सीआरपीसी की धारा 294 का उद्देश्य सुनवाई में तेजी लाना, अप्रासंगिक साक्ष्य दर्ज करने के कारण होने वाली देरी से बचना: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि सीआरपीसी की धारा 294 का उद्देश्य मुकदमों में तेजी लाना और अप्रासंगिक साक्ष्य दर्ज करके अनावश्यक देरी से बचना था। धारा 294 में प्रावधान है कि किसी भी अदालत के समक्ष दायर किए गए कुछ दस्तावेजों के लिए किसी औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने यह भी कहा कि बचाव पक्ष के वकील या लोक अभियोजक द्वारा ऐसे दस्तावेज़ को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का समर्थन, जैसा भी मामला हो, धारा 294 के अनुपालन के लिए पर्याप्त है।

कोर्ट ने कहा,

"संहिता की धारा 294 का उद्देश्य अनावश्यक साक्ष्य दर्ज करने में पार्टियों द्वारा बर्बाद किए जा रहे समय से बचकर मुकदमे की गति में तेजी लाना है। जहां किसी दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार किया जाता है या उसके औपचारिक प्रमाण को छोड़ दिया जाता है, उसे साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। अदालत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी दस्तावेज़ पर संहिता की धारा 294 की उपधारा (1) के तहत व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से स्वीकृति या खंडन प्राप्त करे। अभियोजन पक्ष द्वारा दायर दस्तावेज़ या आवेदन/रिपोर्ट जिसके साथ इसे दायर किया गया है, पर बचाव पक्ष के वकील द्वारा की गई स्वीकृति या इनकार का समर्थन संहिता की धारा 294 का पर्याप्त अनुपालन है।"

एक शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक मामला शुरू किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर करने से संबंधित आपराधिक साजिश, जालसाजी और शरारत में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। जिरह के दौरान, वास्तव में शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट से कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी। इन दस्तावेजों को पुलिस ने न तो जब्त किया और न ही अंतिम रिपोर्ट के साथ पेश किया।

याचिकाकर्ता की आपत्ति के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने यह मानते हुए प्रस्तुत करने की अनुमति दी कि मुकदमे के दौरान दस्तावेज़ की प्रामाणिकता और अभियुक्त पर प्रभाव की जांच की जाएगी।

याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट शेरी जे थॉमस और एडवोकेट जोमन एंटनी ने धारा 173(5) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच के दौरान उक्त दस्तावेज न तो पेश किए गए और न ही जब्त किए गए, और बाद के चरण में उनके पेश करने को आरोपियों के खिलाफ सबूत गढ़ने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए।

प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील लक्ष्मीश ने तर्क दिया कि हालांकि मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर आवेदन में कोई विशेष प्रावधान निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न प्रावधान अदालत को दस्तावेजों को स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। उन्होंने दस्तावेज़ प्राप्त करने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अदालत के लिए संभावित रास्ते के रूप में आईपीसी की धारा 294, 242(2), 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 का हवाला दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य मामले में उचित निर्णय पर पहुंचना है और मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप के खिलाफ आग्रह किया।

लोक अभियोजक एमपी प्रशांत ने माना कि अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों से भटक गई है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत सार्वजनिक दस्तावेजों या अप्राप्य प्रकृति के दस्तावेजों के उत्पादन की मांग करने का हकदार है। इस मामले में, जिन दस्तावेजों को पेश करने का प्रयास किया जा रहा था, वे अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण थे, और इस प्रकार उन्होंने धारा 173(8) के तहत आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी।

धारा 294 की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद पर विचार करते हुए, जस्टिस विजयराघवन ने कहा कि धारा 294 का उद्देश्य अप्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में समय की बर्बादी से बचकर मुकदमे में तेजी लाना था। इस मामले में, धारा 294 के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था और बचाव पक्ष द्वारा एक समर्थन किया गया था। इस प्रकार, यह माना गया कि धारा 294 भी लागू नहीं होती।

न्यायालय ने यह भी पाया कि कानून एक पुलिस अधिकारी को अभियोजन पक्ष पर भरोसा करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज और उद्धरण मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इसमें यह भी जोड़ा गया कि आरोपी कुछ दस्तावेजों की मुफ्त प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है। आरोपपत्र के साथ दाखिल किए गए ये दस्तावेज़ मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का आधार बनते हैं।

इस मामले में, जो दस्तावेज़ पेश करने की मांग की गई थी, उन्हें पुलिस के सामने पेश नहीं किया गया या जब्त नहीं किया गया, और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले उनकी प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ये दस्तावेज़ सार्वजनिक या निर्विवाद नहीं थे, इस प्रकार आपत्तियां उठाने की अनुमति दी गई।

कोर्ट ने आगे कहा कि धारा 238 के अनुसार, जब आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को धारा 207 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा (आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य संलग्न दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करें), जो इस मामले में नहीं किया गया था। .

एकल न्यायाधीश ने तब दर्ज किया कि धारा 242(2) मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष के आवेदन पर दस्तावेजों के उत्पादन के लिए गवाह को समन जारी करने का अधिकार देती है। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से यहां ऐसी कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई। इसके बजाय, CW3 द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जांच के दौरान निरीक्षण के कारण दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए थे और उन्हें सबूत के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। इसलिए, धारा 242 इस मामले में लागू नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार, याचिका को स्वीकार कर लिया गया और विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि यह जांच अधिकारी को आगे की जांच के लिए धारा 173(8) के तहत आवेदन दायर करने में बाधा नहीं बनेगा।

केस टाइटल: स्मृति जॉर्ज बनाम केरल राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (केर) 319

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