धारा 361 आईपीसी | नाबालिग की सहमति महत्वहीन, अपहरण के मामलों में अभिभावक की सहमति निर्णायक कारक: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दोहराया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 361 के तहत अपहरण के अपराध के लिए नाबालिग की सहमति अप्रासंगिक है और यह अभिभावक की सहमति है जो यह निर्धारित करती है कि यह कार्य इसके दायरे में आता है या नहीं।

जस्टिस के बाबू ने कहा कि बल या धोखाधड़ी का प्रयोग आवश्यक नहीं है; यहां तक कि अभियुक्त द्वारा किया गया अनुनय जिसके कारण नाबालिग स्वेच्छा से कानूनी अभिभावक की हिरासत से बाहर निकल जाता है, भी इस धारा को लागू करने के लिए पर्याप्त है।

यदि नाबालिग को बिना किसी धोखाधड़ी, बल या धोखे के, उनकी सहमति से अभिभावक की हिरासत से बाहर ले जाया जाता है, तो यह अभी भी धारा 361 के तहत एक अपराध है।

मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसयू नज़र पेश हुए।

अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ एक चुनौती पर फैसला कर रही थी, जहां समान तथ्यों के पांच अलग-अलग मामलों में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

इन मामलों में पांच नाबालिग लड़कियां अपने-अपने कानूनी अभिभावकों की देखभाल छोड़कर पांच अलग-अलग पुरुषों के साथ अलग-अलग स्थानों पर चली गईं। आरोपी पर माता-पिता ने नाबालिगों के अपहरण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

इस प्रकार, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) के तहत सत्र न्यायालय, पलक्कड़ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत रखा गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बाकी अपराध सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे किए गए थे।

सत्र न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कहा कि चूंकि नाबालिग लड़कियों ने अपने अभिभावकों को अपनी इच्छा से छोड़ा था, इसलिए धारा 363 के तहत अपराध नहीं बनता है।

धारा 361 (अपहरण) की जांच करने पर, जस्टिस बाबू ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 361 का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को अनुचित उद्देश्यों के लिए अपहरण या बहकाए जाने से बचाना और उनके नाबालिग बच्चों की कानूनी देखभाल या हिरासत रखने वाले अभिभावकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना था। . यह माना गया कि 'लेना' या 'लुभाना' शब्द अपराध को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण थे।

एकल न्यायाधीश ने धारा 361 के तहत अपराध के रूप में अपहरण के सार को निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य बनाम राजा राम (एआईआर 1973 एससी 819 और शाजहान बनाम केरल राज्य (2010 (4) केएचसी 294) में निर्धारित कानून का विश्लेषण किया:

(1) जिस नाबालिग को ले जाया गया है या फुसलाया गया है उसकी सहमति पूरी तरह से महत्वहीन है।

(2) यह केवल अभिभावक की सहमति है जो मामले को दंडात्मक प्रावधान के दायरे से बाहर ले जाती है।

(3) यह आवश्यक नहीं है कि ले जाना या फुसलाना बलपूर्वक या धोखाधड़ी से किया गया दिखाया जाए। आरोपी व्यक्ति द्वारा अनुनय, जो नाबालिग की ओर से कानूनी अभिभावक के संरक्षण से बाहर निकलने की इच्छा पैदा करता है, धारा को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा।

4) नाबालिग की सहमति से, धोखाधड़ी, बल या धोखे के किसी भी तत्व के बिना, नाबालिग को अभिभावक की हिरासत से बाहर ले जाया जा सकता है, और यह आईपीसी की धारा 361 के तहत 'ले जाता है' या 'फुसलाता है' अभिव्यक्ति को आकर्षित करेगा। .

कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (2004) में कहा था कि आईपीसी की धारा 361 अभिभावकों के उनके नाबालिग बच्चों के संबंध में पवित्र अधिकार की रक्षा के लिए बनाई गई है।

जस्टिस बाबू ने कहा कि सभी पांच मामलों में, अभियोजन पक्ष ने ऐसी सामग्रियां एकत्र की थीं, जो प्रथम दृष्टया नाबालिग लड़कियों को वैध अभिभावकों की हिरासत से बाहर जाने के लिए प्रेरित करने के प्रयासों को स्थापित करती हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के आरोप धारा 363 के साथ धारा 361 के तहत अपराध को आकर्षित करेंगे।

चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया गया था कि लड़कियों का अपहरण सत्र न्यायालय, पलक्कड़ के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर किया गया था, इसलिए यह आगे माना गया कि सत्र न्यायाधीश के पास मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र था।

इस प्रकार, विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया। सत्र न्यायालय को कानून के अनुसार अंतिम रिपोर्ट पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया। तदनुसार याचिकाएं स्वीकार कर ली गईं।

केस टाइटल: केरल राज्य बनाम अरुमुघम और संबंधित मामले

साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (केर) 317

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें