एनडीपीएस एक्ट | अभियोजक केवल फोरेंसिक रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं कर सकता, उसे धारा 36ए(4) के तहत शर्तों को संतुष्ट करना होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 36-ए(4) के अनुसार जांच की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 180 दिनों की वैधानिक अवधि बढ़ाने के लिए लोक अभियोजक को जांच की प्रगति और उक्त अवधि से परे हिरासत के लिए आवश्यक विशिष्ट कारणों का उल्लेख करना चाहिए।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए(4) के प्रावधानों का अवलोकन करते हुए जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि असाधारण परिस्थितियों में जहां 180 दिनों की उक्त अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है विशेष अदालत लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर जांच की प्रगति और आरोपी को 180 दिनों की उक्त अवधि से अधिक हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों को इंगित करने वाली रिपोर्ट पर उक्त अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।"

कोर्ट ने कहा कि 180 दिनों की अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से दो आवश्यक सामग्रियां हैं। प्रावधान में परिकल्पित ये सामग्रियां उन चरम परिस्थितियों में, जहां जांच पूरी नहीं हुई है, पूर्वोक्त प्रावधान को लागू करने के लिए पूर्व शर्त और अनिवार्य शर्तें हैं।

पहली शर्त यह है कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट जांच की प्रगति के बारे में सुझाव या संकेत देती है और दूसरी शर्त यह है कि 180 दिनों की अवधि से अधिक आरोपी की हिरासत के विशिष्ट कारण दिए गए हों।

प्रावधान की स्पष्ट भाषा पर जोर देते हुए पीठ ने कहा, "ये दो शर्तें सह-अस्तित्व में हैं और एक भी शर्त पूरी न होने पर अभियोजन पक्ष को 180 दिनों का विस्तार मांगने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं और इसका शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए। अन्यथा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत नियमित जमानत देने या न देने की तुलना में डिफ़ॉल्ट जमानत देना या न देना एक अलग आधार पर है। "

अदालत धारा 36ए एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोजन के आवेदन पर चालान दाखिल करने के लिए दिए गए समय को तीन महीने बढ़ाने की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में डिफ़ॉल्ट जमानत को खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि एफएसएल रिपोर्ट अभी तक दाखिल नहीं की गई है और केवल इस आधार पर अवधि बढ़ा दी गई है।

दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा,

"यह अभियोजन केवल यह कहता है कि एफएसएल रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए समय दिया जा सकता है और एफएसएल रिपोर्ट इकट्ठा करने के उद्देश्य से समय का विस्तार आवश्यक था, जबकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए की उप-धारा (4) के प्रावधान के अनुसार, अनिवार्य शर्त यह है कि आरोपी को हिरासत में लेने के लिए कारण और जांच की प्रगति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जबकि उपरोक्त रिपोर्ट में जांच की प्रगति के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है और न ही हिरासत में लेने का कोई कारण बताया गया है।"

जस्टिस पुरी ने आगे कहा कि एएसजे द्वारा पारित आदेश में रिपोर्ट के बारे में केवल यह उल्लेख किया गया है कि इसका अध्ययन किया गया है।

"विशेष न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए के वैधानिक प्रावधानों की भावना के अनुसार अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। भले ही लोक अभियोजक की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया था, लेकिन शर्तों के बारे में कोई विवेक नहीं इस्तेमाल किया गया था कि प्रावधान संतुष्ट हैं या नहीं। जाहिर तौर पर विद्वान न्यायाधीश, विशेष न्यायालय या लोक अभियोजक की रिपोर्ट में कोई कारण नहीं बताया गया है कि हिरासत को क्यों जारी रखा जाए।''

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने एएसजे के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाए।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (पीएच) 226

टाइटल: रविंदर @ भोला बनाम हरियाणा राज्य

आदेश को डाउनलोड/पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें