धारा 311 सीआरपीसी | गवाह को मजबूत और वैध कारणों से वापस बुलाया जाना चाहिए, पूर्वाग्रह के कारण नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी गवाह को तभी वापस बुलाना चाहिए जब ऐसा करने का कोई मजबूत और वैध कारण हो। सक्षम प्राधिकारी को ऐसे कारण को दर्ज भी करना चाहिए।

जस्टिस के बाबू ने कहा,

“मामले के उचित निर्णय के लिए गवाह को वापस बुलाना खोखली प्रक्रिया नहीं है। उचित निर्णय के उद्देश्य से ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए एक मजबूत और वैध कारण को दर्ज किया जाना चाहिए।"

कोर्ट ने कहा कि किसी गवाह को वापस बुलाने की शक्ति का इस्तेमाल आरोपी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“निष्पक्ष सुनवाई आपराधिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है और ऐसी निष्पक्षता को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाना चाहिए या धमकी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें आरोपी का हित शामिल है।''

सीआरपीसी की धारा 311 में प्रावधान है कि कोई भी अदालत, किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है, या किसी भी व्यक्ति की जांच उसे बुलाकर कर सकती है, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो, या किसी व्यक्ति, जिसकी पहले ही जांच की जा चुकी है, उसे वापस बुला सकती है और दोबारा जांच कर सकती है।

याचिकाकर्ता डकैती के मामले में दूसरा आरोपी था। शिकायतकर्ता एकमात्र चश्मदीद गवाह थी, जिसने पहले आरोपी की पहचान की और दूसरे आरोपी की पहचान करने में विफल रही। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत उसे वापस बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया ताकि उसे दूसरे आरोपी की पहचान करने का एक और मौका मिल सके। मजिस्ट्रेट ने इसकी अनुमति दे दी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने पाया कि जांच के दौरान पहला आरोपी और याचिकाकर्ता बॉक्स में मौजूद थे और शिकायतकर्ता ने अकेले ही पहले आरोपी की पहचान की।

न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग मामले के उचित निर्णय के लिए ऐसे तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक और सच्चे तथ्यों की खोज के उद्देश्य से विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों को नुकसान पहुंचाने या बचाव पक्ष या अभियुक्तों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए गवाहों को वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि अतिरिक्त साक्ष्य को दोबारा सुनवाई के लिए या किसी भी पक्ष के खिलाफ मामले की प्रकृति को बदलने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। उपरोक्त निष्कर्षों पर, न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता को वापस बुलाने के आवेदन की अनुमति देने का मजिस्ट्रेट का आदेश उचित नहीं था।

केस टाइटल: कार्तिक एस नायर बनाम केरल राज्य

केस नंबर: सीआरएलएमसी नं 1790/2023

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