सरकारी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने से जनता का विश्वास कमजोर होता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती घोटाले में आरोपी अधिकारी, बेटे को जमानत देने से इनकार किया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सरकारी सेवाओं में भर्ती घोटाला प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है और योग्य और मेधावी उम्मीदवारों के साथ घोर अन्याय करता है, पिछले साल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी और उसके बेटे की कुख्यात जेकेएसएसबी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के संबंध में जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

जस्टिस मोहन लाल की पीठ असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार और उसके बेटे जयसूर्या शर्मा द्वारा दायर संयुक्त जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें पिछले साल नवंबर में भर्ती घोटाले में उनकी कथित सक्रिय भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन 33 लोगों में शामिल थे, जिनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया।

जमानत के लिए अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके घर की तलाशी के दौरान उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला और प्रतिवादियों के कहने पर उन्हें बुरी तरह की शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार बनाया गया। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने मेडिकल आधार पर भी जमानत मांगी।

यह माना गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी r/w धारा 201, 408, 411 और 420 के तहत अपराध करने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप केवल सात (7) साल के कारावास के लिए दंडनीय हैं, जिसके लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सीबीआई के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आवेदकों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जेकेएसएसबी और मैसर्स मेरिट ट्रैक बेंगलुरु के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रची है, कंपनी ने लिखित परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा है और 33 आरोपियों में से जिन पर अभियोग लगाया गया है। मामले और आवेदकों ने घोटाले में "महत्वपूर्ण भूमिका" निभाई।

जस्टिस लाल ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप की प्रकृति और गंभीरता गंभीर है, क्योंकि आरोपी याचिकाकर्ताओं को प्रश्न पत्रों के रिसाव और पैसे के बदले उनकी बिक्री में अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल पाया गया।

पीठ ने रेखांकित किया,

"अपराध पूरे समाज के खिलाफ है, क्योंकि उक्त विशाल घोटाले के कारण उप-निरीक्षक के पद के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों/उम्मीदवारों का वाहक बर्बाद/अपवित्र हो गया है। प्रश्न पत्र लीक होने से हमारी युवा पीढ़ी और इस अपराधी के भविष्य को नुकसान पहुंचता है। अधिनियम की तुलना करोड़ों रुपये के घोटालों से नहीं की जा सकती, क्योंकि उक्त अपराध बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ है।"

पीठ ने आगे कहा कि इस स्तर पर अभियुक्तों/याचिकाकर्ताओं के बढ़ने से निश्चित रूप से उन लोगों का विश्वास डगमगाएगा जिनके हित इस मामले में शामिल हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा सार्वजनिक महत्व का मामला है।

याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए कि याचिकाकर्ता साजिश का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं पाया गया है, पीठ ने जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की ओर इशारा किया और कहा कि यह मानने के लिए प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ अपराध किया है।

जांच अभी अधूरी है और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है, घोटाले को पूरी तरह से उजागर करने की आवश्यकता है। इसलिए जांच एजेंसी को जांच पूरी करने और अंतरराज्यीय गिरोह घोटाले का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

उक्त टिप्पणियों के मद्देनजर पीठ ने इसे सबसे योग्य मामला पाया, जहां जमानत नहीं दी जानी चाहिए और तदनुसार याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: अशोक कुमार बनाम सीबीआई

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 111/2023

कोरम: जस्टिस मोहन लाल

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