आपसी सहमति से तलाक | हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी प्रक्रियात्मक और सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता करने वाले पक्षकारों के मूल अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कूलिंग-ऑफ पीरियड माफ किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में विवाहित जोड़े के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड माफ कर दिया। कूलिंग-ऑफ पीरियड माफ करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता ज्ञापन दर्ज करने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत विवाह विच्छेद के लिए पारस्परिक रूप से दायर किया।

कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का हवाला देकर अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने वाले दोनों पक्षकारों के मूल अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस अताउर्हमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,

“यह न्यायालय इस बात पर ध्यान दे सकता है कि पक्षकारों के बीच उनकी स्वतंत्र इच्छा से किए गए एमओयू की वैधता या अन्यथा धोखाधड़ी के आधार पर न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं है। मध्यस्थता या सौहार्दपूर्ण तरीकों से समाधान का विचार ही दर्शन के इस क्षेत्र में चलता और आगे बढ़ता है।''

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

अपीलकर्ता इति त्यागी और प्रतिवादी प्रिंस त्यागी ने विवाह के अपूरणीय टूटने के कारण हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत विवाह विच्छेद के लिए दायर किया। चूंकि पक्षकार एक साल से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं, इसलिए कूलिंग-ऑफ पीरियड की छूट के लिए आवेदन भी दायर किया गया। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने अधिनियम की धारा 13-बी के तहत रोक के आधार पर उक्त आवेदन खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट का फैसला:

क़ानून की धारा 13बी(2) के तहत प्रदान की गई 6 महीने की कूलिंग-ऑफ पीरियड के संबंध में न्यायालय ने माना कि यह प्रकृति में प्रक्रियात्मक है।

न्यायालय आयोजित किया,

“क़ानून का अधिदेश प्रक्रियात्मक बना हुआ है। ऐसे मामले में जहां समझौता स्वतंत्र है, सौहार्दपूर्ण समझौते से संघर्ष को निपटाने का दोनों पक्षों का वास्तविक अधिकार है, कानून को ऐसे अधिकार का सम्मान करना चाहिए। समाधान के सौहार्दपूर्ण साधन न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जिसे कानून कभी-कभी असाधारण स्थितियों को जन्म देते हुए पक्षों के बीच वितरित करने में विफल रहता है। सभी सौहार्दपूर्ण समाधानों के इस उद्देश्य को ऐसे सभी मामलों में कानून की अदालतों द्वारा सम्मान और मान्यता दी जानी चाहिए, जहां एमओयू निर्विवाद है और पक्षकारों ने सम्मान के साथ जीने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसरण में स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। "

कोर्ट ने अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दबाजी में विवाह विच्छेद को रोककर विवाह संस्था को बचाया जा सकता है। हालांकि, तलाक मंजूर कर लिया गया, क्योंकि विवाह के अपूरणीय टूटने के कारण अलगाव जारी था।

“यदि विवाह के पक्षों को मुकदमेबाजी की अनुमति दी जाती है तो इससे कानून का उद्देश्य भी हासिल नहीं होगा और इस प्रकार विवाह संस्था को समान रूप से नुकसान होगा। यही कारण है कि एक सौहार्दपूर्ण समाधान को तुरंत कानून में मान्यता दी जानी चाहिए।”

तदनुसार, न्यायालय ने कूलिंग-ऑफ पीरियड को माफ कर दिया और निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत कार्यवाही को आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिया जाए।

केस टाइटल: एति त्यागी बनाम प्रिंस त्यागी [पहली अपील नंबर- 170/2023]

अपीलकर्ता के वकील: अतुल दीक्षित

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें