NALSA 10 अप्रैल को 20 राज्यों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगी

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) अपने कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति एनवी रमना के मार्गदर्शन में 10 अप्रैल, 2021 को वर्ष 2021 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है।

हालाँकि, मौजूदा महामारी के मद्देनजर, 16 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने लोक अदालत को स्थगित करने का निर्णय लिया है और केवल 20 राज्य फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से उक्त तिथि से अपने संबंधित लोक अदालतों का आयोजन करेंगे।

कुछ राज्यों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का स्थगन

NALSA द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली में SLSA ने अगले आदेश तक राष्ट्रीय लोक अदालत के संगठन को स्थगित कर दिया है।

शेष 11 राज्यों ने लोक अदालतों के आयोजन के लिए आगामी की तारीख की घोषणा की है।

कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अवलोकन

इससे पहले, कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अपनी राष्ट्रीय लोक अदालत को 27 मार्च, 2021 रोक दिया।

कर्नाटक SLSA ने विभिन्न जिलों में 960 से अधिक बेंचों का गठन किया था, जिसमें 5.44 लाख से अधिक मामले उठाए गए। इनमें से 3.3 लाख से अधिक का निस्तारण किया गया। इसमें लगभग 1000 करोड़ रु की निपटान राशि जमा की गई थी।

अन्य विवरण

इस वर्ष के दौरान, 10 जुलाई, 11 सितंबर और 11 दिसंबर को तीन और राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पैन इंडिया लोक अदालतों को व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित की है। ये अदलात देश के सुदूर जिलों तक भी पहुँच चुके हैं। भयानक महामारी के बावजूद, विधिक सेवा प्राधिकरण ने वर्ष 2020 में दो राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया था, जिसमें 12.6 लाख से अधिक मुकदमेबाजी और 12.8 लाख से अधिक लंबित मामलों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया गया था।

कानूनी सेवाओं के अधिकारियों ने भी तेजी से ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र के लिए अनुकूलित किया और जून, 2020 के महीने में ई-लोक अदालतों की शुरुआत की। ई-लोक अदालतों को आम जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि इसमें पक्षकार सुनवाई में अपने घर/कार्यस्थल से भाग ले सकती हैं। अब तक, 24 एसएलएसए ने ई-लोक अदालतों का आयोजन किया है और अन्य राज्यों में समान रूप से पेश किए जाने हैं।

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