धारा 138 एनआई एक्ट | पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के साक्ष्य तब तक विश्वसनीय नहीं होते जब तक कि उनके पास लेन-देन का उचित ज्ञान न हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि धारा 138 के तहत अपराध का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता को ऐसे लेनदेन में अटॉर्नी होल्डर की शक्ति के ज्ञान के बारे में एक विशिष्ट दावा करना चाहिए।

जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि एक मुख्तारनामा धारक जिसे लेनदेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसे मामले में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"कानून इस बिंदु पर तय है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत को पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अदालत के समक्ष शिकायत की सामग्री को साबित करने के मकसद से शपथ पर गवाही दे सकता है और सत्यापित कर सकता है। हालांकि, मुख्तारनामा धारक ने लेन-देन को प्राप्तकर्ता या धारक के एजेंट के रूप में उचित समय में देखा होगा या उसे उक्त लेनदेन के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए।"

प्रतिवादी ने यहां अपीलकर्ता से 95 लाख रुपये उधार लिए और नकदीकरण के आश्वासन के साथ एक चेक जारी किया। हालांकि, जब अपीलकर्ता ने वसूली के लिए चेक प्रस्तुत किया, तो वह धन के अभाव में अनादरित हो गया। यद्यपि चेक के अनादर का नोटिस चुकौती की मांग के साथ जारी किया गया था, प्रतिवादी कथित रूप से इसे चुकाने में विफल रहा। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया और उसे धारा 138 के तहत सजा सुनाई। लेकिन सत्र न्यायालय ने इस आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर दिया कि मूल शिकायतकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को लेनदेन के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी और उसका सबूत केवल अफवाह थी। तदनुसार, मामले को नए सिरे से निपटान के लिए वापस भेज दिया गया था।

मजिस्ट्रेट ने मुख्तारनामा धारक की जांच की और पाया कि उसका बयान इस आशय के लिए दिया गया था कि लेनदेन के बारे में उसे जो जानकारी थी वह अफवाह थी और सच थी। तदनुसार, प्रतिवादी को बरी कर दिया गया।

इस बरी को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

अपीलकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट गोपकुमार आर. थलियाल ने तर्क दिया कि इस मामले में एक चेक जारी करना और उसमें हस्ताक्षर करना स्वीकार किया गया था और इसलिए, शिकायतकर्ता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 और 139 के तहत दबावों का लाभ उठा सकता है। चूंकि अनुमान का खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं निकाला गया था, इसलिए नीचे की अदालत को अटॉर्नी धारक के बयान पर विश्वास करना चाहिए था और दोषसिद्धि में प्रवेश करना चाहिए था।

अदालत ने कहा कि निर्विवाद रूप से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान के लाभ को बढ़ावा देने के लिए, चेक के निष्पादन के लिए लेन-देन को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता पर एक प्रारंभिक बोझ डाला जाता है। सवाल यह उठा कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के साक्ष्य कितने विश्वसनीय थे।

उदाहरणों के माध्यम से, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 138 के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है, इस तरह के पीओए ने लेन-देन को प्राप्तकर्ता या धारक के एजेंट के रूप में उचित समय में देखा होगा या उक्त लेनदेन के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए।

इस मामले में, शिकायत मूल रूप से अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई थी और इस आशय का कोई उल्लेख नहीं था कि लेन-देन पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा देखा गया था। यह सबूत के दौरान था कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ने एक मुख्य हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि वह इस मामले के तथ्यों से अवगत था। हालांकि, जिरह के दौरान, उसने कहा कि उसे आरोपी और उसके बेटे के बीच लेन-देन के बारे में केवल सुनी-सुनाई जानकारी थी। यह बात मजिस्ट्रेट के सामने भी दोहराई गई।

इस प्रकार, मुख्तारनामा धारक ने जिरह के दौरान बार-बार साक्ष्य दिया था कि उसे लेनदेन के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी। इसलिए, लेन-देन और चेक के निष्पादन के मामले में उसके साक्ष्य को कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता है।

इस प्रकार, यह पाते हुए कि अपीलकर्ता लेन-देन को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने में बुरी तरह विफल रहा, अपील खारिज कर दी गई और बरी कर दिया गया।

केस टाइटल: शिबू एलपी बनाम नीलकांतन और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 366

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