एनडीपीएसः आरोप पत्र दाखिल करने में वैधानिक अवधि से आगे विस्तार आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बिना नहीं दिया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत अपराधों से संबंधित मामलों में चार्जशीट दायर करने के लिए वैधानिक अवधि से परे समय बढ़ाने से पहले नोटिस जारी करना और आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करना अनिवार्य है।

राज्य के तर्कों को खारिज करते हुए, जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा, "... यह स्पष्ट है कि 27.01.2021 को विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्तों को पेश किए बिना और उन्हें मामले में अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना जांच पूरी करने के लिए तीस दिन तक का समय बढ़ाने का आदेश दिया था। यह आदेश अवैध और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।"

तथ्य

यहां याचिकाकर्ता एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी)/27-ए के तहत कथित अपराध के मामले में कई आरो‌पियों में से दो हैं। आरोप है कि 21.08.2020 को जब मैथिली थाना (मलकानगिरी जिले के) के पुलिस उपाधीक्षक पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे तो उन्हें प्रतिबंधित गांजा के अवैध परिवहन की सूचना मिली। इसके बाद एक ट्रक को रोका गया। वाहन की तलाशी में 1217 किलो 700 ग्राम गांजा के कई बैग मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

याचिकाकर्ताओं को पहली बार 22.08.2020 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिनों की निर्धारित अवधि 17.02.2021 को समाप्त हो गई। हालांकि, विशेष लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ताओं को उसकी प्रति तामील किए बिना, 25.01.2021 को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए एक याचिका दायर की। उक्त याचिका पर दिनांक 27.01.2021 को विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गई और अभियुक्तों को पेश किए बिना या उनकी सुनवाई के बाद 30 दिनों का विस्तार देकर अनुमति दी गई । गिरफ्तारी के बाद से ही वे हिरासत में थे।

टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि हितेंद्र विष्णु ठाकुर (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब लोक अभियोजक द्वारा आरोप पत्र जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका दायर की जाती है, तो ऐसा विस्तार देने से पहले आरोपी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि उसे उपलब्ध सभी वैध और कानूनी आधारों पर इसका विरोध करने का अवसर मिल सके। उसे।

इसके अलावा कोर्ट ने लंबोदर बाग बनाम ओडिशा राज्य , 2018 (71) ओसीआर 31 में निर्धारित उक्ति पर भरोसा किया , जिसमें यह माना गया था कि जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने से पहले आरोपी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है।

इसके अलावा, ईश्वर तिवारी बनाम ओडिशा राज्य, 2020 (80) ओसीआर 289 में, सीआरपीसी की धारा 167 (2) सहपठित एनडीपीएस एक्ट की धारा 36 (ए)(4) के प्रावधानों के संबंध में कानूनी स्थिति पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और यह माना गया कि आरोपी को नोटिस अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिए और जब भी ऐसा कोई आवेदन किया जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और जहां ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, उसके विरोध किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता और अधिकार अभियुक्त के पक्ष में उपार्जित हो जाता है।

कोर्ट ने राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया कि चूंकि आरोपियों ने जमानत याचिका में डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं लिया है, इसलिए इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है।

लम्बोदर बाग (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए , न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत में नहीं लिया गया आधार हाईकोर्ट में जमानत याचिका में लिया जा सकता है और यहां तक ​​कि जमानत याचिका में आधार न लेने से भी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान इस तरह के आधारों को उठाने से आरोपी के वकील को वंचित नहीं किया जा सकता है।

नतीजतन, अदालत ने यह विचार रखा कि आरोप पत्र जमा करने के बावजूद अभियुक्तों के अपरिहार्य अधिकार बच गए हैं और इसलिए, वे जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

केस शीर्षक: बीरू सिंह बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: BLAPL 9135 of 2021

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (उड़ीसा) 18

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें