/2021, 27 सितंबर, 2021 को निर्णय लिया गया] का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया कि किसी कंपनी के निदेशकों और अन्य प्रबंधन कर्मियों के खिलाफ विशिष्ट आरोपों और उनकी आपराधिक भूमिका के अभाव में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

इस आदेश को पारित करने में सुप्रीम कोर्ट ने सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [(2015) 4 SCC 609] और मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य और अन्य [(2008) 5 SCC 668] में अपने पहले के निर्णयों की फिर से पुष्टि की, जिनमें कहा गया,

(1) जब तक क़ानून विशेष रूप से प्रदान नहीं करता है, तब तक निदेशकों की प्रतिनियुक्त देयता स्वचालित रूप से आरोपित नहीं की जा सकती है, जहाँ कंपनी अपराधी है।

(2) अगर कोई कंपनी मनमुटाव (दोषी इरादे) से जुड़ा कोई अपराध करती है तो यह सामान्य रूप से उस व्यक्ति का इरादा और कार्रवाई होगी, जिसने कंपनी की ओर से काम किया है।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कॉर्पोरेट निकाय आईपीसी की धारा 11 के तहत "व्यक्ति" की परिभाषा में शामिल है। हालांकि, कुछ ऐसे अपराध हैं, जो व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं और इसलिए कॉर्पोरेट निकाय ऐसे अपराध करने में सक्षम नहीं हो सकता।

सोरेन ने कहा कि कुछ अपराधों के लिए केवल कारावास की सजा दी जानी है और कॉर्पोरेट निकायों पर कारावास की सजा देना संभव नहीं होगा।

सोरेन द्वारा दिए गए तर्क का योग और सार यह था कि संज्ञान का आदेश इस आधार पर कानून में गलत है कि संज्ञान लेने के आदेश का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वित्तीय लेनदेन पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में हुआ है। वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि कंपनी के निदेशक को तब तक पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि निर्धारित कानून के मद्देनजर विशिष्ट भूमिका उसके लिए जिम्मेदार न हो।

कंपनी के खिलाफ संज्ञान लिया गया, जो अस्वीकार्य है और वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के ऊपर निदेशक की भूमिका नहीं बताई गई है। राशि का आंशिक भुगतान यह दर्शाता है कि मामले में कोई बेईमानी का इरादा और आपराधिकता शामिल नहीं है।

जस्टिस चौधरी ने एपीपी द्वारा दिए गए तर्क से सहमत होते हुए कहा,

"मैं एपीपी और विरोधी पक्ष की ओर से वकील द्वारा दिए गए तर्क में बल पाता हूं कि किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आपराधिक कृत्य के लिए कॉर्पोरेट इकाई को उत्तरदायी ठहराने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है।

जस्टिस चौधरी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2005) 4 एससीसी 530 पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि कोई विवाद नहीं कि कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और आपराधिक अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है। जैसा कि अपकृत्य के मामले में सामान्य नियम प्रचलित है कि निगम किसी अधिकारी या एजेंट के कार्यों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी हो सकता है, अधिकृत शक्तियों का प्रयोग करते समय उसके द्वारा किया गया माना जाता है और इस सबूत के बिना कि उसका कार्य स्पष्ट रूप से अधिकृत या अनुमोदित था। अपराधों को परिभाषित करने वाले क़ानूनों में निषेध को अक्सर किसी भी "व्यक्ति" के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, जो निषिद्ध कार्य करता है और कई क़ानूनों में "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित किया गया है। यहां तक कि अगर व्यक्ति को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है तो इसमें अनिवार्य रूप से निगम शामिल है। यह आमतौर पर निगम को शामिल करने के लिए माना जाता है, जिससे इसे क़ानून के निषेध के भीतर लाया जा सके और इसे दंड के अधीन किया जा सके। अधिकांश क़ानूनों में "व्यक्ति" शब्द को निगम को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 11 में "व्यक्ति" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"11. "व्यक्ति" शब्द किसी भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों के शरीर में शामिल शामिल किया जाए या नहीं।"

आगे इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इंक और अन्य, (2011) 1 एससीसी 74 पर भरोसा करते हुए, जिसमें जेठमलानी ने तर्क दिया कि ज्यादातर देशों में जो कानून के शासन का पालन करते हैं, कंपनियां अब आपराधिक मुकदमे से बच नहीं सकती। यह दावा करते हुए कि उनका अपराध करने का इरादा नहीं था, जो इंग्लैंड और संयुक्त राज्य दोनों में सच है, जहां यह स्पष्ट है कि निगम को जानबूझकर आपराधिक कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जस्टिस चौधरी ने कहा, "कानूनी प्रस्ताव की ओर से उन्नत याचिकाकर्ता को उस कॉर्पोरेट इकाई में शामिल नहीं किया जा सकता, जिसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।"

यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में विचार के लिए मामला यह है कि क्या जांच के दौरान रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का अपराध बनाने के लिए पर्याप्त है, उन्होंने कहा,

"धोखाधड़ी का मामला बनाने के लिए यह होना चाहिए कि वादा करने के समय आरोपी का धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा था। यही छल कपट के अपराध का सार है। केवल अनुबंध का उल्लंघन आपराधिक नहीं है, जब तक कि वादा करते समय उसका इरादा कपटपूर्ण न हो। केवल अनुबंध का उल्लंघन आपराधिक नहीं है, जब तक कि यह एक ही समय में बेईमानी न हो और कुछ प्रत्यक्ष कार्य द्वारा प्रकट न हो।"

उन्होंने हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2000) 4 एससीसी 168 पर भी भरोसा किया, जहां यह माना गया कि अनुबंध का उल्लंघन केवल धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकता, जब तक कि धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा शुरुआत में न दिखाया गया हो। लेन-देन के समय है जब कहा जाता है कि अपराध किया गया है, यही वह इरादा है, जो अपराध का सार है। बाद में वादे को पूरा करने में उसकी विफलता से शुरुआत में ही यानी जब उसने वादा किया था, इस तरह के आपराधिक इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

जस्टिस चौधरी ने कहा,

"आपराधिक विश्वास भंग के मामले में मुख्य घटक संपत्ति को सौंपना है, जिसके बाद दुर्विनियोजन होता है। शुरुआत से ही धोखाधड़ी अपराध का मौलिक घटक नहीं है, क्योंकि यह बाद में उत्पन्न हो सकता है, जब सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग किया जाता है। दुर्विनियोजन और मात्र कानूनी बाध्यताओं को पूरा न करने के बीच का अंतर है। विश्वास के हर आपराधिक उल्लंघन में अनुबंध का उल्लंघन निहित होता है।"

उन्होंने आगे कहा,

"क्या किसी विशेष मामले में आपराधिकता को लागू करने के लिए निर्धारण कारक इसके खिलाफ कार्यवाही में बेईमानी से काम किया गया। धोखाधड़ी और अनुबंध के उल्लंघन के बीच का अंतर अभियुक्त के इरादे में उस समय निहित है, जब प्रलोभन दिया गया। "

इसके बाद उन्होंने गुजरात राज्य बनाम जसवंतलाल नथालाल, (1968) 2 एससीआर 408 पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया,

आईपीसी की धारा 405 में लिखा गया "सौंपा गया" शब्द न केवल "संपत्ति के साथ" शब्दों को तुरंत बाद में बल्कि "या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ" शब्दों को भी नियंत्रित करता है- वेल्जी राघवजी पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य देखें [ (1965) 2 एससीआर 429]। इससे पहले कि कोई भी सौंपे जाने से पहले ट्रस्ट का अर्थ होना चाहिए, जिससे संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी बाध्यता और मालिक द्वारा स्वीकार किए गए और स्वीकार किए गए विश्वास या दूसरे या दूसरे और मालिक के लाभ के लिए उसके द्वारा घोषित और स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के सौंपे जाने की आवश्यकता ट्रस्ट के कानून की सभी तकनीकीताओं के अनुरूप है- जसवंतराय मणिलाल अखाने बनाम बॉम्बे राज्य [(1956) एससीआर 483, 498-500]। अभिव्यक्ति "सौंपने" का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो किसी संपत्ति को सौंपता है या जिसकी ओर से वह संपत्ति दूसरे को सौंपी जाती है, उसका मालिक बना रहता है। इसके अलावा, संपत्ति सौंपने वाले व्यक्ति को संपत्ति लेने वाले व्यक्ति में विश्वास होना चाहिए, जिससे उनके बीच प्रत्ययी संबंध बनाया जा सके। बिक्री का एकमात्र लेन-देन सौंपने की राशि नहीं हो सकता।”

जस्टिस चौधरी ने कहा,

"कानून की उपरोक्त व्याख्या से" अभियुक्त को संपत्ति का कुछ सौंपना चाहिए, जिसमें स्वामित्व अभियुक्त को हस्तांतरित नहीं किया जाता; और चल संपत्ति की बिक्री के मामले में भुगतान को स्थगित किया जा सकता है। हालांकि, संपत्ति बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 20 और 24 के अनुसार डिलीवरी पर माल में पास हो जाती है।

उन्होंने आगे कहा,

"माल की बिक्री के मामले में संपत्ति विक्रेता से क्रेता के पास जाती है, जब माल वितरित किया जाता है। एक बार जब माल की संपत्ति क्रेता के पास चली जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि क्रेता को विक्रेता की संपत्ति सौंपी गई। संपत्ति सौंपे बिना कोई भी आपराधिक विश्वासघात नहीं हो सकता। इस प्रकार, माल की बिक्री के मामले में प्रतिफल राशि का भुगतान करने में विफलता के लिए आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामलों का अभियोजन मूल रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रतिफल राशि का भुगतान न करने पर दीवानी उपचार हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा।"

जस्टिस चौधरी का विचार था कि शिकायत में लगाए गए आरोप भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, फिर भी प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात या आपराधिक साजिश का कोई अपराध नहीं बनता।

जस्टिस चौधरी ने मामले को 'याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए बिक्री राशि का भुगतान न करने के संबंध में आपराधिक रंग दिए जाने के संबंध में विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद का एक और उदाहरण' के रूप में लेबल करते हुए कहा,

"देय राशियों को निपटाने और निकालने के लिए किसी भी मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2022) 7 एससीसी 124 में यह दोहराया गया कि आपराधिक मुकदमे के माध्यम से दबाव बनाकर सिविल विवादों और दावों को निपटाने के किसी भी प्रयास, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, उसको बहिष्कृत और हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ”

केस टाइटल: मैसर्स मिडईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड (मेस्को स्टील लिमिटेड) बनाम झारखंड राज्य Cr.M.P. नंबर 1744/2022

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