दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका का हुआ निपटारा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों 2020 पर आधारित फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया।

न्यायालय ने केंद्र सरकार की इस दलील पर ध्यान दिया कि फिल्म 'दिल्ली-2020' के निर्माता ने अभी तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के समक्ष प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं किया है।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा,

"याचिका समय से पहले तैयार हो गई। इसलिए गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ इसका निपटारा किया जाता है कि CBFC जब भी प्रमाणन के सवाल पर फैसला करेगा, तो याचिकाकर्ता द्वारा की गई सभी वैध आपत्तियों को ध्यान में रखा जाएगा।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म में कुछ आपत्तिजनक दृश्य कानून और व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान के माहौल में।

केंद्र सरकार के सीनियर पैनल वकील धीरज जैन ने CBFC से एक ईमेल की कॉपी प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि उक्त फिल्म '2020-दिल्ली' के निर्माता ने अभी तक बोर्ड के समक्ष प्रमाणन के लिए आवेदन नहीं किया।

उपर्युक्त के आलोक में याचिका का निपटारा कर दिया गया।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी फिल्म और उसके ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज़ करने के खिलाफ याचिकाओं के बैच पर फैसला सुरक्षित रखा।

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित एएसजी चेतन शर्मा ने वर्तमान मामले का उल्लेख किया और कहा,

"प्रश्नाधीन फिल्म के संबंध में एक समान चुनौती है और याचिका का निपटारा समय से पहले किया गया।"

केस टाइटल: फैसल अली बनाम यूओआई और अन्य